सियोल, १४ पुस/एएफपी
दक्षिण कोरियाका निलम्बित राष्ट्रपति युन सुक योलले आइतवार सोधपूछका लागि उपस्थित हुन गरिएको आग्रहलाई पनि अस्वीकार गरेका छन् । यस अघि पनि उनले दुईपटकसम्म अनुसन्धानका लागि उपलब्ध हुन अस्वीकार गरेका थिए ।
दक्षिण कोरियाली नेता युनविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावबारे अनुसन्धान गरिरहेका अनुसन्धानकर्ताहरूले उनलाई स्थानीय समय अनुसार आइतवार बिहान १० बजे सोधपूछका लागि उपस्थित हुन पत्राचार गरेका थिए ।
पूर्वअभियोजक युन गत बुधवारका लागि बोलाइएको सुनवाइमा पनि उपस्थित हुन अस्वीकार गरेका थिए ।
गत डिसेम्बर १४ मा संसद्ले केही समयका लागि सैनिक कानून लागू गरिएको घोषणा गरेको थियो । यद्यपि उक्त कदमलाई व्यापक विरोधपछि केही घण्टामा नै फिर्ता लिइएको थियो ।
उनको निर्णयले दक्षिण कोरियालाई दशकौंको सबैभन्दा खराब राजनीतिक सङ्कटमा धकेलेको थियो ।
युनमाथि महाभियोग र विद्रोहको फौजदारी अभियोग लागेको छ । यो अभियोग पुष्टि भएमा उनले आजीवन कारावास वा मृत्युदण्डसमेत पाउने सम्भावना रहेको छ ।
नेता युनको कदमले विश्वभरका प्रजातान्त्रिक दक्षिण कोरियाका सहयोगीहरूलाई स्तब्ध बनाएको छ ।
“निलम्बित राष्ट्रपति युन सुक योल आज बिहान १० बजेका लागि बोलाइएको भ्रष्टाचार अनुसन्धान कार्यालय (सिआइओ)मा उपस्थित हुनुभएन,” कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
“आगामी कदमबारे संयुक्त अनुसन्धान मुख्यालयले समीक्षा गर्नेछ र भविष्यका उपायहरूबारे निर्णय लिनेछ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
आगामी दिनमा सिआइओले युनलाई चौथोपटक सुनवाइका लागि बोलाउने वा सोधपूछका लागि उपस्थित हुन बाध्य पार्न पक्राउ पुर्जी जारी गर्न अदालतलाई आग्रह गर्ने भन्ने निर्णय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
उनीमाथि अभियोजनकर्ताका साथै प्रहरी, रक्षा मन्त्रालय र भ्रष्टाचारविरोधी अधिकारीहरूको संयुक्त टोलीले अनुसन्धान गरिरहेको छ भने संवैधानिक अदालतले संसद्ले पारित गरेको महाभियोग प्रस्तावमा छलफल गरिरहेको छ ।
सिआइओले महाभियोगको छ महीनाभित्र फैसला सुनाउनुपर्नेछ र महाभियोग सदर गरेमा अदालतबाट फैसला भएको ६० दिनभित्र उपनिर्वाचन गरिसक्नुपर्नेछ ।
पूर्वराष्ट्रपति पार्क ग्युन–हेलाई पनि यस्तै परिस्थितिमा महाभियोग लगाइएको थियो, तर संवैधानिक अदालतले उनलाई सत्ताबाट हटाएपछि मात्र उनीमाथि अनुसन्धान गरिएको थियो ।
एएफपीलाई प्राप्त १० पृष्ठ लामो अभियोजकको रिपोर्टमा युन सुक योलले सैनिक शासन लागू गर्ने असफल प्रयासका क्रममा संसद्मा प्रवेश गर्न आवश्यक परेको खण्डमा सेनालाई हतियार प्रयोग गर्ने अधिकार दिएको उल्लेख छ । रासस
