• विनोद गुप्ता
बिआरआई हस्ताक्षर भयो तर यसले उत्पन्न गराएको तरङ्गले नेपालको विदेश नीतिका सम्बन्धमा समेत प्रश्न उठाएको चर्चा चलिरहेको छ । यस परिप्रेक्ष्यमा केही सत्यतथ्यमाथि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । पहिलो कुरा के भने नेपालका एमालेलगायत सबै दलहरूले समय–कुसमय भारतमैं बसेर नेपालमा राजनीति गर्ने अवसर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीको छत्रछायामा जुटाए पनि आपूmलाई चीन समर्थक भनाउन–देखाउन बढी इच्छुक भएको पाइन्छ भने नेपाली काङ्ग्रेसले पनि २००७ को क्रान्तिलगायत राजनैतिक कार्यक्रमहरू भारतबाट गरेको हो तर यो दल भारत र अमेरिकाको बढी नजीक रहेको पाइन्छ ।
कम्युनिस्टहरू चिनियाँ विचारधारा नजीक हुनु र काङ्ग्रेस भारत र अमेरिका नजीक हुनु स्वभाविक पनि छ । तर देशका दुवै ठूला दलहरूमा एउटा गजबको समानता के छ भने काङ्ग्रेसमा कसैले जतिसुकै विरोध गरे पनि त्यही हुन्छ, जुन यस दलका सभापति चाहन्छन् भने एमााले त झन् वन–म्यान आर्मीजस्तै भइहाल्यो । पूर्वमा एमसिसी सम्झौता गर्न ओलीले गरेको सहयोगको गुन यसपालि बिआरआईमा सहमति दिएर देउवाजीले हिसाब बराबर गरेको भन्न थालिएको छ । यसमा एउटा सत्य के लुकेको छ भने नेपाल र नेपाली जनता, भारतले पटक–पटक गरेको पूर्ण र आंशिक, घोषित र अघोषित, नाकाबन्दीबाट हैरान भइसकेको पृष्ठभूमिमा यस्तो सम्झौताको खाँचो थियो भन्ने कुरालाई नकार्न सकिन्न ।
आन्तरिक बाध्यताले बन्न पुगेको काङ्ग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारको नेतृत्व केपी ओलीको हातमा परेबाट अप्रसन्न भारतले हाम्रो परराष्ट्रमन्त्रीका लागि रेड कार्पेट ओछ्यायो तर प्रमलाई निम्तोसमेत दिएन । यसले भारतले के अब छिमेकी पहिलोको नीति र परम्परा तोडेको हो भन्ने रणनीतिक अर्थ लाग्दछ र होइन भने यसले भारत कति हदसम्म ओलीसँग अप्रसन्न छ भन्ने कुराको भेउ दिन्छ । हुनत कूटनैतिक मर्यादा र शिष्टता अनुकूल यो व्यवहार उचित होइन, तर पृष्ठभूमिमा ओलीकै प्रधानमन्त्रित्वकालमा चीनका राष्ट्रपतिले काठमाडौंबाट धूलोपीठो बनाइदिने घोषणा गर्नु र हालसालै पनि चिनियाँ विदेशमन्त्री र राजदूतको नेपालले उन्नति गर्न भारतको साथ छोड्नुपर्ने, एमसिसी खारेज गर्नुपर्ने,कूटनैतिक शिष्टताको विपरीतको जवाफ मान्न सकिन्छ । किनभने मोदी सरकारको नेतृत्वमा भारतको विदेश नीतिमा अब भारतले आप्mनो राष्ट्रहितमा काम गर्ने गरी सबैसँग सम्बन्ध राख्ने डक्ट्रिनका निर्माता विदेशमन्त्री एस जयशङ्करले पटक–पटक बताइसकेका छन् ।
हाम्रा प्रधानमन्त्रीसँग भारतको यस व्यवहारको जवाफ दिन उपलब्ध जुन बाटो थियो, उनले बाध्यतामा त्यही बाटो प्रयोग गरे र नेकाले यसको समर्थन गर्नुको कारण भोलि गठबन्धन सरकारको बाध्यता भन्न सकिने र वस्तुतः भारतको पटक–पटकको बिग–ब्रदर एटिट्युडको त्यही भाषामा जवाफ दिनु पनि हो जस्तो लाग्छ । यस प्रकारले काङ्ग्रेस वा भनौं देउवाले एउटै तिरबाट दुईवटा शिकार गरेका छन् ।
यस सम्झौताका सम्बन्धमा एक भारतीय कूटनीतिज्ञले जसरी नेपालमा एमसिसीको सम्बन्धमा खुला छलफल भयो त्यसैगरी बिआरआईबारे पनि हुनुपर्ने होइन भन्दै दक्षिणी छिमेकीले आप्mनो अप्रसन्नता शिष्टतापूर्वक व्यक्त गरे भने नेपाल भ्रमणमा रहेका अमेरिकी असिस्टेन्ट सेक्रेटरी अफ स्टेट डोनाल्ड लुले पनि बडो मर्यादित एवं शिष्ट भाषामा हामी कुनै टिप्पणी गर्नुभन्दा पहिले नेपाल र चीनबीच भएको सम्झौता सार्वजनिक हुन पर्खिने छौं भने । उनको यस भनाइको अन्तर्निहित अर्थ के हो भने नेपालले यस सम्झौताको प्रति सार्वजनिक गर्नुपर्दछ । यो कूटनैतिक भाषामा दिइएको दबाब नै हो ।
पत्रकारहरूले नेपालले पहिले चीन–ताइवान विवादमा अँगालेको एक चीन नीति, जसको अर्थ चीन नै वास्तविक चीन हो भन्ने थियो, बाट पुष्पकमल दाहालले प्रमको हैसियतमा गरेको चीन भ्रमणका दौरान ताइवानललाई चीनकै भाग भनेर मान्यता दिएको ‘वन चाइना पोलिसी’बाट वन चाइना प्रिन्सिपलबारे वर्तमान प्रमको भ्रमणका दौरान प्रकाशित संयुक्त विज्ञप्तिमा nepal’s firm support for the reunification of Taiwan and opposition to Taiwan independence बारे सोधिएको प्रश्नमा आपूmलाई यसबारे जानकारी नभएको तर सबैले एक अर्काप्रति र स्वतन्त्रताप्रति सम्मान राख्नुपर्ने बताएका थिए ।
यस भ्रमणको क्रममा प्रम ओलीसँग डोनाल्ड लुको भेट हुन नपाएको कुरालाई नेपालको सञ्चारमाध्यम र कूटनैतिक वृत्तले अत्यन्त सामान्यरूपमा लिए पनि डोनाल्ड लुको पृष्ठभूमि विचार गर्दा, २०२१ मा नेपालको संसद्बाट एमसिसी पास गर्न भएको झमेलाको समयमा, एमसिसी पास नभए अमेरिका नेपालसँगको सम्बन्धमा पुनर्विचार गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिएका थिए । बिआरआईको डकुमेन्ट सार्वजनिक नहुनु, प्रमसँग भेट मिलाउन नसक्नु र ताइवानबारे नेपालको नीति र खासगरी ताइवानसम्बन्धी नीतिले नेपाल–चीन सम्बन्धमा प्रभाव पार्न सक्छ । अमेरिका र चीनको लडाइँ प्रविधिको हो र ताइवानले एक्लै पूरा विश्वको ९० प्रतिशत माग धान्ने गरेको छ । त्यस अवस्थामा यस प्रकारको भनाइ सार्वजनिक हुनुले पक्कै केही असर त पर्न सक्छ नै ।
अब जहाँसम्म सम्बन्ध छ नेपालका कम्युनिस्ट दलहरूको, उनलाई विगतमा खासगरी माओवादी केन्द्र र एमालेको एकता नै गराएर नेपालमा कम्युनिस्ट शासन लाद्ने असफल प्रयास भएकै हो । अहिले पनि प्रम ओलीको चीन भ्रमणको दौरान नारायणकाजी श्रेष्ठ र झलनाथ खनालको चीन भ्रमणबाट नेपालमा चीन यसपालि भने कार्यगत एकता वा मोर्चा नै बनाएर आगामी चुनावमा कम्युनिस्टकै हातमा सत्ता जाओस् भन्ने चाहना राखेको चर्चा चल्न थालेको छ । यो चर्चाको मूल्याङ्कन गरी नेपाली काङ्ग्रसले सोही अनुकूल रणनीति बनाएन भने उसको मिशन २०८४ काम नलाग्न सक्छ । वर्तमान गठबन्धन सरकारमा अर्कमण्य र गन्हाएका मन्त्रीहरूलाई अहिले नै पदमुक्त गरी आप्mनो र पार्टीको छवि सुधार गर्न देउवाजी अग्रसर हुनुप¥यो, होइन भने… ।
