स्थानीय तह, जनताको प्रत्यक्ष सेवाको सबैभन्दा नजीकको निकाय तथा सरकार हो । यो तह दिनानुदिन गम्भीर समस्याको चक्रमा परेको छ । जनप्रतिनिधि र प्रशासन प्रमुखबीचको मनमुटाव, पालिका प्रमुख र उपप्रमुखबीचको बेमेल तथा अन्य पदाधिकारीबीचको असहमतिको अवस्था स्थानीय तहमा झाङ्गिदै छ । यसले स्थानीय सरकारको कार्यक्षमतामा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ । पर्साको बहुदरमाई नगरपालिकामा प्रमुख र उपप्रमुखबीचको बेमेलको चक्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत माथि प¥यो । अतः प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पनि बेमेलमा सहभागी भए । यसको फलस्वरूप सो पलिकाका शिक्षकहरूले छ महीनादेखि तलब पाएका छैनन् । शिक्षकले पारिश्रमिक नपाउँदा उनीहरूले विद्यालय बन्द गर्दै तालाचाबी प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष बुझाए । शिक्षकशिक्षिकाले समयमा पारिश्रमिक नपाउँदा उनीहरूमाथि आश्रित परिवार समस्यामा छन् । त्यसैगरी, सोको विरोधस्वरूप विद्यालय बन्द गर्दा पालिका क्षेत्रका बालबालिकाको शैक्षिक भविष्य अन्योलमा पर्ने भयो । पालिकाका जिम्मेवार व्यक्तिहरूबीचको बेमेल, अविश्वास, फुट र झगडालाई यस घटनाले उजागर गरेको छ ।
समस्याको मूल कारण स्थानीय तहका जिम्मेवार पदाधिकारीबीच स्पष्ट कार्यविभाजनको अभाव हो । नेपालको सङ्घीय व्यवस्थामा कानूनी अस्पष्टताले गर्दा जनप्रतिनिधिहरू र कर्मचारीहरूको भूमिकाबारे विवाद उत्पन्न हुने गरेका छन् । पालिकाका कार्यकारी अधिकृतहरूले कतिपय अवस्थामा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको निर्देशनलाई बेवास्ता गर्ने गरेको पाइन्छ । अर्कोतर्फ पालिका प्रमुखहरूले प्रायः सहकार्यको वातावरण सिर्जना गर्न सकेका हुँदैनन् । यसबाहेक राजनीतिक प्रभाव पनि यस समस्याको कारक हो । फरकफरक राजनीतिक आस्थाका कारण पालिका प्रमुख र उपप्रमुखबीच सहकार्यको वातावरण बिग्रनु सामान्य भएको छ । त्यहाँ पदीय जिम्मेवारी र जनभावनाभन्दा पनि राजनीतिक आवरण अगाडि आइदिन्छ । राजनीतिक दलहरूको स्वार्थ र पार्टीगत दबाबका कारण नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा सन्तुलन र निष्पक्षताको अभाव छ । जिम्मेवार पदाधिकारीहरूको असहमतिका कारण कतिपय पालिका तहमा नियमित सेवा कार्य अवरुद्ध छन् ।
पालिकाको बेथितिका कारण शिक्षकहरूले समयमा तलब नपाउँदा विद्यालय सञ्चालनमैं समस्या आएको छ । यसले विद्यार्थीको भविष्य चौपट पार्छ । किसानको समस्या त्यस्तै छ । समयमा मल, बीउजस्ता आवश्यक सामग्री उपलब्ध नहुँदा कृषि उत्पादन प्रणालीमा नकारात्मक असर पुगेको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनुपर्ने ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिलालगायतका असुरक्षित वर्ग थप समस्यामा पर्छन् । बेमेलका कारण समयमा परिषद् सम्पन्न गर्न नसके सङ्घीय सरकारले बजेट पठाउँदैन । बजेट नभए औषधि अभावमा पालिकाका अति आवश्यक स्वास्थ्य सेवासमेत अवरोध हुँदा जनतालाई प्रत्यक्ष मार परेको छ, विकास निर्माणका कार्यहरू प्रभावित छन् । समाधानका लागि सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूको कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारीबारे स्पष्ट नियमावली बनाउनुपर्छ । जनप्रतिनिधिले पार्टीगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर स्थानीय विकास र जनताको सेवामा केन्द्रित हुने हो भने बेमेल र बेथितिको समस्या न्यूनीकरण हुन सक्छ । यसको लागि उपल्लो तहका सरकार र राजनीति दल एवं नागरिक समाजलाई पनि पालिकाप्रतिको जिम्मेवारी बोध हुनु जरुरी छ ।
