दक्षिण एशियाको पहिलो सुरुङमार्गका रूपमा चिनिने चुरियामाई सुरुङमार्ग बाग्मती प्रदेश सरकारले हेटौंडा उपमहानगरलाई हस्तान्तरण गरेको छ । योसँगै ऐतिहासिक सम्पदाको संरक्षण, प्रवद्र्धन र उपयोगिताको नयाँ अध्याय आरम्भ भएको भन्न अतिशयोक्ति हुँदैन । बाग्मती प्रदेश सरकारले तीन करोड ६५ लाखको लागतमा हालै मर्मत सम्पन्न गरेको यो सुरुङमार्गको ऐतिहासिक महŒव, सांस्कृतिक पक्ष र पर्यटन विकासका लागि अब स्थानीय तह र सङ्घीय सरकारले सँगसँगै काम गर्नुपर्ने दायित्व छ । विसं १९७४ मा चुरे पहाड खोपेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरको अगुवाइमा देशकै पहिलो इन्जिनीयर डिल्लीजङ्ग थापाले यो सुरुङमार्ग निर्माण गरेका थिए । सिमेन्टको प्रयोग नगरी चुना र सुर्कीबाट बनेको यो मार्गले रक्सौल र भीमफेदीबीचको दूरी घटाउँदै व्यापारिक पहुँच सहज बनाउन महŒवपूर्ण भूमिका खेलेको थियो । यस सुरुङमार्गलाई टोनी हेगनको पुस्तक ‘दी हिमालयन किङ्गडम अफ नेपाल’ले दक्षिण एशियाको पहिलो सुरुङमार्गका रूपमा चिनाएको छ ।
इतिहास नियाल्दा विसं २०१८/१९ सम्म यो मार्ग नेपालका मुख्य व्यापारिक केन्द्रहरूलाई काठमाडौंसँग जोड्ने प्रमुख मार्ग थियो । समयक्रममा नयाँ राजमार्गहरूको निर्माणसँगै सुरुङमार्गको महŒव घट्दै गयो । जीर्ण अवस्थामा पुगेको यो मार्गलाई जीर्णोद्धार गरेर स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्नु सकारात्मक कदम हो । अब यसलाई सांस्कृतिक सम्पदा र पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा पुनस्र्थापित गर्ने अवसर स्थानीय तहलाई प्राप्त भएको छ । सुरुङमार्गको स्वामित्व स्थानीय तहमा आएसँगै यसको दीर्घकालीन संरक्षण, प्रवद्र्धन र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको हो । इतिहासको नासो यस सुरुङमार्गलाई दीर्घकालीनरूपमा टिकाउ बनाउन नियमित अनुगमन र मर्मतसम्भारको व्यवस्था हुनुपर्छ । ऐतिहासिक महŒवको पक्षमा प्रचारप्रसार गर्दै पर्यटकलाई आकर्षित गर्न स्थानीय तहले विशेष योजना बनाउनुपर्छ । प्रवेश शुल्कको उपयोग गरी स्थानीय पर्यटन विकासको लागि कोष खडा गर्न सकिन्छ । सांस्कृतिक पर्व, कार्यक्रम र अध्ययन भ्रमणको माध्यमबाट राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटक आकर्षित गर्न प्रचारात्मक गतिविधि सञ्चालन गरिनुपर्छ । सुरुङमार्गको ऐतिहासिक र प्राविधिक पक्ष अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूका लागि अध्ययन केन्द्र स्थापना गर्न सकिन्छ । इन्जिनीयरिङसम्बन्धी सेमिनार र भ्रमणमा यस मार्गलाई महŒव दिने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ ।
सुरुङमार्गको अन्तर्राष्ट्रिय महŒव र यसको दीर्घकालीन उपयोगिताका लागि सङ्घीय सरकारले पनि सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । यसको लागि नीतिगत स्पष्टता प्रमुख कुरा हो । सुरुङमार्गको संरक्षण र उपयोगका लागि स्पष्ट कानूनी र प्रशासनिक संरचना निर्माण गर्नुपर्छ । यस मार्गलाई दक्षिण एशियाकै पहिलो सुरुङमार्गका रूपमा चिनाउन अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रवद्र्धन गर्न सक्नुपर्छ । पर्यटक भिœयाउन सङ्घीय सरकारको पर्यटन मन्त्रालयले प्रचारात्मक अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ । सुरुङमार्ग क्षेत्रको पूर्वाधार विकास गर्न बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्छ । यातायात, पार्किङ र पर्यटक सुविधा केन्द्र स्थापना गर्न प्रदेश र सङ्घले स्थानीय तहलाई आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्छ । सुरुङमार्गले न केवल पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने मात्रै नभएर स्थानीय तहको आयआर्जनमा पनि महŒवपूर्ण योगदान पु¥याउनेछ । धार्मिक पर्यटकका लागि पनि चुरियामाई मन्दिरसँगै यो सुरुङमार्ग एक मुख्य गन्तव्य बन्न सक्छ ।
