मिटरब्याजको समस्या देशव्यापीरूपमा छ । पीडितहरूले विगत केही वर्षदेखि पटकपटक आन्दोलन गरिसकेका छन्, न्यायको माग गर्दै सडक र प्रहरी–प्रशासनमा धाइरहेका छन् । यसले समग्र सामाजिक न्याय र आर्थिक व्यवस्थामाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । मिटरब्याजबाट पीडितको सङ्ख्या ठूलो छ, कतिपय खुलेर बाहिर आएका छन् भने परिबन्धमा परेर बाहिर आउन नसकेका पनि धेरै छन् । पीडितका कथाहरू दर्दनाक छन् । जमीन, सम्पत्ति गुमाएका, घरबारविहीन भएका र जीवन नै सङ्कटमा परेको अवस्थामा कैंयन पीडितहरू छन् । मिटरब्याजकै पीडाका कारण पति–पत्नीबीच सम्बन्धविच्छेद भएका, घरपरिवारमा झगडा भएका, आत्महत्याका घटनाहरू भएका प्रशस्त उदाहरण छन् । तर पनि समस्या समाधानको लागि सरकारी प्रयास अपर्याप्त देखिएका छन् । मिटरब्याजपीडितका उजूरीहरूको छानबीन प्रक्रियामा तीव्रता आउन सकेको छैन । लिखित कागजात र प्रशासनिक प्रक्रिया झनै पेचिलो हुँदै जाँदा पीडकहरूलाई कानूनीरूपमा फाइदा पुग्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
मिटरब्याजपीडितलाई सहयोग र पीडकलाई कारबाई गर्ने सवालमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रहरी र न्यायालयबीच समन्वयको अभाव छ । एकीकृत नीतिको अभावले गर्दा समाधान प्रक्रिया अव्यवस्थित बनेको छ । मिटरब्याजविरुद्ध थालिएका कारबाई प्रक्रिया तथा अभियान निष्क्रिय बन्दै गएका कारण यो समस्याले जरा गाड्दै आएको छ । स्थानीय निकाय र प्रशासनले समस्या पहिचान, कारबाई र अनुगमनमा चासो नदिंदा पीडकहरूले आफूअनुकूल चाल चल्न सहज भएको पाइन्छ । सरकारी निकायहरूले गराउने छलफलहरूमा पीडितहरूको सहभागिता तथा आवाज कमजोर देखिएका छन् भने पीडक पक्षधर हाबी हुने गरेका छन् । पीडित पक्ष यसै पनि पहुँच र मनोवैज्ञानिकरूपमा कमजोर छन् भन्ने तथ्यलाई बिर्सिएर सरकारी निकायले अध्ययन अनुसन्धान र यथार्थभन्दा पनि द्विपक्ष्Fीय बहसलाई मान्यता बढी दिएको देखिएकै हो । यो प्रक्रियाले वास्तविक समस्या समाधानभन्दा पीडकको पक्षलाई कानूनीरूपमा बलियो बनाउँदै छ । यसैबीच केही व्यक्तिहरू मौकाको फाइदा उठाउन तल्लीन छन् । उनीहरू झूटा पीडितको रूपमा प्रस्तुत भई वास्तविक पीडितको मुद्दालाई कमजोर बनाइरहेका छन् । यसप्रति प्रशासनको पर्याप्त सजगता जरुरी छ ।
मिटरब्याज समस्या समाधान गर्ने हो भने निष्पक्ष र अधिकारसम्पन्न उच्चस्तरीय आयोग गठन आवश्यक छ । कानूनी, वित्तीय र सामाजिक क्षेत्रमा विज्ञता भएका व्यक्तिहरूलाई समावेश गरी समस्या छानबीन, समाधान र पुनर्वासका कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्छ । वास्तविक पीडितको पहिचानमा स्वतन्त्र छानबीन हुनुपर्छ । सम्पत्ति गुमाएका र वास्तविक ऋणबाट पीडित नागरिकहरूको सूची तयार गरी तिनीहरूको पुनर्वास सुनिश्चित गर्नुपर्छ । यसका साथै मिटरब्याजमा संलग्न अपराधीहरूलाई कडा कारबाई गर्न कानूनी प्रक्रिया छिटो, प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउनु जरुरी छ । यसका लागि न्यायालयमा विशेष प्राथमिकतासहितका मुद्दा छानबीन समूह हुनुपर्छ । ग्रामीण क्षेत्रका जनतालाई वित्तीय सचेतना कार्यक्रममार्फत अवैध ब्याज प्रणालीका जोखिमबारे जानकारी दिनुपर्छ । यसो भएमा आगामी दिनमा समस्याहरू दोहोरिन पाउनेछैनन् । जिल्ला प्रशासन, प्रहरी र स्थानीय सरकारलाई मिटरब्याजविरुद्ध तत्काल कदम चाल्न र पीडितहरूको सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न केन्द्र सरकारले निर्देश गर्नुपर्छ ।
