बिपी कोइराला नेपालको पहिलो निर्वाचित प्रधानमन्त्री थिए । नेपालमा सन् १९५९ मा भएको पहिलो आम निर्वाचनमा उनको पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसले प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाइ बहुमत ल्याएको थियो । बिपीका प्रगतिशील नीति र कार्यक्रमबाट त्यस बेलाका राजा महेन्द्रलाई खपी नसक्नुभयो र १५ डिसेम्बर, १९६० मा १८ महीनाको प्रजातान्त्रिक सरकारलाई ‘कु’ गरेर सत्ता आप्mनो हातमा लिए । र बिपीलाई आठ वर्षसम्म कैदमा राखियो । यो एउटा विचार र सिद्धान्तको गिरप्mतारी थियो । राजाले बिपीलाई गिरप्mतार गर्दा उनले व्यक्तिलाई होइन, एउटा विचारलाई पक्राउ गरे र राजाको व्यक्तिगत इच्छा र महŒवाकाङ्क्षा पूरा गरे । बिपी कोइराला सन् १९६८ मा रिहा भए र आठ वर्ष भारतमा निर्वासनमा बस्न बाध्य भए ।
यो समय अमेरिका र सोभियत सङ्घबीच चरम शीतयुद्धको समय थियो । ६० र ७० को दशकको उत्तराद्र्धमा परिवर्तनको नयाँ लहर चलिरहेको थियो र दक्षिण एशिया यसको केन्द्र बनेको थियो ।
नेपालमा बिपी कोइरालाद्वारा प्रवर्तित प्रमुख सिद्धान्त ‘राष्ट्रिय मेलमिलाप नीति’ हो, जसले राजनीतिक परिपक्वता र दूरदर्शिताको उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत गर्छ । २०३३ सालमा भारत निर्वासनबाट स्वदेश फर्किएपछि उनले यो नीति अघि सारे, जसको मुख्य उद्देश्य देशभित्रको विभाजनलाई समाप्त गर्दै राष्ट्रिय एकता, प्रजातान्त्रिक मूल्य र समाजवादको स्थापनामा योगदान पु¥याउनु थियो ।
राष्ट्रिय मेलमिलाप नीतिले द्वन्द्व र विभाजनले ग्रस्त नेपाली समाजलाई एकीकृत गर्दै समावेशी राजनीतिक संस्कृतिको निर्माणमा मार्ग प्रशस्त ग¥यो । बिपी कोइरालाको यो दृष्टिकोण राजनीतिक रणनीति मात्र नभई सामाजिक सहिष्णुता र दीर्घकालीन शान्तिको लागि आधारभूत मार्गदर्शनका रूपमा प्रस्तुत भएको थियो ।
उनको यो नीति नेपाली राजनीतिक इतिहासमा अद्वितीय र कालजयी मानिन्छ, जसले प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनामा मात्र नभई भावी राजनीतिक प्रणालीलाई नै पुनर्परिभाषित गर्न महŒवपूर्ण योगदान पु¥यायो । तर ३७ वर्षदेखि नेपाली काङ्ग्रेसले बिपीको नाम मात्र बेच्यो तर उनका विचार र वाणीलाई लत्याएर एउटा दुर्गन्धित दलमा परिणत भयो । देशमा बेथितिको सुरुआत नै गिरिजाप्रसाद कोइरालाको समयदेखि शुरू भयो । गिरिजाको शासनकाल नै यो देशको लागि अभिशाप भयो । बिपीले प्रारम्भ गरेको राष्ट्रियता, समाजवाद र प्रजातन्त्रको व्याख्यालाई बुझ्ने फुर्सत आजका नवसामन्तवादी काङ्ग्रेसीहरूसँग छैन । झन् शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा आएपछि नेपाली काङ्ग्रेस एउटा दलाल, भ्रष्टाचारी र कमिसनखोरहरूको दल बन्न पुग्यो ।
बिपीले काङ्ग्रेसलाई विचार, चिन्तन र प्रयोगद्वारा नेतृत्व प्रदान गरेका थिए । नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरू आज पनि सार्वजनिक मञ्चहरूमा बोल्दा बिपीका विचार, चिन्तन र उनले गरेका विभिन्न प्रयोगको प्रशंसा गरेर थाक्दैनन्, तर आम मानिसले अनुभूति गर्नेगरी बिपीको विचारलाई कार्यान्वयन गरेको पाइँदैन । बिपीलाई पढ्दा हामीले थाहा पाएका कुरा के हो भने बिपी निकै सरल थिए, निकै सहज थिए । बिपीको जिन्दगी एउटा खुला किताबजस्तै थियो, जसले आप्mनो सम्पूर्ण जीवन देश र जनताका लागि समर्पित गरेका थिए । राजनीति गर्ने मानिस जोगीजस्तै जनतामा समर्पित हुनुपर्छ भन्ने बिपीको मान्यता थियो । बिपीलाई पढेर हामीले यति कुरा जानेका हौं, तर बिपीलाई भोगेको पुस्ता नै मूल नेतृत्वमा हुँदा पनि काङ्ग्रेस बिपीले सोचेको पार्टीजस्तो हुन नसक्नु निकै दुःखको विषय हो । केही अपवादलाई छाड्ने हो भने काङ्ग्रेसको अहिलेको नेतृत्वमा राजनीति जोगी बन्न होइन भन्ने सोच हाबी छ । उनीहरूका गतिविधि, जीवनशैली र बेलाबेलामा प्रवाहित हुने कुराले यसको पुष्टि गर्छ । नेपाली काङ्ग्रेसले प्रजातान्त्रिक समाजवादलाई आप्mनो मुख्य आदर्श मानेको छ । काङ्ग्रेसको विधान अन्य दस्तावेजहरूमा पनि सोही कुरा उल्लेख छ । प्रजातान्त्रिक समाजवाद बिपीले प्रादुर्भाव गरेको सिद्धान्त हो । बिपीको भनाइ थियो–“समाजवादका दुईवटा पाटा छन्, राजनीतिकरूपमा प्रजातन्त्र र आर्थिक क्षेत्रमा गरीब जनतालाई न्याय दिने खालको विकास ।” बिपीले भनेजस्तै प्रजातन्त्रप्राप्तिका लागि काङ्ग्रेसले विभिन्न कालखण्डमा महŒवपूर्ण योगदान पु¥याएको छ, यसमा दुई मत छैन । नेपालमा पटकपटक भएका प्रजातान्त्रिक आन्दोनलहरूमा नेपाली काङ्ग्रेसले नै नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका कुरामा कुनै सन्देह छैन । तर के काङ्ग्रेसले प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि बिपीको समाजवादी सिद्धान्तलाई हूबहू कार्यान्वयन गरेको छ ? मूल प्रश्न यही हो । काङ्ग्रेसका नेतृत्वकर्ताहरूले अब गम्भीर भएर सोच्ने बेला भइसक्यो ।
आज काङ्ग्रेस बिपीलाई बेच्छ, तर बिपीका आदर्श, सिद्धान्त र विचारहरूलाई व्यवहारमा लागू गर्दैन । यसले बिपीका अनुयायीहरूलाई ठूलो चोट पुगेको छ । काङ्ग्रेस प्रजातन्त्र स्थापनापछि लामो समय सत्तामा बस्यो, त्यति बेला उसले न बिपीलाई सम्झ्यो, न बिपीका विचार, सिद्धान्त र आदर्शहरूलाई नै सम्झ्यो ।
बिपीका आप्mनै भाइ–भतिजा पटकपटक प्रधानमन्त्री भए । उनकै शिष्य शेरबहादुर पटकपटक प्रधानमन्त्री भए, अहिले काङ्ग्रेसको सभापतिसमेत छन् । बिपीकै कान्छा छोरा डा शशाङ्क एकपटक पार्टीको महामन्त्री भए, अहिले पनि उनी काङ्ग्रेसका मुख्य नेताहरूमध्ये पर्छन् । तर पनि काङ्ग्रेसको नेतृत्व तहले कहिल्यै नेपाली राजनीति र सत्ता सञ्चालनमा बिपीको विचार र नीति लागू गर्न सकेन ।
वर्षको एक/दुई दिन बिपीलाई सम्झेर चर्को भाषण गर्ने, उनकै आदर्शको बाटोमा हिंड्ने प्रण गर्नेस तर भाषण गरेको पाँच मिनेटमैं सबै कुरा भुल्ने काङ्ग्रेस नेतृत्वको प्रवृत्ति नै समस्याको मूल जड हो । काङ्ग्रेसले अब पनि बोलीमा मात्र होइन, व्यवहारमा नै बिपीको सिद्धान्त अङ्गीकार गर्न सकेन भने काङ्ग्रेस फेरि पनि वामपुड्के हुँदै जानेमा दुईमत छैन । एक दिन एकजना कार्यकर्ताले बिपीलाई सोधेछन्–“सान्दाजु, प्रजातन्त्र आएपछि हामीजस्ता कार्यकर्ताको के हुन्छ ?” बिपीले भनेछन्–“प्रजातन्त्र आएपछि एकपटक फेरि पार्टीभित्र सुकिलामुकिलाहरू हाबी हुनेछन्, तिनले आदर्श बिर्सनेछन्, त्यस्ताविरुद्ध पार्टीभित्रै फेरि तिमीजस्ता कार्यकर्ताहरूले सङ्घर्ष गर्नुपर्नेछ ।” बिपी कति दूरदर्शी थिए भन्ने यसै कुराले पुष्टि गर्छ ।
नभन्दै प्रजातन्त्र आएपछि त्यस्तै भयो, बिपीका आदर्श र सिद्धान्तहरू बिर्सिन थालियो र सुकिलामुकिला पार्टीमा हाबी हुँदै गए । पार्टीभित्र डनवाद, धनवाद, नातावाद, कृपावाद, चाकडीवाद हाबी भएको कुरा इमानदार काङ्ग्रेसी कार्यकर्ताहरूले राम्रैसँग बुझेका छन्, जुन कुरा बिपीले कहिल्यै चाहेका थिएनन् । काङ्ग्रेसको वर्तमान नेतृत्वले त्यही गरिरहेको छ । तर इमानदार कार्यकर्ताहरूले अझै उनीहरूविरुद्ध सङ्घर्ष गरेका छैनन् । अति हुँदै गयो भने एक दिन त्यो पनि अवश्य हुनेछ र त्यो बेला कसैले पनि त्यसलाई रोक्न सक्नेछैन, जसले काङ्ग्रेसका लागि निकै दुःखद परिणाम दिन सक्छ । त्यस कारण काङ्ग्रेस नेतृत्वले यसबारे बेलैमा सोचोस् ।
बिपी कोइरालाको नेतृत्व र उनैले प्रादुर्भाव गरेको प्रजातान्त्रिक समाजवादी सिद्धान्तको जगमा विसं २०१५ सालको आमनिर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसले दुई तिहाइ बहुमत ल्याएको थियो । सत्तामा पुग्नासाथ बिपी कोइरालाले त्यस बखत आप्mनो सिद्धान्त लागू गर्न शुरू गरेका थिए । भूमिमाथिको सामन्ती एकाधिकार उन्मूलन, सहकारी आन्दोलनको थालनी, विभिन्न उद्योगको एकीकरण, उपयुक्त कर व्यवस्था त्यति बेलाको सरकारले शुरू गरेका मुख्य काम थिए । बिपी कोइरालाको नेतृत्वमा बनेको त्यस सरकारले बिर्ता र जमीनदारी प्रथा उन्मूलन अभियान, भूमिहीनलाई भूमि वितरण, मोहियानी अधिकार संरक्षण, राजा–रजौटा प्रथाको समाप्ति, देशव्यापीरूपमा शैक्षिक प्रगति अभियान, प्रशासनमा आधुनिकीकरणजस्ता परिवर्तनकारी र जनहितकारी अभियानको थालनी गरेको थियो । तर विडम्बना १ विपी कोइरालाले डेढ वर्षभन्दा बढी शासन गर्न पाएनन् । राजा महेन्द्रद्वारा अपदस्थ भए । तर बिपी जीवनभर यही प्रजातान्त्रिक समाजवादी सिद्धान्तका लागि लडिरहे ।
बिपीको यही सिद्धान्तलार्ई मूल उद्देश्य ठानेको काङ्ग्रेस २०४७ सालपछि पटकपटक सत्तामा पुग्यो, पटकपटक बिपीको सपना पूरा गर्ने अवसर पायो । तर व्यक्तिगत स्वार्थ, गुटगत स्वार्थ, अपरिपक्व नेतृत्व आदि कारणले मूल बाटोमा हिंड्न सकेन । व्यक्तिवाद हाबी हुँदा काङ्ग्रेस सधैं अलमलिइरह्यो । आप्mना आदर्श र सिद्धान्तको कार्यान्वयनले राजनीतिक रूपान्तरण गर्न भन्दा व्यक्तिगत आर्थिक रूपान्तरणमा काङ्ग्रेसका नेताहरू हाबी हुनुले काङ्ग्रेस बिपीले सोचेझैं अघि बढ्न सकेन । अब काङ्ग्रेसले भुलेको प्रजातान्त्रिक समाजवादप्रतिको त्यही निष्ठालाई कार्यान्वयनतर्फ लैजान आवश्यक छ । वर्तमान समयमा पनि काङ्ग्रेस सत्तामा छ, देशको मुख्य कम्युनिस्ट पार्टीसँगको गठबन्धनमा काङ्ग्रेसले गर्न सक्ला या नसक्ला त्यो बहसको विषय बन्ला, यो गठबन्धन आवश्यक थियो या थिएन यो छुट्टै विषय होला । तर काङ्ग्रेसले आप्mनो मूल सिद्धान्त कार्यान्वयन गर्नेतर्फ अब अगाडि बढ्न अपरिहार्य भइसक्यो । यसका लागि सरकार सञ्चालनका आधारभूत सहमतिहरू, नीति तथा कार्यक्रमहरू र प्राथमिकताहरूमा काङ्ग्रेसले प्रजातान्त्रिक समाजवादलाई कार्यान्वयनमा लैजान जोड दिनुपर्छ । दस्तावेजहरूमा मात्र हैन अब व्यवहारमा बिपीको विचारलाई अवलम्बन गर्नुपर्छ । त्यति गर्न सके एकपटक फेरि काङ्ग्रेसप्रतिको जनताको भरोसा जीवित होला ।
अन्त्यमा
नेपाली काङ्ग्रेसले बिपी कोइरालाको सिद्धान्तलाई बिर्सनुको मुख्य कारण पार्टीको बदलिंदो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य, आन्तरिक गुटबन्दी र सिद्धान्तभन्दा पनि सत्ता केन्द्रित सोच हो । बिपी कोइरालाको राष्ट्रिय मेलमिलाप नीति, समाजवाद र प्रजातान्त्रिक मूल्यहरूमा आधारित नेतृत्वदायी दृष्टिकोण आजको नेपाली काङ्ग्रेसले अवलम्बन गर्न छाड्यो । बिपीको राजनीति जनताको भावना, पीडा र आकाङ्क्षासँग प्रत्यक्षरूपमा जोडिएको थियो । तर आजको काङ्ग्रेसी नेतृत्व जनताको समस्या र भावनाबाट टाढा देखिन्छ ।
जाँदाजाँदै
यदि नेपाली काङ्ग्रेसले बिपीको सिद्धान्तलाई समयको मागसँगै पुनर्जीवित गर्न सकेन भने यसले आप्mनो ऐतिहासिक भूमिका गुमाउने मात्र होइन, देशको लोकतान्त्रिक यात्रामा पनि नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ ।