पर्सा जिल्लामा यसपटक गाँजाखेती भइरहेको पाइएको छ । डेढ दशक अघिदेखि लगभग समाप्त प्रायः अवस्थामा रहेको गाँजाखेती यस वर्ष फेरि चलमलाएको पाइयो । केही दिन पहिले प्रहरीले गाँजा फँडानी गरेर पनि देखायो । जिल्ला वनको क्षेत्रमा बिरुवा नासेर, तारबारभित्र गाँजाखेती गरिएको पनि प्रकाशमा आएको थियो । जिल्लामा रोपिएका गाँजामध्ये थोरै मात्रा फँडानी भएको रहेछ भन्ने कुरा त्यसपछिका समाचारहरूले पुष्टि गरिरहेका छन् । यसले मुलुकको कानून, प्रशासनिक क्षमता र स्थानीय सुरक्षा निकायमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गर्छ । गाँजाखेतीको वर्तमान अवस्था सरलरूपमा तयार भएको छैन । मकवानपुरबाट बीउ ल्याएर पर्साका विभिन्न गाउँपालिका क्षेत्रमा गाँजाखेती पुनः शुरू गरिएको छ । नदी किनार, बगर र जङ्गल क्षेत्रहरूमा यसको खेती मौलाएको पाइन्छ । तर मुख्य प्रश्न यो हो कि रोपेदेखि आजसम्मको पाँच महीना लामो उत्पादन चक्रमा प्रशासन, प्रहरी र स्थानीय सुरक्षाकर्मीहरूले यसलाई किन देखेनन् ? रोक्न किन सकेनन् ?
पर्सा जिल्लामा गाँजाखेती पुनः शुरू हुनुका पछाडि मुख्य कारण आर्थिक लोभ हो । मकवानपुर र धादिङबाट तस्करीका माध्यमबाट भारतसम्म गाँजा पु¥याउने व्यक्तिहरूले मनग्य आम्दानी गरेको देखेर स्थानीय किसानहरू गाँजाखेतीतर्फ पुनः आकर्षित भएका हुन् । जब गैरकानूनी गतिविधिबाट धन आर्जन गर्नेहरूप्रति कानून कमजोर देखिन्छ, त्यस्तो अवस्थाले अपराधलाई प्रश्रय दिन्छ । गाँजाखेती रोक्न जिम्मेवार स्थानीय प्रहरी प्रशासनको भूमिका निराशाजनक देखियो । गाँजाखेती रातारात हुने क्रियाकलाप होइन । यो खेतीलाई बीउ रोप्नेदेखि उत्पादन भई बिक्रीसम्म पाँच–छ महीना समय लाग्छ । यत्रो लामो समयसम्म प्रशासनले कुनै प्रभावकारी कदम नचाल्नु गम्भीर लापरवाही हो । प्रहरी प्रशासनको यो भूमिका देखावटी छ कि उनीहरू जानाजान मौन बसेका हुन् भन्ने प्रश्न उठेको छ । गाँजाखेती भइरहेको स्थानहरूको अनुगमन गर्न र त्यसमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गर्न कुनै द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रजस्तो चुनौतीपूर्ण अवस्था पनि छैन । गाउँबस्तीमा प्रहरीको पहुँच छ । स्थानीय सुराकी प्रणाली प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ । तर यसबारेमा कुनै प्रभावकारी कदम चालिएको देखिंदैन ।
नेपालमा गाँजाखेती गैरकानूनी हो । प्रचलित कानूनले गाँजाखेती, ढुवानी, बिक्री वितरण, भण्डारणलाई पूर्णतः निषेध गरेको छ । यसका बावजूद पनि खेती हुँदै आएको छ । यसले सरकारको कानून कार्यान्वयन क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । गाँजाखेती रोक्न नसक्नु प्रहरी प्रशासनको अक्षमता मात्र नभएर उनीहरूको मिलेमतोको सङ्केत पनि हो । गाँजाखेती नियन्त्रण गर्ने नै हो भने यो परिस्थितिमा सबैभन्दा पहिले गाँजाखेती भइरहेका क्षेत्रका सुरक्षाकर्मीमाथि नै कारबाही गर्न आवश्यक छ । सुरक्षाकर्मीले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरेको र यसलाई मौन समर्थन गरेको प्रमाणित भए उनीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइनुपर्छ । यो समस्या समाधानका लागि सरकार र स्थानीय प्रशासनको ठोस रणनीति आवश्यक छ । अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउँदै गाँजाखेती भएका स्थानहरूको पहिचान गरी तत्काल फँडानी गर्नुपर्छ । गाँजाखेतीको अगुवाइ गर्नेहरूको पहिचान गरी कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । स्थानीय सुरक्षाकर्मीहरूको भूमिकालाई समीक्षा गर्दै उनीहरूलाई जवाफदेही बनाउनु जरुरी छ ।
