• राजेन्द्रप्रसाद कोइराला
कुर्सी प्राप्त गर्दैमा राज्य कसैको निहित स्वार्थ पूरा गर्ने शक्ति वा पेवा बन्नुहुँदैन । तर, यहाँ त्यस्तै भइरहेको छ । इतिहासको पुनरावृत्ति नै राज्यका लागि यति बेला अभिशाप सिद्ध भएको छ । व्यवस्था परिवर्तनपछि पनि राज्यसँग आन्दोलनकारी शक्तिलाई सम्मान गर्ने संस्कारको विकास भएन । उनीहरूलाई अपमान गर्ने र शासकलाई सेवा गर्ने राज्य चरित्रकै निरन्तरता छ । हिजो जसरी गाउँँमा एउटा मान्छे (मुखिया) लाई काखी च्यापेर सिङ्गो बस्तीमाथि दमन, शोषण, उत्पीडन र कुशासन चलाइन्थ्यो, अहिलेको व्यवस्थाका शासकले पनि त्यसै गरिरहेका छन् । किनकि, उनीहरू पनि उही पुरानो पुस्ताका प्रतिलिपि शासक हुन् । आज पनि उनीहरूमा पञ्चायतको धङ्धङ्गी रहेको छ । यहाँ प्रसङ्ग रवि लामिछानेप्रति राज्यले गरेको राजनीतिक प्रतिशोध हो । अब अति नै भइसक्यो । पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की, सत्ता पक्षकै शेखर कोइराला, सुनील शर्मा, काङ्ग्रेसका पुराना विनयध्वज शाह लगायत न्याय र अन्याय के हो भन्ने बुझेका व्यक्तित्वले राज्यको यो अचाक्ली व्यवहारविरुद्ध खुलेर बोल्न थालिसके ।
काङ्ग्रेसका विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य भन्छन्–“यी दुर्ई ठूला दलले अब जसरी पनि, कुनै कारणविना कसैलाई पनि हिरासतमा राख्न सक्छन् । उनी भन्छन्–“यो अब भ्रष्टाचारको आवाजले दुवै दललाई सिध्याउने भो भनी गरिएको साठगाँठ हो र संसदीय समितिको नजीरले भोलि यी दुर्ई दललाई खानेछस यो नितान्त प्रतिशोधको राजनीति हो ।”
राज्यसत्तामा रहेका मान्छे लोकतान्त्रिक भएनन् भने राज्य शक्ति, प्रणाली र विधिको कसरी दुरुपयोग हुन्छ भन्ने कुराको नमूना र पछिल्लो उदाहरण बनेको छ, सहकारी अपचलनमा मुछिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेमाथिको छानबीन । तानाशाही व्यवस्थाविरुद्ध दश वर्षे माओवादी आन्दोलनमा जसरी सरकार र प्रहरी प्रशासनले माओवादी नेता–कार्यकर्तालाई भए–नभएका घटनाको दोषी देखाएर मुद्दा लगाउने, चरम दुःख र यातना दिने, कारागार चलान गर्ने या दोहोरो भिडन्तका नाउँमा हत्या गर्ने जुन प्रवृत्ति थियो, आजको व्यवस्थामा पनि रविमाथि भइरहेको राज्यको व्यवहार त्योभन्दा फरक छैन ।
आज पनि कतिपय माओवादी नेता–कार्यकर्ता तथा मधेसलगायत आन्दोलनमा सहभागी योद्धा कि जेलमा छन् कि अदालत धाइरहेका छन् । शान्ति सम्झौता र प्रक्रियाको कुनै वास्ता गरिएको छैन । कतिपयको त अदालतको दैलो चहार्दाचहार्दै जीवन सकिइसकेको छ । परिवार ध्वस्त भएको छ ।
रवि जोडिएका घटनामा पाँच–६ वटा जिल्लामा मुद्दा हाल्न लगाएर रविलाई गलाउने, सकाउने, हैरान पार्ने, दुःख दिने र चुनाव लड्न नसक्ने गरी उनको राजनीतिक भविष्य र दल सकाउने गरी प्रायोजित हमला भएको देखिन्छ । किनभने, सहकारीलगायत विभिन्न क्षेत्रमा सत्ताधारी शक्तिकै नेता–कार्यकर्ता र सङ्गठनको हालीमुहाली छ । निष्पक्ष्F अनुसन्धान गर्ने हो भने लामो समयदेखि राज्यसत्तामा बसेर मोज गरेका विपक्षी दलका कोही पनि बाँकी रहँदैनन् । त्यसैले पारदर्शी ढङ्गले एउटा शक्तिशाली आयोग बनाएर नियमन गर्ने वा समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्ने पक्षमा उनीहरू देखिंदैनन् । व्यक्तिविशेषमैं केन्द्रित भएर नागरिकलाई भ्रमित पारिरहेका छन् ।
सत्ताको नियत रविमाथि जहाँ–जहाँ सकिन्छ, त्यहाँ–त्यहाँ मुद्दा हाल्ने, बदनाम गराउने देखिन्छ । संसारकै मूल्य–मान्यता उल्लङ्घन हुनेगरी, लोकतन्त्रको धज्जी उडाउनेगरी, हिजोको तानाशाही व्यवस्थाको झल्को दिनेगरी बन्दीलाई रातोदिन सुत्न र आरामसमेत गर्न नदिई, खानपिन र स्वास्थ्यको समेत ख्याल नगरी रातारात दौडाउनु निन्दनीय कार्य हो । राज्य यसरी किन खनिइरहेको छ, रविविरुद्ध ? रवि नामुद बदमाश हो भन्ने मान्छेमा छाप पार्न अनुसन्धान उन्मुख छ । भोलि मुद्दा जिल्ला हुँदै पुनरावेदन र सर्वाेच्चसम्म पुग्छ । अदालतले दोषी ठहर गरेपछि मात्र रवि दोषी ठहरिने हुन्, तबसम्म सत्ताले चाहँदैमा उनी दोषी साबित हुने होइनन् ।
अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्न सत्ताले आप्mनो ‘फेवर’को सिडिओ या प्रहरीका हाकिम सरुवा गरिरहेकै छ । न्यायालयमा राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति छँदैछ । कानूनको कुन धारा उपधारा प्रयोग गर्न सकिन्छ, जोडघटाउ भइरहेकै छ । सबै कुराको टुङ्गो लागेपछि रवि दोषी भए दोषी हो, कारबाई हुन्छ, हुनु पनि पर्छ । तर, नयाँ राजनीतिक शक्तिलाई टाउको उठाउनै नदिने नियतले यसरी आक्रमण गर्नु भने स्वीकार्य हुन सक्दैन । रविले बदमाशी गरेकै छन् भने सत्तामा बसेकाहरू पनि के कम छन् ? उनीहरूमाथि अनुसन्धान गरिनुपर्दैन ? कानून प्रयोगमा समेत सत्ताले दोहोरो मापदण्ड अपनाउन मिल्छ ?
रविको आगमनले विशेषगरी काङ्ग्रेस पङ्क्तिमा ठूलो भुईंचालो ल्याएको कुरा नकार्न सकिन्न । दुई महीनासम्म गगन थापा एन्ड कम्पनीले संसद अवरुद्ध गरी संसदीय समितिको गठन गर्ने साह्रै अप्रजातान्त्रिक प्रक्रिया शुरू ग¥यो, त्यसले भोलि अख्तियार, सिआबी, प्रहरी प्रशासन सबैलाई पङ्गु बनाउने छ । आखिर किन रवि लामिछानेको मात्र खेदो गरेको भन्दा यस दललाई गलाएर भोलि आप्mनो वर्चस्व कायम गर्न सकिन्छ भन्ने मात्र हो । तर यो कदम उनीहरूकै लागि दिनानुदिन प्रत्युपादक भइरहेको छ, हेक्का रहोस् !
डाक्टर सुन्दरमणि दीक्षित, बाबूराम भट्टराई, सुरेन्द्र केसी, प्राध्यापक कृष्ण पराजुली, राम लोहनी आदिको एउटै भनाइ छ–“रविविरुद्ध जे भइरहेको छ, त्यो रविलाई सिध्याउने मेलो हो जुन उनीहरूकै लागि घातक हुनेवाला छ ।
चुनावमा रविलाई नसोचेकै परिणाम आयो । उनको पार्टीले कल्पना पनि नगरेजस्तो सफलता हात पार्दै संसदमा छिर्न सफल भयो, त्यो पनि चौथो ठूलो शक्तिका साथ । र बोनसमा सरकारको सबैभन्दा जिम्मेवार र सक्रिय मन्त्रीपद पाए, गृहमन्त्री बनेर । तर सरकार, संसद्, छानबीनका निकायहरू र सुरक्षा निकायको शङ्कामा रहिरहेका उनी यति बेला अर्काे फन्दामा परेका छन् । सर्वसाधारण जनताको सहकारी रकम ठगीमा उजूरी परेपछि र उनीमाथि छानबीन हुनुपर्ने तत्कालीन प्रतिपक्ष नेपाली काङ्ग्रेसको अडानपछि संसदीय छानबीन समिति नै बन्यो । उक्त समितिले रविलाई दोषी देखाउन सकेन । तथापि ठूला दलहरूको साठगाँठ बन्यो, जसरी पनि यसलाई जेल कोच्नैपर्छ नत्र हाम्रो राजनीति स्वाहा हुन्छ । त्यसपछि भने नयाँ परिस्थिति देखा परिरहेको अवस्था विद्यमान छ । अन्ततः उनी पक्राउ परेपछि अहिले प्रहरी अनुसन्धान र अदालतको निर्देशनमा हिंडिरहेका छन् । तर उनी स्वयं, उनको पार्टी, विपक्षी दल तथा शुभेच्छुकहरूले रविको पक्राउलाई राम्रो मानिरहेका छैनन् र उनको पक्षमा बोलिरहेका छन् ।
पोखरामा दिनहुँ आन्दोलन, धर्ना, कोणसभा र दबाबमूलक विभिन्न कार्यक्रमहरू भयो , कि निर्दाेष रविलाई छाड्नुपर्ने र ओली सरकार ढल्नुपर्ने जिद्दी कसिरहँदा त्यसको निरन्तरता अहिले काठमाडौंले समेत देखेको छ । रवि निर्दाेष हुन् तर उनलाई फसाउन सरकार, सत्तापक्षका दलहरू, अदालत, सुरक्षा निकाय सबै कसिएर लागेका छन् भनेर उनका समर्थकहरूले नियमित भाषण गरिरहेका पनि छन् । यसरी प्रक्रियागत तरीकाले केस अघि बढ्नुपर्ने नियममा भाँजो हाल्न, अदालत र स्वतन्त्र छानबीनका प्रक्रियामा अवरोध गर्न, प्रभाव पार्न र सर्वसाधारणलाई अन्योलमा राख्न रास्वपाले गरेको प्रदर्शन ठीक होइन भन्ने मठाधीशहरूको पनि यहाँ कमी छैन । विभिन्न दलका ठूलाबडा नेताहरूलाई पनि यस्ता आरोप लाग्ने गर्छ र त्यस्ता आरोपमाथि छानबीन हुँदा दोषी भएमा नियमानुसार सजाय पाउने गरेको र दोषी नभए सफाइ पाउने गरेका उदाहरण प्रशस्तै छन् । तर, रविको केसमा यो प्रदर्शन किन भएको होला भन्नेमा अन्योल छाइरहेको अवस्था छ । रविका समर्थकहरूले आप्mना भ्रष्टाचारका विषय लुकाउन, आपूmहरू फस्न लागेको अवस्था छल्न, उदाउँदै गरेका युवाशक्तिलाई शक्तिहीन बनाई आफैं रजगज गर्न र प्रतिशोध साध्न मात्र रविलाई आरोप लगाइएको हो, तर रवि निर्दाेष छन् भन्ने दाबी गर्छन् । यो प्रपञ्च देशका दुर्ई ठूला दल र अदालतसमेत मिलेर गरिएको हो भनेर आरोप लगाइरहेका छन् । के वास्तवमा यो आरोप सही हो ? रविको केसमा के रवि निर्दाेष नै हुन् त ? के रविलाई फसाएर उनी र उनको वैकल्पिक शक्तिको रूपमा उदाउँदै गरेको दललाई नामेट बनाउन चालिएको चाल हो ? के यसमा राज्यका सबै निकाय रविविरुद्ध जाइलाग्न र उनलाई फसाउन मिलेका छन् त ? बडो सोचनीय विषय बनेको छ र अहिले यसमा बहस पनि चलिरहेको छ ।
एकातिर सरकार ढल्नुमा भ्रष्टाचारका फाइलहरू रविले धमाधम खोल्दै व्यक्ति पक्राउ गर्ने अभियान चलाउनु, ठूला–ठूला काण्डमा ठूला–ठूला नेताकै नाम आउन थाल्नु, ठूला नेताहरू नै पक्राउ पर्ने सम्भावना बढ्नु र अर्कातिर संसद्मैं रविलाई सहकारी ठगको आरोप लगाई नाङ्गेझार पार्नु, प्रमुख प्रतिपक्षी दलले संसदीय छानबीन समितिको माग राखेर महीनौं संसद् अवरुद्ध पार्नु, रविलाई जेलमा नहाली नछाड्ने अभिव्यक्ति दिनु सबै शङ्काको घेराभित्र रहेको मान्न सकिन्छ । यसै क्रममा सहकारी रकम अपचलनमा रविको नाममा किटानी जाहेरी पर्नु, उनीहरूले आरोप लगाएका दुर्ई ठूला दलहरू साठगाँठ गरी सरकार गठनको प्रक्रियामा जानु, संसदीय समिति बन्नु, समितिले छानबीन गरी रविलाई दोषी ठहर गर्नु, प्रतिवेदन प्राप्त हुनासाथ कार्यान्वयन गर्ने हतारो निर्णय गर्नु, लगत्तै रविलाई पक्राउ आदेश जारी गरी पक्राउ गर्नु मुख्य उदाहरण हुन् ।
रविले सत्तामा बसेर अपराध गरेका होइनन् । अन्य दलका नेता, कार्यकर्ता र आसेपासेले लामो समय सत्तामा बसेर अपराध र दुष्कर्म गरेका छन् । यती, ओम्नी, वाइडबडी, एनसेल, सुनकाण्ड, भूटानी शरणार्थी काण्ड, बालुवाटार र बाँसवारी जुत्ता कारखाना जग्गा प्रकरण, बुढीगण्डकीलगायत कति छन् कति, काण्डैकाण्ड र प्रकरणहरू । रविले गरेको भनिएको सहकारी बचत अपचलन त्यसको तुलनामा कैयौं गुणा ठूला छन् यी काण्डहरू । तर त्यसको छानबीन र अनुसन्धान किन भइरहेको छैन ? कहाँ छ सरकार र तिनको अख्तियार तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने निकाय ? सत्ता, सरकार र निजी क्षेत्रमा समेत उनीहरूकै हालीमुहाली छ । आलोपालो राज्यको दोहन गर्ने, ऐनकानूनलाई समेत प्रभावमा पार्ने गरिएको छ । जति पनि बेथिति, भ्रष्टाचार र कुसंस्कार चलिरहेको छ, त्यसमा सुधार खोज्नेलाई उनीहरूले सहन सकेका छैनन् । राजनीतिमा लुट, बेथिति र कुसंस्कार चलाइरहेका छन् । नागरिकले कुनै सुविधा पाएको छैन । सत्ताधारीहरू नागरिकप्रति चरम अनुदार छन् । यसबारे प्रश्न उठाउने रविहरूलाई सत्ताबाटै विस्थापित गर्ने, बेदखल गर्ने र आप्mनो साम्राज्य कायम राख्ने यथास्थितिवादी दलहरूको सिन्डिकेटका कारण अहिले छानबीनको नाटक चलिरहेको बुझ्न कठिन छैन । त्यसैले उनीहरूको साम्राज्य ढाल्नेगरी शक्तिशाली बन्दै गएको उदीयमान नयाँ दल र राजनीतिक शक्ति उनीहरूका लागि ठूलो राजनीतिक शत्रु देखिएको हुनाले यो हत्कण्डा प्रयोग भइरहेको छ ।
अनुसन्धानका लागि प्रहरी हिरासतमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेमाथि प्रहरीले अमानवीय व्यवहार गरेको भनेर परेको उजूरीमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले विस्तृत छानबीन थालेको छ । घटना गम्भीर प्रकृतिको देखिएको भन्दै आयोगले प्रहरीका उच्च अधिकारीलाई आयोगमैं बोलाएर जवाफ मागिसकेको छ । यसैबाट स्पष्ट हुन्छ– राज्यले जतिजति रविलाई प्रताडित गर्छ, रविको आभा देशभरी झनै बढिरहेको छ ।
