प्रस, वीरगंज, ३० मङ्सिर/
नेपाल वैकल्पिक विवाद समाधान सप्ताह २०२४ आइतवार ललितपुरमा १३ बुँदे घोषणा जारी गर्दै समापन भएको छ।
नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय एडिआर केन्द्रको आयोजनामा गत बिहीवारदेखि शुरू भएको सम्मेलन आज समापन भएको हो। घोषणापत्रमा सिङ्गापुर कन्भेन्सनमा हस्ताक्षर र अनुमोदन गर्न, हिमाल संरक्षण र हरित मध्यस्थता प्रवद्र्धन गर्न, न्यायमा पहुँच सुधार गर्न, अनलाइन विवाद समाधान प्रणाली र प्रविधिको विकास गर्न, पर्वतीय क्षेत्रहरूको संरक्षणका लागि पहाडी राष्ट्रहरूको समूह गठन गर्न विशेषरूपमा आह्वान गरिएको छ।
कार्यक्रममा विवाद समाधानमा संलग्न विभिन्न देशका संस्था, विषयविज्ञ तथा व्यवसायीहरूको सहभागितामा मध्यस्थता र मेलमिलापका माध्यमबाट विवाद समाधानलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले विभिन्न कार्यपत्रहरू प्रस्तुत गरिएको थियो। सम्मेलनमा १७ देशका प्रतिनिधि सहभागी थिए र आज अन्तिम दिन जलवायु परिवर्तनको असरबारे विशेष सत्र चलेको थियो।
सम्मेलनमा नेपालसहित जापान, स्वीट्जरल्यान्ड, अस्ट्रेलिया, हड्ढङ, मलेशिया, इन्डोनेशिया, सिङ्गापुर, भारत, पाकिस्तान, बङ्गलादेश, भूटान, श्रीलङ्का, बेलायत, न्युजील्यान्ड, चीन र युएसए गरी विश्वका १७ देशका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको एडिआरका महासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता मातृकाप्रसाद निरौलाले बताए।
उनले सम्मेलनमा करारसम्बन्धी विवाद, विकास निर्माण तथा लगानी सम्बन्धी विवाद, संयुक्त राष्ट्रसङ्घका मोडल कानूनसम्बन्धी व्यवस्था र मध्यस्थता एवं मेलमिलाप सम्बन्धमा न्यायपालिकाको भूमिकालगायतका विषयमा छलफल भएको बताए।
छलफलमा नेपालमा जलवायु परिवर्तनका कारण सन् २०१९ सम्म वार्षिक दुई हजार ७७८ मिलियनको आर्थिक क्षति भएको र हिमालय क्षेत्र जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष असरमा परेको जानकारी गराइएको थियो।
समापन समारोहमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले प्रविधिले जीवनयापनमा परिवर्तन ल्याएको बताइन्।
उनले सबैंको हातमा मोबाइल फोन छ, आफूले पहिलोपटक कम्प्युटर सन् १९९० मा इटाली हेरेको र अहिले प्रविधिले हामीलाई सकारात्मक कुराहरू दिएको बताइन्।
