कृषिप्रधान देश नेपालका किसान हरेक वर्ष मल अभावको मारमा परिरहेका छन् । अहिले चैते धान रोपाइँको समय हो, तर पुनः उही समस्या दोहोरिएको छ । सरकार प्रत्येक वर्ष मल आपूर्तिको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छ । किसान हरेक वर्ष मलकै अभाव बेहोर्न बाध्य छन् । हाम्रो मुलुकमा प्रमुख तीन प्रकारका रासायनिक मल प्रयोग गरिन्छ– युरिया, डिएपी र पोटास । युरिया मुख्यरूपमा धान, गहुँ, मकै, आलु, तरकारी तथा फलफूल खेतीमा प्रयोग गरिन्छ । डिएपी विशेषगरी मकै, तोरी, धान, तरकारी, फलफूल र अन्य बालीका लागि आवश्यक पर्छ । पोटास भने फलफूलखेतीमा महŒवपूर्ण मानिन्छ । कतिपय स्थानमा जैविक मलको प्रयोग गर्ने गरिए पनि रासायनिक मलको विकल्प अपनाउन सकिएको छैन ।
हाम्रो मुलुकमा रासायनिक मल उत्पादन नै हुँदैन । भारत, चीन, रूस र अन्य मुलुकबाट मल आयात गर्नुपर्छ । भारतलगायतका देशहरू स्वयम् मल सङ्कटबाट गुज्रिरहेका कारण आपूर्तिमा बेलाबखत अवरोध हुन्छ । कोटा निर्धारण भएपनि आपूर्तिमा विलम्ब हुँदा यहाँ मल अभाव हुन पुग्छ । त्यसमा पनि हाम्रो मुलुकको खरीद प्रक्रियामा विलम्ब छ । नेपाल सरकारले प्रत्येक वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डरमार्फत मल खरीद गर्छ । तर त्यसको लागि कागजी प्रक्रिया ढिलो हुने, टेन्डर समयमा नखुल्ने, खुले पनि ठेकेदारले समयमैं मल आपूर्ति नगर्ने समस्याले किसानले बेलामा मल पाउँदैनन् । यसो हुनुमा भ्रष्टाचार र बिचौलिया हाबी हुनाले हो । मल खरीद प्रक्रियामा अनियमितता देखिंदै आएको छ । केही व्यवसायीहरूले सरकारलाई निष्क्रिय बनाएर मलको कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्छन् र कालोबजारमा महँगो मूल्यमा बेच्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ । सरकारले किसानलाई सहकारीमार्फत मल वितरण गर्ने नीति लिएको छ । सहकारीहरू स्वयम् भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेका छन्, जसका कारण किसानले सहजरूपमा मल पाउँदैनन् । यी सबै कुरा थाहा हुँदाहुँदै पनि अनुगमन, कारबाई र सुधार एवं सहजीकरण गर्न सरकारी निकाय असफल छ । कृषि नीति र व्यवस्थापनको कमजोरीले पनि यसो भएको हो । नेपालमा कृषि नीति दीर्घकालीन सोचका साथ निर्माण गरिएन । सरकारका नीतिहरू घोषणामा मात्र सीमित छन्, कार्यान्वयनको पक्ष कमजोर छ ।
मलको अभावले बाली उत्पादनमा भारी गिरावट आउने हुँदा किसानले क्षति बेहोरिरहेका छन् । उत्पादन घट्दा किसानको आम्दानी घट्छ । सरकारी निकायबाट मल नपाएपछि किसानहरू महँगो मूल्य तिरेर भारतबाट मल ल्याउन बाध्य हुन्छन् । सीमावर्ती बजारमा मूल्य अस्वाभाविकरूपमा वृद्धि हुने गरेको छ । उत्पादन लागत बढेर उत्पादन घट्ने हुँदा किसानहरू ऋण लिन बाध्य हुन्छन् । यसले अन्ततः उनीहरू गरीबीको दलदलमा धकेलिन बाध्य हुन्छन् । यही कारणले गर्दा वास्तविक किसानहरू कृषि पेशाबाट पलायन भइरहेका छन् । यसले दीर्घकालीनरूपमा मुलुकलाई खाद्य सङ्कटतर्फ धकेल्नेछ । सरकार तथा नीति निर्माताहरू नै यो सङ्कटका मुख्य दोषी हुन् । नेपालमा मलको सङ्कट नयाँ होइन । सरकारले भारतसँग वार्षिक १५ लाख मेट्रिक टन मल आपूर्ति सम्झौता गरेको छ, तर व्यवस्थापन कमजोर हुँदा किसानहरूले यो मल समयमा पाउँदैनन् । सरकारका नीतिहरू घोषणामा मात्रै सीमित छ, कार्यान्वयन पक्ष अति कमजोर छ । स्वदेशमा मल उत्पादन गर्न नसके अग्रिम टेन्डर, भण्डारणको व्यवस्था, बिक्री वितरण प्रक्रिया पारदर्शी मात्रै गरिदिए पनि मल अभावको समस्या न्यूनीकरण हुनेछ ।
