• विनोद गुप्ता
सन् १९८२ मा महामानव बिपी कोइरालाको निधनपश्चात् पार्टीलाई अगाडि बढाउने अभिभारा स्वर्गीय गणेशमान सिंह, स्वर्गीय कृष्णप्रसाद भट्टराई र स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालाको काँधमा आइपरेको थियो । सन् १९८० सम्म गणेशमानजीको लौह पुरुषको व्यक्तित्व, भट्टराईजीको सन्त छवि र गिरिजाप्रसाद कोइरालाको आफ्नो मूल्य र मान्यता जोगाउँदै आफ्ना कार्यकर्ताहरूको लागि Pragmatic Deal Maker को छवि भएका उनलाई सन् १९८५ र त्यसपछि सन् २००२ र २००५ मा पाइएको धोखाबाट पार पाउन माओवादीसँग १२ बुँदे सम्झौता गरी पूर्ण प्रजातन्त्रको लडाइँ लडेर सफल पनि हुनुभयो । तर उनको शेषपछि प्रधानमन्त्री बन्नुभएका सरल स्वभावका नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति स्वर्गीय सुशील कोइराला भने संविधान जारी गर्ने हतारमा केपीशर्मा ओलीजीको जालमा पस्नुभयो र त्यसपश्चात् कार्यकर्ताहरूले सन् १९८० सम्म अधिनायकवादी शासनको विरोध गर्नेहरूको छाता बनेको दल २०१५ पश्चात् आफ्नो गतिशीलता गुमाएको अनुभव गर्न थाले । त्यसपछि नयाँ संविधान बन्यो, घोषणा भयो र त्यसपछाडि दुई/दुई पटक केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय निकायको निर्वाचन भइसकेर अब सन् २०२८ मा तेस्रोको तयारी मिसन २०८४ को नामबाट हुँदैछ । त्यस अवधिमा भए गरेका कामहरूको मूल्याङ्कन गर्दा के देखिन्छ भने विश्वको उत्कृष्ट मध्येको एक र दक्षिण एशियाको सर्वश्रेष्ठ भनेर घोषित गरिएको यो संविधानको मर्म समावेशी, उन्नतिशील र शान्त समाज बनाउने लक्ष्य लिएको थियो । यसको अर्थ यसको सिद्धान्तहरूको पालना गर्नु, यसका बन्देजहरूलाई मान्नु र कानून अनुसार व्यवहार गर्नु हो । तर आजसम्मको अनुभवले के देखाएको छ भने हाम्रा दलहरू सत्ताका लागि लुँछाचुँडी गर्ने बानीले गर्दा उत्पन्न सत्तालोलुपताको भावनाले उनीहरू देश र नागरिकको समस्या समाधान गर्नेतर्फ उन्मुख हुनुभन्दा सत्तामा बस्ने र कार्यकर्ता पाल्ने काममा लागेका देखिन्छन् ।
बहुदलीय प्रजातन्त्रको बाटोमा हिंड्ने भनेको नेपालका दुवै दलमा यस प्रकारका कार्यको प्रेरणा दलहरूभित्र आन्तरिक प्रजातन्त्र नभएकोले नै हो भनेर ठोकुवा गर्ने सकिन्छ । यस कुराले नेपालमा देशका संस्थाहरूलाई दलीय भागबन्डाको आधारमा कमजोर तुल्याइएको छ । प्रजातन्त्र बलियो गएर आम जनताको चासो सम्बोधन गर्न यस्ता संस्थाहरू नै सबैभन्दा बलियो हुनुपर्ने हो । तर जुन प्रकारको प्रजातन्त्र देशमा विकास हुँदैछ, जहाँ दलहरूको लक्ष्य सत्ताप्राप्ति र संस्थाहरूलाई पिछलग्गु बनाउने काम चालू छ र झन् दलहरूभित्र आन्तरिक प्रजातन्त्रको घाँटी निमोठिएको छ । त्यसले Majoritarian अर्थात् बहुमतको सट्टा बहुसङ्ख्याको शासन स्थापित हुँदै गएको छ ।
यस पृष्ठभूमिमा मिसन २०८४ मा दलहरूको भूमिका कस्तो छ भनेर विचार गर्दा मधेसवादी दल भनेर चिनिएका उपेन्द्र यादव, महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतोहरूको अवस्था संविधान संशोधन भएर थ्रेसहोल्ड पाँच प्रतिशत पु¥याइएमा राष्ट्रिय दलसमेत नरहने देखिन्छ भने सिके राउत र प्रभु साहले मधेसमा ज्यान जोगाउन सक्नेछन् । माओवादीमा कमरेड प्रचण्डको प्रचण्ड विरोधी भइरहेका कारण उनी उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनलाई पुनः सक्रिय राजनीतिमा ल्याएर आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाउन चाहन्छन् । तर एकमना नभएकोले यसको पनि शक्ति क्षीण नै हुने देखिन्छ । अब बाँकी रहेका दुई ठूला दलको कुरा गर्दा एमालेमा ७० वर्षको उमेर हद हटिसकेकोले ओलीले नै पुनः २०८४ मा एमालेको नेतृत्व गर्ने बलियो सम्भावना छ । उनले जहिले पनि चुनावको समयमा झूटो राष्ट्रवादको हौवा खडा गरेर चुनाव जित्न गर्ने गरेको चलाखीको सुरुआत यस वर्षदेखि नै गर्न थालिसकेका छन् र अन्ततः यसैलाई हतियार बनाएर चुनाव लड्नेछन् भन्ने कुरामा ढुक्क हुन सकिन्छ । अब रहन्छ नेकाको कुरा । यसकम देउवाले अब पार्टी सभापति नबन्ने घोषणा गरेका त छन् तर प्रधानमन्त्री नबन्ने भनेका छैनन् । नेकाको सभापति पदका लागि अहिले चर्चामा रहेका दुई नाम छन् । एक त गगन थापा र दोस्रो, शेखर कोइराला । हुनत शेखर कोइरालाको पनि लिगेसी छ र प्रबल दाबेदार पनि हुनुहुन्छ । आजसम्म कुनै पदमा बस्नु पनि भएको छैन तर अहिले काङ्ग्रेसभित्रको राजनीति भने रमाइलो हुँदै गएको छ । रमाइलो यस अर्थमा कि हिजोसम्म आमुन्ने–सामुन्नेको स्थितिमा रहेका देउवा र गगन थापाको सम्बन्ध मिजासिलो बनेको देख्न थालिएको छ । थापाले सभापति देउवाविरुद्ध बोल्न छाड्नुभएको छ भने सभापति देउवाले क्रमशः उहाँलाई पार्टीका महŒवपूर्ण कामहरूमा लगाउन थाल्नुभएको छ ।
यसबाट राजनीतिक वृत्तमा एउटा चर्चा के चल्न थालेको छ भने आगामी महाधिवेशनमा गगन थापालाई सभापतिमा समर्थन गरेर देउवाको प्रधानमन्त्री बन्ने लक्ष्य छ । यसमा गगन थापाको कुरालाई लिएर पूर्णबहादुर खड्का र विमलेन्द्र निधिलाई देउवाले ह्यान्डल गर्नुपर्ने हुन्छ । तर यो विकल्पले उनलाई वर्तमान विदेशमन्त्री एवं देउवा पत्नी आरजु राणाको पार्टीमा सम्मानित स्थान प्राप्ति सुनिश्चित हुन सक्छ । दलभित्र उहाँको अलोकप्रियतालाई देउवाले बुझ्नुभएकोले होला यसपालिको आफ्नो प्रधानमन्त्रित्वकालमा पत्नी आरजुलाई दलभित्र बलियोसँग स्थापित गर्न चाहनुहुन्छ । शायद सुजाता कोइरालाको अवस्था हेरेर पनि उहाँ यसतर्फ बलियोसँगै लाग्नुभएको हुन सक्छ । भनिन्छ, राजनीतिमा जे पनि सम्भव छ र त्यसैले हामीले सोचेकोभन्दा ठीक उल्टो अर्थात् शेखर कोइराला समर्थन वा जीतबाट सभापति बन्नुभए के होला ?
यी त भए चुनावका कुरा । अब कुरा गरौं दुवै दलको सरकार बन्दा संविधान संशोधनको कुरा चलेको थियो । त्यसबारे अहिले मौनता छाएको छ । समानुपातिक चुनाव प्रणालीबाट कुनै एक दलको बहुमत नआउने स्पष्ट नै भएकोले संशोधनविनाको चुनावको नतीजा फेरि गठबन्धन नै हुने भएपछि ठूलो र सानो दलको पगडी मात्रै फरक पर्ने सर्वविदितै छ । त्यसैले जनतालाई असमञ्जसको स्थितिमा नराखी अब दुवै दलले के के विषयमा संशोधन ल्याउन खोजेका हुन् ? जनतासमक्ष ल्याउन जरुरी छ । होइन भने दोस्रो संविधानसभाका सदस्यहरूले भेउ नपाउँदै संविधान जसरी बन्यो र जारी भयो र त्यसै कारणले आज देशले यो दिन देख्न परिरहेको छ, त्यो आउँदा दिनहरूमा देख्न नपरोस् ।
