श्रीमन्नारायण
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको पक्षमा फैसला सुनाएपछि देशको राजनीति पुरानै अवस्थामा फर्केको छ। सत्ताधारी नेकपाका अध्यक्ष एवं देशका प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओली फेरि दुई तिहाइ बहुमतको प्रधानमन्त्री बन्न पुगेका छन्। सरकारविरोधी नेकपा दत्तचित्त भएर लागिप–यो र नेपाली काङ्ग्रेस तथा जनता समाजवादी पार्टीले इमानदारीपूर्वक उसलाई सहयोग ग–यो भने वैकल्पिक सरकार अस्तित्वमा आउनेछ। अन्यथा थप दुई वर्ष देशको राजनीति प्रधानमन्त्री ओलीकै इच्छा अनुसार अगाडि बढ्ने निश्चित छ। दुई महीना लामो म्यादी आन्दोलन सकिएको छ। आन्दोलनमा अतिथिपात्रको भूमिका निर्वाह गरेको नेपाली काङ्ग्रेस एवं जसपा नेपाल आआफ्नो पुरानै दरबन्दीमा फर्केका छन्। यस आन्दोलनमा पनि गरीबी, बेरोजगारी, महँगी, देशको खस्किंदो आर्थिक अवस्था, भ्रष्टाचार, अत्यधिक करलाई फिर्ता गर्ने, सीमानाका सुचारु हुनुपर्ने, परराष्ट्र सम्बन्ध सुदृढ हुनुपर्नेलगायतका विषय आन्दोलनका एजेन्डा थिएनन्। निर्वाचनलाई रोक्न र प्रतिनिधिसभालाई विघटन हुन दिनबाट रोक्नका निम्ति आन्दोलन गरिएको थियो। एकसूत्रीय उद्देश्य लिएर गरिएको आन्दोलन सफल भएको छ। आन्दोलनकारीहरू बधाईका पात्र छन् तर जनताका मुद्दा आन्दोलनको विषय कहिले बन्ने ? प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भएपछि पनि केपीशर्मा ओली नै देशको प्रधानमन्त्री रहनेछन् भने आन्दोलन सफल भएको कसरी मान्ने ? विगत तीन वर्षमा ओली सरकारले पहिलोपटक मात्रै असंवैधानिक काम गरेको थिएन ? तर त्यति बेला प्रश्न उठाउने काम भएन। यसपालि २७५ जनाको दुई वर्षको तलब भत्तासँगै मन्त्रीको पद पाउन सक्ने सम्भावनालाई समेत खोस्ने काम भएको कारण मात्रै म्यादी र एकसूत्रीय आन्दोलन गरिएको थियो। प्रतिनिधिसभाको पुनस्र्थापनापछि पनि धेरै प्रश्न उठ्न थालेका छन्। जसको जवाफ देश र जनतालाई चाहिएको छ। सामान्य बहुमत र दुई तिहाइ बहुमतको समर्थनलाई सम्हाल्न नसक्ने नेपालका राजनीतिक दलहरूले अल्पमतको सरकारमार्फत राजनीतिक स्थायित्व र सुशासन दिने कल्पना गर्नु बेकार हो। देशमा अन्योलता मात्र थपिएको हो।
प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको पक्षमा सर्वोच्च अदालतले सुनाएको फैसलाबाट यदि सबैभन्दा बढी प्रसन्नता कुनै एउटा नेतालाई भएको छ भने ती हुन्– सत्तापक्षीय नेकपाका अध्यक्ष केपीशर्मा ओली। प्रतिनिधिसभाको पुनस्र्थापना हुने बित्तिकै उनी दुई तिहाइ बहुमतप्राप्त सरकारका प्रधानमन्त्री बन्न गएका छन्। सत्ताविरोधी नेकपाका नेताद्वय प्रचण्ड र माधव नेपालको युगल जोडीको कसरत अहिले पनि जारी छ। अविश्वास प्रस्ताव पारित गराउनु, संसदीय दलको नयाँ नेताको चुनाव गर्नु, साठी प्रतिशत सांसद आफ्नो पक्षमा पार्नु र अविश्वास प्रस्ताव पारित गराउन नेपाली काङ्ग्रेस र जसपाका नेताको समर्थन जुटाउनु सहज कार्य होइन। वर्तमान अवस्थामा पनि सत्तापक्षीय नेकपाका नेताबाहेक आन्दोलनकारी नेताको हातमा शून्य नै आएको छ। कथङ्कदाचित् अविश्वास प्रस्ताव पारित भयो भन्ने मात्रै प्रचण्ड–माधव पक्षीय नेकपाले सञ्जीवनी बुटी प्राप्त गरेको मानिनेछ। असंवैधानिक तरीकाले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी नयाँ निर्वाचनको मिति तोकी आफ्नो राजनीतिक दाउ खेलेका प्रधानमन्त्री ओलीले विगत तीन महीनामा जेजति आलोचना झेलेका थिए र लोकप्रियता गुमाएका थिए, त्यसलाई पुनः हासिल गर्ने प्रयास गर्नेछन्। 
प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको पक्षमा आदेश दिएर सर्वोच्च अदालतको गरिमा र न्यायपालिकाको सर्वोच्चता पुनस्र्थापना भएको छ। लोकतन्त्रको संस्थागत विकासको निम्ति सर्वोच्च अदालतको भूमिका महत्वपूर्ण मानिन्छ। सर्वोच्च अदालतले आफ्नो काम गरिसकेको छ। न्यायाधीशहरूले पनि आफ्नो विश्वसनीयता कायम राख्न सफल भएका छन् तर संसदीय व्यवस्थालाई बलियो बनाउन तथा संसद्को गरिमा कायम राख्न अब हाम्रा सांसदहरूले नै केही ठोस काम गरेर देखाउन आवश्यक छ। अविश्वास प्रस्ताव पारित गर्न सकिएन र वैकल्पिक सरकार दिन सकिएन भने प्रधानमन्त्री ओलीको लोकप्रियतामा ठूलो वृद्धि हुनेछ र उनी एक्लै नै नेपाली काङ्ग्रेससहित जनता समाजवादी पार्टीलाई पनि चुनौती दिन सक्षम हुनेछन्। वर्तमान अवस्थामा प्रचण्ड–माधव समूहको काँधमा जिम्मेवारी झन् थपिएको छ। अविश्वास प्रस्ताव पारित गराइ वैकल्पिक सरकार दिए मात्र दुई महीना लामो आन्दोलनको सार्थकता सिद्ध हुनेछ। आन्दोलनमा अतिथिको भूमिका निर्वाह गरेका दलहरूले पनि अविश्वास प्रस्ताव पारित गराइ वैकल्पिक सरकार दिन नसके भविष्यमा ओलीसित मुकाबिला गर्न सक्नेछैनन्। परिस्थिति अहिले पनि जटिल नै छ। अन्योलता थपिएको छ।
प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश नल्याएसम्म पार्टी विभाजन सम्भव छैन। राजनीतिक दलसम्बन्धी कानूनको दफा ३३ उपदफा २ मा कुनै दलको केन्द्रीय समिति र सङ्घीय संसद्मा संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्को कुनै दलमा प्रवेश गरेमा वा त्यस्ता सदस्यहरूसमेत भई नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको मानिनेछैन।
उपदफा ३ मा यस दफामा अन्यत्र जे कुरा लेखिए पनि उपदफा (२) बमोजिम गठन भएको दल निर्वाचन आयोगबाट मान्यता पाएको मितिबाट पाँच वर्षसम्म व्यस्त दलबाट छुट्टिई अर्को दल गठन हुन सक्नेछैन।
प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भइसकेपछि अब सत्ताधारी नेकपाको आधिकारिता आफूसित भएको दाबी गर्ने पक्षले ६० प्रतिशतभन्दा बढी केन्द्रीय समिति सदस्य तथा सांसद आफूहरूसित भएको दाबी प्रमाणित गर्नु आवश्यक हुनेछ। कथङ्कदाचित् प्रचण्ड–माधव पक्षले ६० प्रतिशतको सङ्ख्या साबित गर्न सकेनन् भने पार्टी विभाजनको निम्ति अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन। तर नयाँ पार्टी गठन गर्ने सवालमा नेकपाकै सांसदहरू पनि (खासगरी पूर्वएमाले) प्रचण्ड–माधव समूहलाई सहयोग र समर्थन गर्ने सम्भावना कमै देखिन्छ।
अविश्वास प्रस्ताव पारित गराउन प्रचण्ड–माधव समूहलाई झन् फलामको च्युरा चपाउनुपर्नेछ। वर्तमान अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा २७४ जना सांसद छन्। सरकार गठनको निम्ति र त्योभन्दा पूर्व अविश्वास प्रस्ताव पारित गराउन पनि ५१ प्रतिशत सांसदको सङ्ख्या अपरिहार्य हुनेछ। वर्तमान अवस्थामा दुवै पक्षले आफूहरूसँग ८८ जना सांसदको समर्थन रहेको दाबी गर्दै आएका छन्। प्रधानमन्त्री ओली बहुमत साबित गर्न सफल नभएमा पुनः मध्यावधि चुनाव सिफारिश गर्ने निश्चित छ तर प्रचण्ड–माधव समूहले १३८ को सङ्ख्या हासिल गर्न नेपाली काङ्ग्रेसको ६३ जना सांसदको समर्थन हासिल गर्न आवश्यक हुनेछ। तर यसको निम्ति नेपाली काङ्ग्रेसका कतिपय शर्त मान्न तयार हुनुपर्नेछ।
