नेपालमा कृषि मलको अभाव हरेक बालीमा देखिंदै आएको छ । मुख्यतया बाली लगाउने बेलामा हरेकपटक किसानले मलको खोजीमा समय र श्रम खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता छ । आवश्यकता अनुसारको मल अभाव हुँदा उत्पादन घट्ने भएकोले कृषिमा किसानको विश्वास घटाउने गम्भीर समस्याको रूपमा यो उभिएको छ । मल अभावको समस्या नेपालमा बारम्बार किन दोहोरिन्छ ? यसका तीन प्रमुख कारण छन् । पहिलो, नेपालमा मलको माग र आपूर्तिबीच ठूलो अन्तर छ । हाम्रो मुलुकमा वार्षिकरूपमा झन्डै सात लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल आवश्यक पर्ने अनुमान छ । सो परिमाणमा मल आयात गर्न भने सकेको छैन । सरकारी खरीद प्रक्रिया ढिलासुस्ती र व्यवस्थापकीय कमजोरीले समयमैं मल आयात र वितरण सम्भव हुँदैन । दोस्रो, वितरण प्रणाली कमजोर छ । सहकारी र सरकारी निकायले अनुदानको मल वितरण गर्छन्, तर प्रभावकारी वितरण सुनिश्चित गर्न नसक्दा कालोबजारी र बिचौलियाहरूको प्रभाव बढेको छ । जसले गर्दा किसानहरूले चर्को मूल्यमा मल खरीद गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।
तेस्रो कारण भनेको नेपालकोे मल आयात पूर्णरूपमा अन्य देशहरूमा निर्भर छ । भारत, चीन र अन्य मुलुकहरूबाट मल आयात हुँदा त्यहाँको बजार मूल्य, आपूर्ति शृङ्खलामा आएको अवरोध र ढुवानीमा भएको समस्या नेपालका किसानले भोग्नुपरेको छ । यस समस्याको समाधान दीर्घकालीन रणनीतिहरू नअपनाएसम्म गा¥हो छ । नेपालमा युरिया र अन्य रासायनिक मल उत्पादनको सम्भावना छ । सरकारले प्राविधिक र आर्थिक दृष्टिले सम्भव हुने परियोजनाहरूको अध्ययन गरी स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । आयात प्रक्रिया सुधार गर्नुपर्छ । मल खरीदमा समय र खर्च घटाउन, अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्तिकर्तासँग दीर्घकालीन सम्झौता गर्नुपर्छ । साथै खरीद प्रक्रियामा पारदर्शिता र उत्तरदायित्व बढाउनु आवश्यक छ । वितरण प्रणाली प्रभावकारी बनाइनुपर्छ । मल वितरणमा सहकारी र स्थानीय सरकारबीचको सहकार्यले सुदूर ग्रामीण क्षेत्रमा मलको पहुँच बढाउन सकिन्छ । अनुगमनलाई कडा बनाउन, वितरण प्रणाली डिजिटल गर्नुपर्ने हुन्छ । रासायनिक मलको आपूर्ति कम गर्न जैविक मलको प्रवद्र्धनतर्फ पनि सरकारको ध्यान जानुपर्छ ।
रासायनिक मलको विकल्पमा जैविक मलको प्रयोगले दीर्घकालीनरूपमा माटोको उर्वराशक्ति कायम राख्न मदत गर्छ । किसानहरूलाई जैविक मल बनाउन र प्रयोग गर्न तालीम दिनु आवश्यक छ । कालोबजारी गर्नेहरूको कारण मल अभाव देखिने हुँदा कालोबजारी गर्नेहरूको पहिचान गरी कडा कारबाही गर्ने कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसका लागि स्थानीय तहमा निगरानी समितिहरू गठन गरी वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउन सकिन्छ । किसानका लागि अधिकार, सरकारका लागि जिम्मेवारी भन्ने नारालाई सार्थक पार्न सबै पक्ष लागिपर्ने हो भने समस्या धेरै हदसम्म समाधान हुन्छ । नेपालको अर्थतन्त्र कृषिप्रधान छ, जहाँ अधिकांश जनसङ्ख्या कृषिमा निर्भर छन् । यस्तो अवस्थामा किसानलाई मलको अभावमा अलपत्र पार्नु केवल सरकारी अक्षमता हो । मल अभावको समस्या समाधान गर्न पर्याप्त स्रोत साधन परिचालन गरी किसानको विश्वास फर्काउनु सरकारको पहिलो जिम्मेवारी हो । अन्यथा कृषि पेशाबाट पलायन हुनेको सङ्ख्या र कृषियोग्य भूमि क्रमशः बाँझो बन्दै जाने क्रमले तीव्रता लिनेछ ।
