बहुदरमाई नपामा नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आए, एचपिभी खोपको लागि बन्द विद्यालय खुला

प्रस, वीरगंज, ३० माघ/
बहुदरमाई नगरपालिका कार्यालयमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा रामविनय सिंह आउने भएका छन् ।

पूर्व जिल्ला शिक्ष्Fा अधिकारी रहेका सिंह अहिले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा छन् । बहुदरमाई नपामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको विषयलाई लिएर विगत ९ महीनादेखि विवाद चुलिंदै आएको र नगरप्रमुख सिंगासन साह तेलीले बहाल रहेका प्रप्रअ शेरे मुस्तुफाको सरुवा नहुन्जेलसम्म नगरसभा प्रमाणीकरण नगर्ने अडान लिएका थिए ।

डेढ साता अघि खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादव र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताबीच सहमति भएर बहुदरमाई नपाको विवाद समाधान गरिएको थियो तर नगरप्रमुख सिंहले पहिले प्रप्रअ मुस्तुफाको सरुवा हुनुपर्ने पुरानो मागमा अडिग भएपछि सहमति कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । बहुदरमाई नपामा चालू आव २०८१/८२ का सात महीना अवधिमा कर्मचारी, शिक्ष्Fकहरूले तलब पाएका छैनन् भने ठेकेदारहरूले पनि भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । जसले गर्दा त्यहाँको आर्थिक कारोबार ठप्प प्रायः छ । नगरसभालाई नगरप्रमुख तेलीले प्रमाणीकरण गरेकामा मात्र सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय प्रशासन मन्त्रालयले कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमार्फत पालिकाको खाता सञ्चालनमा ल्याउने हुँदा नगरप्रमुख तेलीले अहिलेसम्म नगरसभा प्रमाणीकरण नगर्दा नपाको खाता सञ्चालन नभएको हो ।

मन्त्रालयले माघ २९ गते सिंहलाई बहुदरमाई नपाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तोकेको हो । नगरप्रमुख तेलीले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हाजिर हुन आएपछि मात्र नगरसभा प्रमाणीकरणको काम अगाडि बढाउने बताए । उनले सरुवा भएको आफूले पनि थाहा पाएको तर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सिंह आइनपुगेको बताए ।

खोपको लागि विद्यालय खुला

बहुदरमाई नपामा शिक्ष्Fकहरूले तलब नपाएको भनी नेपाल शिक्ष्Fक महासङ्घ, पर्साले सामुदायिक विद्यालयहरूको पठनपाठन बन्द गराएको २४ दिनपछि आज माघ ३० गते बुधवारबाट बन्द विद्यालयहरू खुला गराएको छ । महासङ्घका जिल्ला अध्यक्ष तीर्थराज यादवले प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्याल र स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा स्वास्थ्य कार्यालयले समेत एचपिभी खोपका लागि विद्यालय खुला गर्न आग्रह गरेपछि आजदेखि विद्यालय खुला गरिएको बताए । महासङ्घले यही माघ ६ गतेदेखि शिक्षकहरूले तलब नपाएको भन्दै चरणबद्ध आन्दोलन गरी विद्यालयहरूमा तालाबन्दी गरेर साँचो प्रजिअलाई बुझाएको थियो ।