प्रस, परवानीपुर, १ पुस/
पर्सा, बारा, रौतहटसँगै मधेस प्रदेशका पाँच जिल्ला एवं अन्य प्रदेशमा हरेक वर्ष धान र गहुँ खेतीको बेला सबैभन्दा ठूलो समस्याको रूपमा रासायनिक मलको अभाव हुने गर्छ । मागको अनुपातमा आपूर्ति न्यून भएकोले देशैभरि मलको हाहाकार हुने गरेको छ ।
मलको माग अनुसार आपूर्ति नहुँदा मुख्य धान र गहुँ बाली लगाउने बेलामा हाहाकार हुने गरेको कृषि सामग्री कम्पनी, वीरगंजका प्रमुख दुर्गा पाण्डेले बताए ।
नेपालमा बर्सेनि सबै थरीका मल मिलाएर मुश्किलले चार लाख टन आपूर्ति हुन्छ । जबकि नेपालको माग बर्सेनि आठ लाख ५० हजार मेट्रिक टन छ ।
अर्थात् मागभन्दा ५० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र नेपाल सरकारले मल भिœयाइरहेको छ । जसले गर्दा आवश्यक परेको बेला चरम अभाव हुने गरेको उनी बताउँछन् ।
नेपाल सरकारले भिœयाउने कुल मलको २६.५ प्रतिशत मल मधेस प्रदेशका आठ जिल्लाले पाउँछन् । जसमध्ये १३६ वटा स्थानीय तहलाई शुरूमा समानान्तर किसिमले मल वितरण गरिन्छ र केही मल बफर कोटा अन्तर राखिन्छ । एक महीना अघि सामान्य किसिमले मल वितरण भइसकेपछि हाल बफर कोटा अन्तरको मल जिल्ला–जिल्लामा वितरण भइरहेको छ । अहिले गहुँ, तोरी, दलहनलगायतका बालीमा मलको अभाव हुने गरेको छ ।
सामान्य पद्धति अनुसार पर्सा जिल्लाका १४ वटा पालिकाले ६७१ मेटन युरिया र ५५९ मेटन डिएपी प्राप्त गरेका छन् । पर्साको ठोरीले ३९ टन युरिया, ३२ टन डिएपी, जीराभवानी गापाले ५० टन युरिया, ४२ टन डिएपी, जगरनाथपुर गापाले ६८ टन युरिया, ५७ टन डिएपी, पटेर्वासुगौली गापाले ४६ टन युरिया, ३८ टन डिएपी, सखुवाप्रसौनी गापाले ५४ टन युरिया, ४५ टन डिएपी, पर्सागढी नगरपालिकाले ६७ टन युरिया, ५६ टन डिएपी, वीरगंज महानगरपालिकाले १२९ टन युरिया, १०८ टन डिएपी, बहुदरमाई नपाले ४६ टन युरिया, ३९ टन डिएपी, पोखरिया नपाले ४१ टन युरिया, ३९ टन डिएपी, कालिकामाई गापाले २० टन युरिया, १७ टन डिएपी, धोबिनी गापाले २८ टन युरिया, २३ टन डिएपी, छिपहरमाई गापाले २९ टन युरिया, २५ टन डिएपी, पोखरिया नपाले २८ टन युरिया, २४ टन डिएपी, विन्ध्यवासिनी गापाले २५ टन युरिया, २१ टन डिएपी प्राप्त गरेका थिए ।
साथै चालू आवको गत साउनदेखि मङ्सिर मसान्तसम्म पर्सा जिल्लामा ८०० मेटन डिएपी र १००० मेटन युरिया गरी कुल एक हजार ८०० मेटन मल वितरण भइसकेको बताएका छन् ।
यससँगै मधेस प्रदेशका पर्सा, सिराहा, सप्तरीबाहेक बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी र धनुषा गरी पाँचवटा जिल्लाले डिएपी २४० टनको दरले पाएका छन् भने युरिया ३०० टनको दरले पाएको उनले बताए । सिराहा, सप्तरीले डिएपी ६००/६०० टन र युरिया १००/१०० टन पाएका छन् ।
पर्सादेखि धनुषासम्मका जिल्लाले थप १३०/१३० टन डिएपी पाउने योजना अघि बढेको उनले बताए ।
