काठमाडौं–निजगढ द्रुुतमार्ग नेपालका प्रमुख पूर्वाधार योजनामध्ये एक हो । यसले मुलुकको राजधानी काठमाडौंलाई तराई–मधेससँग जोड्ने छोटो मार्गको रूपमा परिकल्पना गरिएको हो । यो परियोजनाले ७२.५ किलोमिटरको दूरीमा चार लेनको सडक निर्माण गर्दै नेपाललाई नयाँ युगतर्फ लैजाने सपना बोकेको छ । दुर्भाग्यवश, यो सपना कार्यान्वयन चरणमा पटकपटक अवरुद्ध हुँदै आएको छ । दु्रतमार्गको उद्देश्य राजधानीलाई तराई–मधेससँग जोड्दै व्यापारिक पहुँचलाई सहज बनाउनु हो । यसले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण हुने प्रस्तावित निजगढसम्मको यात्रा समय घटाएर एक घण्टामा झार्नेछ । मार्ग निर्माणपछि यातायातको सुविधाका साथै तराई–मधेसको आर्थिक क्रियाकलाप काठमाडौंको बजारसँग निकट र प्रत्यक्षरूपमा जोडिनेछ । द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिइएको भएपनि योजना कार्यान्वयनमा प्राविधिक क्षमता र व्यवस्थापनको अभाव देखियो । समयमैं ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन नसक्नु, निर्माण सामग्रीको आपूर्ति समस्या र जनशक्तिको अभावजस्ता कारणले समयसीमालाई पछाडि धकेल्दै गइरहेको छ ।
द्रुतमार्ग परियोजना विसं २०७४ सालमा औपचारिकरूपले निर्माणको लागि नेपाली सेनालाई जिम्मा दिइएको थियो । योजना २०७९ सालसम्म सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको थियो । निर्धारित समयभित्र काम सम्पन्न हुन नसकेपछि हालसम्म तीनपटक म्याद थप भइसकेको छ । अन्तिम म्याद अनुसार परियोजना २०८२ सालसम्म निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने हो । विलम्बताको कारण परियोजनाको लागत रकम पनि बढ्दै गइरहेको छ । प्रारम्भिक चरणमा ११२ अर्ब रुपैयाँ अनुमानित लागतका साथ परियोजना अघि बढाइएको थियो । बारम्बारको ढिलाइ, मूल्यवृद्धि र प्राविधिक मापदण्डको अद्यावधिकका कारण अहिले यो योजना २१३ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमानित छ । परियोजनको लागत प्रारम्भिकभन्दा झन्डै दोब्बर पुग्न थाल्यो ।
योजना कार्यान्वयनमा सरकारको राजनीतिक अस्थिरता प्रमुख बाधा बनेको छ । प्रत्येक सरकारले फरक प्राथमिकता राख्दा परियोजनाको निरन्तरता खल्बलिएको हो । सरकारी बजेटको समयमैं सुनिश्चितता नभएपछि पटकपटक काम अवरुद्ध भयो । जग्गा अधिग्रहण र मुआवजा विवाद विलम्बताको अर्को कारण हो । मुआवजा वितरणका लागि स्पष्ट मापदण्ड नहुँदा जनताको असन्तुष्टिले ठाउँ पायो । परियोजनाको निरन्तरतामा प्राविधिक र वातावरणीय चुनौतीहरू पनि आए भौगोलिक कठिनाइ उस्तै छ । द्रुतमार्ग निर्माणपछि काठमाडौं र तराई–मधेसबीचको यात्रा समय घटेर दुवै क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधिलाई तीव्रता दिन्छ । व्यापारिक मालसामानको ढुवानी खर्च घट्नुका साथै आयात–निर्यात प्रक्रियामा सुधार हुनेछ । तराई–मधेसका उद्योग, व्यापार र कृषि उत्पादनलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पु¥याउन सहयोग पु¥याउनेछ । मार्गले नेपालका प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यहरूसँग मधेसको पर्यटकीय गन्तव्य जोडिनेछ । निजगढमा प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणपछि झन् यो मार्गले अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटक आकर्षणमा महŒवपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । रोजगारका अवसर सिर्जना हुनुका साथै मार्ग निर्माणपश्चात् सेवा क्षेत्रमा थप रोजगारका अवसर खोल्नेछ । निर्माण कार्यलाई समयमा सम्पन्न गर्न स्पष्ट कार्ययोजना, नियमित अनुगमन, राजनीतिक हस्तक्षेपको अन्त्य र आर्थिक स्रोतको सुनिश्चितता जरुरी छ ।
