प्रस, वीरगंज, ६ पुस/
वीरगंज महागनरले संस्थागत विद्यालयको स्तर तथा शुल्क निर्धारण गरेकोविरुद्ध एनप्याब्सनले दायर गरेको रिट उच्च अदालतले खारेज गरेको छ । हिजो उच्च अदालतले रिट खारेज गरेसँगै महानगरपालिकालाई संस्थागत विद्यालयको स्तर तथा शुल्क निर्धारण कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ ।
महानगरले गरेको स्तर तथा शुल्क निर्धारणको निर्णयविरुद्ध राष्ट्रिय आवासीय तथा निजी विद्यालय एशोसिएशन नेपाल (एनप्याब्सन) पर्साले दायर गरेको रिट उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगंजले हिजो खारेज गरेको थियो ।
महानगरले २०७९ मङ्सिर २१ गते सूचना जारी गर्दै शैक्षिक सत्रबाटै स्तर तथा शुल्क निर्धारण गर्दै सबै संस्थागत विद्यालयलाई निर्देशन जारी गरेको थियो ।
महानगरले स्तर तथा शुल्क निर्धारण गरेकोविरुद्ध एनप्याब्सनले २०७९ मङ्सिर २३ गते दायर गरेको रिटमाथि सोही वर्षको पुस ७ गते सुनवाइ गर्दै महानगरको नाममा उत्प्रेषणको अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
अन्तरिम आदेशसँगै महानगरले गरेको स्तर तथा शुल्क निर्धारण कार्यान्वयनमा ल्याउन रोकिएको थियो । उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगंजका न्यायाधीश राजन भट्टराई र भरत लम्सालको संयुक्त इजलासले हिजो संस्थागत विद्यालयको स्तर तथा शुल्क निर्धारण विरुद्ध एनप्याब्सनले दायर गरेको रिट खारेज गरिदिएको हो ।
संस्थागत विद्यालयमा हुने गरेको शुल्क विवादलाई सधैंका लागि निराकरण गर्न स्तर वर्गीकरण गरेर महानगरले शुल्क निर्धारण गरेको थियो ।
महानगरपालिकाले शैक्षिक क्षेत्र सुधारका लागि देशमैं पहिलोपटक संस्थागत विद्यालयकोे स्तर वर्गीकरण गरेर शुल्क निर्धारण गर्ने प्रयास गरेको थियो ।
विद्यालय वर्गीकरणका लागि महानगरले १३० भन्दा बढी सूचक तय गरी ती सूचकलाई नम्बरिङ गरेर स्तर मापन गरेको थियो ।
वर्गीकरणमा सहभागी हुन महानगरले स्वमूल्याङ्कन आवेदन आह्वान गरेको थियो । महानगरमा सञ्चालित १०२ विद्यालयमध्ये ५८ वटाले मात्र स्वमूल्याङ्कन फाराम भरेका थिए ।
फाराम भरेका ५८ वटा संस्थागत विद्यालयलाई सूचकका साथै उनीहरूको भौतिक अवस्था, पठनपाठनको गुणस्तरीयता र विद्यार्थी सङ्ख्याको समग्र आधार बनाएर क, ख, ग र घ वर्ग छुट्याएर वर्गीकरण गरिएको थियो ।
