• अधिवक्ता वीरेन्द्रप्रसाद यादव
मुलुकको इतिहास हेर्दा गोपालवंशी र महिषपालवंशीबारे खासै उल्लेख भएको पाइँदैन । जसले विभेदको आभास दिन्छ । इतिहासले किराँतकाल, लिच्छवीकाल, शाहकाल, मल्लकाल, आधुनिककाल, राणाकाल तथा प्रजातान्त्रिककालको शासन व्यवस्थाको चर्चा गरेकामा राणा शासनकालसम्म नागरिकबीच राज्यले चरम विभेद गरेको देखिन्छ । १९१० को मुलुकी ऐनले कानूनीरूपले जातीय विभेद सिर्जना ग¥यो, जसको मार अद्यापि जनता भोग्न बाध्य छ । राजतन्त्रले नातावाद, कृपावादलाई मलजल ग¥यो, जसको असरबाट अहिले पनि नेपाली समाज मुक्त हुन सकेको छैन । यस्ता सामाजिक विभेदले मलजल पाउनुको पछाडि शासनको बागडोर सम्हाल्ने नेतृत्वको भूमिकामा नै भर पर्छ । मुलुकको विकास, अमन–चयन, साधन–स्रोतभन्दा नेतृत्वको क्षमतामा भर पर्छ । दृष्टान्तको रूपमा छिमेकी भारतको एउटा प्रान्त बिहार जो लामो समयसम्म विकासलगायतमा अत्यधिक पछाडि थियो, बितेको दशकपछि नेतृत्व परिवर्तनसँगै भारतका अन्य प्रान्तको तुलनामा पछाडि छैन । नेपाल साधन–स्रोतमा पछाडि छैन । कृषिप्रधान देश हुनुका साथै विश्वकै अग्लो हिमशिखर नेपालमा छ । वन–जङ्गल, जडीबुटी मात्र होइन, जलस्रोतको मामिलामा विश्वमैं दोस्रो स्थानमा छ । खाद्यान्न, पानी, विद्युत्, जडीबुटी, गौतम बुद्धको जन्मस्थल र सगरमाथाजस्तो पर्यटकीय गन्तव्य आयआर्जनका स्रोत छन् । सबैभन्दा महŒवपूर्ण अवसर विश्वकै शक्तिशाली राष्ट्र चीन र भारत छिमेकी मात्र नभएर, मित्रराष्ट्र हुन् । यतिका अवसर तथा साधन–स्रोतले भरिपूर्ण मुलुक अहिले पनि अविकसित एवं पिछडा मुलुक हुनु नेतृत्वको अक्षमता र अदूरदर्शिता नै हो । यसको मुख्य कारण नेतृत्वको देश र जनताको हितभन्दा सत्तामा टिकिरहने प्रवृत्ति हो । बाह्य सहयोग लिएर विकासमा केन्द्रित हुनुभन्दा तिनको सहयोग सत्तास्वार्थमा प्रयोग गर्ने मनोविज्ञान जिम्मेवार हो । होइन भने एउटा तेलखानी मात्र भएका देशहरू आज विश्वमा हरेक दृष्टिले सम्पन्न भएका छन् । नेपालमा भने समस्त सुविधाका बावजूद विकास नहुनुमा नेतृत्वकै कमजोरी देखिएकोले देशमा नयाँ शक्तिको आवश्यकता देखिएको छ ।
२००७ सालपछि पटकपटक संविधान बन्यो । सात प्रक्रियाबाट सातवटा संविधान बन्यो । अहिलेको संविधान त सबैभन्दा बढी प्रजातान्त्रिक तरीकाबाट दुईपटकको संविधानसभाबाट बन्यो तर पनि विभेद अन्त भएको छैन, विकास पनि जहाँको त्यहीं छ । संविधान मात्रले केही हुँदैन, सही नेतृत्व मूल कुरा हो । तसर्थ नयाँ शक्तिको खोजी वर्तमान संविधान अन्तर्गत गर्नुपर्छ । यत्रो आन्दोलनपश्चात् बनेको संविधानले दशकौं पूरा गर्दा राजधानीमैं जातीय विभेद देखिनु, एउटा वर्गलाई अपहेलित गर्दै भौतिक आक्रमण गर्नु, निर्दोष घाइते हुँदा ‘जिम्मेवार को’ भनी सञ्चारको प्रश्नमा प्रशासन निरुत्तर हुनु संविधान एवं व्यवस्थाको दोष होइन । नेतृत्वको मनोविज्ञानमा रहेको विभेदको परिणाम हो । जसबाट समृद्धिको अपेक्षा राख्नु उचित होइन । न्याय दिने ठाउँमा दलीय वर्चस्व स्थापित हुनु, गृहमन्त्री भएको व्यक्ति आपूm हिरासतमा हुँदा अनुसन्धान निष्पक्ष छैन भनी आरोप लगाउनुले सामान्य जनताको साथ कस्तो व्यवहार हुँदो होला, सहज अनुमान गर्न सकिन्छ । अनुसन्धानमा मानव अधिकारको पालना नभएको भन्दै आयोगले सम्बन्धित पदाधिकारीलाई झिकाउनु त्यसभित्रको कमजोरी देखाउँछ ।
निष्पक्ष सुनवाइको सिद्धान्तले निष्पक्ष अनुसन्धानको अपेक्ष्Fा राख्छ । निष्पक्ष सुनवाइका लागि सिद्धान्त एवं अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको कानूनी व्यवस्था नरहेको होइन, तथापि निष्पक्ष अनुसन्धानको अभावको आरोप लाग्नुमा नेतृत्वकै भूमिका अर्घेलो देखिन्छ । पर्सा जिल्लाले अहिले पाँचजना मन्त्री पाएको छ, जुन जिल्लाको विकासको लागि ठूलो अवसर हो । पर्सामा विकास भएको एउटा पनि सङ्केत भेटिन्न । यसबाट जिल्लाले मन्त्री पाउनु ठूलो कुरा होइन । पाँचजना मन्त्री भएको जिल्लाको एउटा नगरपालिकामा तलब नपाएर शिक्षकले कक्षा लिंदैनन् र विद्यार्थीहरू आक्रोशित भएर नगरपालिकाको करोडौंको भौतिक सामग्री जलाउँछन् तर पनि जिम्मेवारी लिन कोही तयार हुँदैन । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एवं मेयरबीच तालमेल छैन भने जनतासँग कस्तो तालमेल होला ? जनतासँग तालमेल नै गर्न नसक्ने नेताले कसरी जनमैत्री विकास गर्न सक्ला ?
उही नगरपालिकामा स्थानीय बाटोको ३० प्रतिशत पनि पिच वा ग्राभेल भएको पाइँदैन । डेढ सय फिट फराकिला बाटाहरू १० फिटमा खुम्चिएका छन् । तर स्थानीय सरकार चासो लिंदैन । खोला वरिपरिका सार्वजनिक ऐलानी पर्ती जग्गाहरू प्रायः अतिक्रमित छन् । सिंचाइका माध्यमहरू ध्वस्त छन्, लाखौं खर्चेर बनेका बोरिङ बिजुलीको लाइनबेगर वर्षौदेखि चालू हुन सकेको छैन । किसानले आप्mनो खर्चमा बोरिङ गाड्छ, तर स्थानीय सरकार सरकारी बोरिङमा विद्युत्सम्म जडान गर्न जाँगर चलाउँदैन । कमिशनको भरमा बजेट बाँडफाँड हुन्छ, जसमा व्यक्तिगत स्वार्थले नै प्राथमिकता पाएको छ । किसानले सहजरूपमा मलखाद नपाउनु, सिंचाइ नपाउनु, उत्पादनले बजार नपाउनु, कृषिबाट लगानी निकाल्न धौधौ हुनु, युवाहरू रोजगार नपाएर विदेश पलायन हुनु, रोजगारमूलक शिक्षाको अभाव हुनु, दिनानुदिन कर बढ्दै जानु, समाज विभिन्न वर्गमा विभाजित हुनुमा संविधान दोषी कि नेतृत्वको स्वार्थपरता ? राष्ट्रिय एकताको ठोस पहल नहुनु । मन्त्री बन्नैका लागि पार्टी विभाजन गर्नु र सरकारबाट अवसर पाउने निहितार्थले सरकार समर्थक बन्नु राष्ट्रिय सोच होइन, व्यक्तिवादी सोच हो ।
आम जनतामा नेतृत्वबाट स्कूलिड्ढो प्रभाव पर्छ । यसले पनि नयाँ शक्ति आवश्यक देखिएको छ । आम जनतामा मनोवैज्ञानिक परिवर्तनका लागि पनि नयाँ शक्ति अपरिहार्य देखिएको छ । जसको पूर्ति व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर सोच्ने नेतृत्वबाट मात्र सम्भव छ । यसका लागि कुनै दलबाट प्रशिक्षित नभएका, स्वतन्त्र बौद्धिक जमात अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ । अहिलेसम्मको राजनीतिमा प्रायः बौद्धिक वर्ग पाखा लागेको छ । अब बौद्धिक शक्ति, जोसँग विकासका योजना छन्, विभेद अन्त गर्ने रणनीति छ । विभेदवादी मनोविज्ञान परिवर्तन गर्न सक्ने स्कूलिड्ढो क्षमता छ, अगाडि आउनुपर्छ र त्यस्तालाई ल्याइनु पनि पर्छ । अब बन्ने नयाँ शक्ति कुनै पनि दलबाट फाइदा नलिएका निष्पक्षहरूबाट नै बन्नुपर्छ । पार्टी फोडेर आउनेहरूको हबिगत देखिसकिएको छ । प्रधानमन्त्रीसम्म बनेका नेताले पार्टी फोडेर नयाँ दल खोलेको इतिहास छ । यसर्थ अहिलेको विकृति हटाउन तथा विकास गर्न नयाँ शक्ति अपरिहार्य छ । आशा गरौं नयाँ शक्ति चाँडै निर्माण हुनेछ ।
