• विनोद गुप्ता
नेपाल सरकारले मुलुक सङ्घीय संरचनामा गइसकेपछि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवार बनाउँदै नयाँ राष्ट्रिय शहरी नीति २०८१ ल्याएको छ । यसले राष्ट्रिय शहरी नीति २०६४ लाई विस्थापित गर्नेछ । राष्ट्रिय शहरी नीति २०६४ ले पाँच हजार जनसङ्ख्या, १० व्यक्ति प्रतिहेक्टरको जनघनत्व, विद्यार्थीबाहेक १० वर्षमाथिको जनसङ्ख्यामध्ये कम्तीमा ५० प्रतिशत औद्योगिक, व्यापारिक तथा गैरकृषि क्ष्Fेत्रमा आबद्ध र भौतिक विकास एवं विस्तार हुँदै गएको बस्तीलाई शहरको मान्यता दिएको थियो ।
संयुक्त राष्ट्र सङ्घले भने ५० हजार जनसङ्ख्या र न्यूनतम १५ सय प्रतिवर्गकिलोमिटर जनघनत्व भएको बस्तीलाई शहर र तीन हजार जनसङ्ख्या एवं न्यूनतम तीन सयदेखि १५ सय प्रतिवर्गकिलोमिटर जनघनत्व भएकोलाई अर्ध शहरी केन्द्र भनेर परिभाषित गरेको छ । २०७८ को जनगणना अनुसार ३४ जिल्लाको जनसङ्ख्या वृद्धिदर ऋणात्मक छ भने समग्र नेपालको १७ प्रतिशत मात्रै भूभाग ओगटेको तराई क्ष्Fेत्रमा ५४ प्रतिशत जनसङ्ख्याको बसोवास रहेको देखिन्छ । त्यस कारणले पनि अधिकांश नगरपालिका ग्रामीण चरित्रको रहेको पाइन्छ ।
गणतन्त्र बहालीपछि भएको पुनर्संरचनासँगै महानगरपालिका ६, उपमहानगरपालिका ११ र नगरपालिका २९३ वटा हुन पुगेको छ । यीमध्ये हाम्रो ध्यान विशेषरूपले हाम्रै वीरगंज महानगरपालिकामा केन्द्रित गर्दा स्थानीय सरकार सञ्चालन कार्यविधि २०१७ अनुसार महानगर हुनका लागि जनसङ्ख्या न्यूनतम पाँच लाख र वार्षिक आय एक खर्ब हुनु आवश्यक छ । भौतिक पूर्वाधारको हकमाः उल्लिखित १४ वटा पूर्वाधारहरूमध्ये मेरो विचारमा २,४, १० तथा १२ उपलब्ध छ । १, ३ आंशिक रूपमा उपलब्ध छ भने अन्य आठवटा पूर्वाधारहरू उपलब्ध छैन । त्यसकारण महानगरले यसतर्पm ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने देखिन्छ । तर महानगरका आप्mनै बाध्यताहरू छन् । एकातिर जनताले तिर्नुपर्ने कर सङ्कलनमा कठिनाई छ भने अर्कोतिर आयात घटेर स्थानीय कर सङ्कलन घट्दै गएको छ । जहाँसम्म सरकारी स्तरबाट पाइने रकमको कुरा छ त्यसमा वीरगंजप्रति भेदभाव जारी नै छ ।
तथापि वीरगंजलाई महानगर बनाइराख्न शिक्ष्Fाको क्षेत्रमा विज्ञान तथा मानविकीसमेतको सबै विषयको पढाइ हुनेगरी केन्द्रीय विश्वविद्यालयको स्थापना वा वर्तमान प्रादेशिक विश्वविद्यालयको रूपान्तरण, आदर्शनगरमा स्टेडियमको निर्माणका साथै विपी उद्यानको निर्माण आवश्यक देखिन्छ । हुनत महानगरको कार्यालयले दुईपटक यो क्ष्Fेत्र खाली गर्न सूचना जारी गरिसकेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सभाभवनका साथै वीरगंजको विपी उद्यानको रातो बङ्गला क्षेत्रमा श्यामशरण भारतीय राजदूत र विदेश सचिव हुँदासम्म चर्चामा रहेको तारामण्डलको निर्माणबारे फेरि कुराकानी शुरू गर्ने, पार्क निर्माणका साथै सञ्चालनमा ल्याउने र अत्यन्त उपेक्षित अवस्थामा रहेको माइधिया पोखरीको सौन्दर्यीकरण गरी यसको ऐतिहासिकता जोगाउने, फोहर व्यवस्थापन प्रणालीमा ठोस फोहरको व्यवस्थापन राम्ररी नै भइरहे पनि नालाको पानी प्रशोधन गर्न प्राविधिक अध्ययन गराई हाल प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको शौचालयको उत्सर्जन उपचार केन्द्र प्रयोगमा ल्याउने, महानगरको एक देखि १९ सम्म घना बस्ती रहेकोले यस क्ष्Fेत्रको सार्वजनिक जग्गामा फलपूmल एवं तरकारी बजार व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । उदाहरणका लागि पुरानो बस स्ट्यान्डमा बनाइएका टीनका टहराहरूमा तत्कालै यस्तो बजार व्यवस्थापन गर्ने काम अगाडि बढाउन सकिन्छ ।
त्यस्तै १४ नं. को हकमा प्रस्तावित चिडियाघरको निर्माण प्रक्रियामा बल पु¥याउने तथा पर्सा वन्यजन्तु आरक्षको प्रचारप्रसार गर्न सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरिनुपर्दछ ।
उल्लिखित पूर्वाधारहरूमध्ये अस्पतालको स्तरोन्नतिका साथै भवन निर्माणको कार्य रोकिएको छ । त्यस्तै खेलकूदको हकमा स्टेडियम निर्माणको कार्य रोकिएको छ । खेलकूदको हकमा स्टेडियम निर्माण मात्रै होइन, फूटबल, भलिबल, ब्याडमिन्टन, टेबुल टेनिस, पौडीजस्ता खेलहरूको कमसेकम महानगरस्तरीय प्रतियोगिता आयोजना हुनु पनि जरुरी छ । यसले शारीरिकका साथै मानसिक विकासमा समेत टेवा पु¥याउने कुरा निर्विवाद छ ।
तर यी सबै काम महानगरले मात्रै गरेर सम्भव छैन । यसको लागि प्रदेशका साथै केन्द्रबाट समेत आर्थिक सहयोग हुन जरुरी छ र यसको लागि सबै दलले वीरगंज महानगरको विकासको मुद्दामा दलगत राजनीतिको स्तरबाट माथि उठेर सोच्न तथा कार्यगत एकता बनाएर अगाडि बढ्नु आवश्यक छ । २०७८ को जनगणना अनुसार वीरगंज महानगरको जनसङ्ख्या मात्रै दुई लाख ७० हजार छ र आन्तरिक स्रोतबाट हुने आम्दानी चालू आवमा ९५ करोड उठ्ने प्रक्षेपण गरिए पनि विगतको उठती रकमको आधारमा यो ६०–७० करोडभन्दा बढी उठ्ने अपेक्ष्Fा गर्न सकिन्न । अनि कसरी महानगरले आप्mनो दायित्व पूरा गर्न सक्छ र नागरिकलाई सेवा पु¥याउन सक्छ । नगरवासीले सोच्नु आवश्यक छ ।
