• अधिवक्ता वीरेन्द्रप्रसाद यादव
मधेसीले गरेको बलिदानस्वरूप आएको सङ्घीयताले बारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिरहा तथा सप्तरी गरी ८ जिल्ला लाई मधेस प्रदेश बनाइएको छ । मधेसीहरू २२ जिल्लालाई मधेस प्रदश बनाउन दाबी गरिरहेको अवस्थामा आठ जिल्लालाई मात्र मधेस प्रदेशको रूपमा स्थापित गर्नु मधेस तथा मधेसीको शक्ति कमजोर पार्नु थियो । मधेस प्रदेशमा राखिएका जिल्लामा आय स्रोतको अवस्था त्यति बलियो नभए पनि यस प्रदेशसँग मुख्य आर्थिक आधार कृषि भूमि, सिंचाइको आधार, वनजङ्गल, पर्यटकीय आधार, सडक सञ्जाल निर्माण, औद्योगिक करिडर, भारतीय सीमासँग जोडिएको मात्र होइन, भारतीय बजार तथा पारिश्रमिक एवं स्वस्थ जनशक्ति रहेको छ ।
पेट्रोलियम पदार्थको सम्भावना र पानीको प्रचुर स्रोत हुनु पनि यस प्रदेशको विकासको लागि महŒवपूर्ण अवसर हो । यसको सदुपयोग गर्ने स्थानीय जनताको अधिकार स्थानीय सरकारमार्पmत संविधानले दिएको हुँदा यस प्रदेशलाई अन्य प्रदेशको तुलनामा अत्यधिक विकिसत बनाउन सकिन्छ । यद्यपि यस प्रदेशमा रहेको एक मात्र महानगरमा देशको हरेक कुनाबाट आएका नागरिकलाई थोर बहुत रोजगार एवं वास मिलेको छ । यहाँको मुख्य भन्सार नाका मात्र होइन, मुलुकलाई चाहिने सामानहरू लगभग सत्तरी प्रतिशत वीरगंज नाकाबाट नै आयात हुने गरेकोले पनि यस प्रदेशको विकासको विशेष स्रोतको व्यवस्था भएको भन्न सकिन्छ । केन्द्रीय सरकार, जुन दलको नेतृत्वमा भएपनि लगभग आधा दर्जन केन्द्रीय मन्त्री यस प्रदेशबाट हुन्छन् नै ।
अहिलेकै सरकारमा एउटा जिल्लाबाट मात्र तीनजना केन्द्रीय मन्त्री छन् । यो यस प्रदेशको विकासका लागि अवसर हो । यो अवसरको लाभ प्रदेशले कति पायो पाएन, पछि मूल्याङ्कन होला । केन्द्रीय सरकारमा यस प्रदेशको महŒवपूर्ण सहभागिता पनि प्रदेश विकासको महŒवपूर्ण स्रोतको रूपमा लिन सकिन्छ । भरखरै प्रधानमन्त्रीको आगमनले मधेस प्रदेशको प्राथमिकतालाई उजागर गरेको छ । मधेस भूमिमा प्रधानमन्त्रीले दिएको प्रतिबद्धता अनुसार विकासमा सहयोग नगर्ने होइन, तर त्यसका लागि हामी नै जुर्मुराउनुपर्छ । जुन केन्द्रीय मन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीको समर्थकमार्पmत हुन सक्छ । वीरगंज महानगरभित्र रहेको रंगशालाको अवस्था दयनीयय छ भने हजारौ नागरिकलाई रोजगार दिएको चिनी कारखाना, कृषि औजार कारखाना तथा जनकपुर चुरोट फैक्टरी खोल्ने कुनै सम्भावना छैन । जुन दुःखद कुरा हो । वीरगंजमा संयोगवश आएको उच्च अदालतको भवन निर्माण हुन त कता हो कता, अस्थायी इजलासलाई स्थायी समेत बनाउन सकिएको छैन । स्थायी न्याय दिने अदालतको इजलास अस्थायी हुनुले न्यायको उपभोक्तालाई पनि कन्फयुजन उत्पन्न गरेको छ । जिल्ला अदालतमा अहिले १२ वटा इजलास छ । मुद्दाको भार अनुसार त्यति इजलास आवश्यक पनि छ, तर जिल्ला अदालतको जग धेरै कम छ ।
जिल्ला अदालतको छेउमा तत्तकालीन जिल्ला विकास समितिको प्रशस्त जग्गा छ । जुन अहिले खासै प्रयोगमा छैन । र तीन तहको सङ्घीय सरकारमा अब जिल्ला समन्वय समितिको उक्त जग्गा आवश्यक नपर्ने अवस्थामा जिविसको जग्गामध्ये थोरै जग्गा अदालतको लागि दिने हो भने पर्सा जिल्ला अदालत अन्त सार्ने बाध्यता आउँदैन । उक्त जग्गा अदालतलाई दिन सङ्घीय मन्त्रिपरिषद्को निर्णय आवश्यक हुन्छ । यस जिल्लाबाट तीनजना केन्द्रीय मन्त्री हुनुले उक्त कार्य सहज हुनुपर्नेमा जिविसबाट थोरै जग्गा पाउने अदालतको प्रयास असफल भएको छ । जुन असहयोग हो ।
वीरगंजजस्तो महानगरको सडक विस्तारको कार्य रोक्नुलगायतबाट पनि विकास अवरोध छ भने वनजङ्गल फडानी हुँदै जानु, चुरे पहाड सखाप हुँदै जानु, नहर सिंचाइ अतिक्रमणमा पर्दै जानु, पर्ति गौचरनलगायत मासिंदै जानु यहाँको कृषिले यस प्रदेशलाई नै वर्षभरि पुग्ने खाद्यान्न दिन नसक्नु दुर्भाग्य हो । यस्ता समस्या हटाउनेतर्पm अग्रसर हुने हो भने यस प्रदेशको विकास कसैले रोक्न सक्दैन । यस प्रदेशमा रहेको औद्योगिक करिडरले स्वदेशीभन्दा विदेशीलाई बढी रोजगार दिएको पाइन्छ । यहाँको मुख्य बजार स्वदेशीभन्दा विदेशीले बढी ओगटेका छन् । जसलाई स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले बढी ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । तर हुन सकेको छैन ।
मधेस प्रदेशमा समृद्धिको आधार खोज्नु त्यो अनुसारको उपयोग नीति लिनु, विगतको बेथिति हटाउनु अपरिहार्य भएको छ । जुन सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार स्थानीय सरकार तथा आम नागरिक समेतको प्रयासबाट मात्र सम्भव छ । यसप्रति विशेषगरी प्रदेश सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण नभई हुन्न । सङ्घीयतामा स्थानीय सरकार, संसद् र स्वायत्तता त चाहिन्छ, तर स्वायत्तता आर्थिक सबलताविना काम लाग्दैन । यस अवस्थामा मधेस प्रदेशको समृद्धिका आधारहरूको विश्लेषण सङ्घी, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारबाट गरी सो अनुसार विकास नीति लिनैपर्छ । आम जनताले पनि तिनै तहको सरकारलाई पर्याप्त जनदबाब र उत्प्रेरणा दिन पछि पर्नुहुँदैन ।
समृद्ध हुनको लागि चाहिने आवश्यक तŒवमा प्रायः सबै तŒवको विद्यमानता छ । केवल त्यसको सञ्चालन र व्यवस्थापनको अभाव मात्र हो । बुँदागतरूपमा नै आधारहरूको चर्चा गर्ने हो भने पहिलो बुँदामा कृषि पर्छ । कृषि भनेको हरेक देशको लागि नभई नहुने कुरा हो । तेल जस्ता पदार्थ मोटरमा मात्र प्रयोग हुन्छ, तर तेल उत्पादन गर्ने मुलुक समृद्ध छन् भने खाद्यान्न हरेक मानिस र प्राणीलाई चाहिन्छ । खाद्यान्न उत्पादनका लागि उब्जाउ जमीन, सिंचाइ, बजार तथा जनशक्तिलगायत प्रदेशमा प्रशस्त व्यवस्था छ ।
चना, बासमती चालम, हरियो तरकारीजस्ता कृषि उपजहरू यस क्षेत्रको धरोहर हो । पहिले प्रशस्त मात्रामा हाम्रा पूर्वजले उत्पादन मात्र गरेका थिएनन्, निर्यात पनि हुनथ्यो । अहिले यहीं अभाव छ । यहाँ अभाव हुनुको एक मात्र कारण हो वैज्ञानिक खेती गर्न नसक्नु । चक्लावन्दी खेती गर्न नसक्नु, मौसमी बाली लगाउन नसक्नु हो । एक हजार लगानीमा पालेको खसी छ महीनामा झन्डै दश हजारभन्दा घटीमा जाँदैन । माछाको बजार पनि उत्तिकै छ । तर यस्तो हुन नसक्नुमा कृषि बजारको व्यवस्थापन गरी कृषकलाई उत्साही बनाउन नसक्नु नै हो । कृषि प्रधान मुलुकमा रासायनिक मलदेखि सिंचाइसम्मको अभाव रहँदै आएको छ । भारतले उत्पादन गर्ने बासमती चामलको पेटेन्ट अमेरिकाले लिएको छ ।
यस क्षेत्रले कृषिलाई नै बढी महŒव दियो भने कृषिले खाद्यान्न, अर्थोपार्जन तथा रोजगार दिने सम्भावना छ । अन्य प्रदेशले पनि खाद्यान्न लिने र अन्य कुरामा सहकार्य गर्न बाध्य हुने अवस्था छ । यसर्थ कृषिलाई वैज्ञानिक एवं रोजगारमूलक बनाउनु आवश्यक छ । दोस्रो हो जनसङ्ख्या । दुनियाँको कुनै पनि मुलुकमा विज्ञानले जति प्रगति गरे पनि श्रम–सीप प्रयोग गर्न म्यानपावर चाहिन्छ नै । यहाँको बाक्लो जनसङ्ख्यालाई सीपमुलक दक्ष जनशक्ति बनाउन सकियो भन यहाँको उन्नति त हुन्छ नै, अन्य प्रदेश तथा विदेशबाट पनि आय आर्जन गर्न सकिन्छ ।
परम्परागत शिक्षा प्रणाली समाप्त गरी आधुनिक, वैज्ञानिक एवं सीपमूलक शिक्षा तथा तालीमको व्यवस्था गरियो भने यहाँको जनघनत्व पनि समृद्धिको प्रमुख आधार बन्न सक्छ । मधेस प्रदेशले मधेस विश्वविद्यालय, जनक महर्षि विश्व विद्यालयलगायत प्रदेशस्तरीय विश्व विद्यालय स्थापना गरेको छ । जुन सकारात्मक मात्र होइन, यहाँको जनशक्तिलाई शिक्षित एवम सीपमूलक बनाउने आधार पनि हो । जसमा राजनीति गर्नुहुँदैन । यस्ता शिक्षाको मन्दिरलाई कार्यकर्ता भर्ति केन्द्र बनाउनु हुँदैन । दुनियाँको जुन पनि मुलुकले विकास गरेको छ, त्यसमा उद्योगको ठूलो हात छ । उद्योगीकरणले निकै टेवा पु¥याएको छ । यो क्षेत्र भनेको औद्योगिक करिडर हो । यहाँका उद्योगहरूलाई व्यवस्थित गरी गुणस्तरीय सामान उत्पादन गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पु¥याउने सहज उपाय निकालियो भने उद्योगले अर्थदेखि रोजगारसम्म दिने अवस्था छ । प्रदेश सरकारलाई कर पनि प्राप्त हुन्छ । यहाँको बाटो हुलाकी राजमार्ग, सहायक राजमार्गहरू तथा भारतको सीमावर्ती बजार, खुला सिमानालगायतले यहाँको समृद्धिमा ठूलो योगदान दिन सक्ने अवस्था छ ।
यहाँको वनजङ्गल, पनि उत्तिकै महŒवपूर्ण छ । यसले कार्बन बैंकिङ गर्दा सरकार र जनता दुवैलाई लाभ दिन सक्ने स्थिति छ । एउटा सखुवाको बोटलाई संरक्षण गरी कार्बन बैंकिङ गरियो भने विश्व समुदायले आर्थिक सहयोग गर्ने अवस्था छ । यो प्रदेश चुरे पहाड, धार्मिक स्थल, ऐतिहासिक स्थल लगायतबाट भरिपूर्ण छ । जसलाई पर्यटकीय क्षेत्र बनाउन सकिन्छ । छिमेकी भारतसँग बढ्दो व्यापार–व्यवसाय एवं मैत्रीपूर्ण सम्बन्धले पनि समृद्धिमा केही हदसम्म टेवा पु¥याउने अवस्था छ भने वैदेशिक लगानीको लागि फराकिलो नीतिले पनि समृद्धिमा छेकबार नबन्ने भन्न सकिन्छ । यस प्रदेशमा देखिएका स्रोत साधनको सदुपयोग गर्ने हो भने मधेस प्रदेशको समृद्धि स्वतःस्पूर्mतरूपमा हुन सक्छ । आशा गरौ सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण होला ।
