• भरत सहनी
नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा राणाकालको उत्तराद्र्धदेखि प्रयास हुँदै आएको पाइए तापनि व्यवस्थितरूपमा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षा योजना आयोगको प्रतिवेदन २०११ ले गरेको देखिन्छ । यसैगरी, सर्वाङ्गीण राष्ट्रिय शिक्षा योजना २०१८, राष्ट्रिय शिक्षा पद्धति योजना (२०२८–२०३२), राष्ट्रिय शिक्षा आयोग २०४९, उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग २०५५, उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा कार्यदल २०५८, उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग २०७६ जस्ता आयोगका प्रतिवेदनहरू तयार गरी कार्यान्वयन भइसकेका र हुने क्रममा छन् । यसका अलावा शिक्षा क्षेत्रमा विभिन्न योजना, परियोजना र कार्यक्रम लागू भएका छन् । जस अन्तर्गत रेडियो शिक्षा शिक्षक तालीम परियोजना २०३५, निरीक्षण एकाइ परियोजना २०३७, सेती परियोजना २०३८, विज्ञान शिक्षा परियोजना २०३८, प्राथमिक शिक्षा परियोजना २०४१, आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति योजना २०४४, आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा परियोजना (पहिलो २०४९, दोस्रो २०५६), प्राथमिक शिक्षा परियोजना २०४९, माध्यमिक शिक्षा विकास परियोजना २०५०, शिक्षाका लागि खाद्य कार्यक्रम २०५२, शिक्षक शिक्षा आयोजना (२०५९–२०६५), माध्यमिक शिक्षा सहयोग कार्यक्रम सन् (२००३–२००८), सामुदायिक विद्यालय सहयोग कार्यक्रम (२०५९–२०६६), व्यावसायिक शिक्षा तथा तालीम अभिवृद्धि परियोजना (२०६८–२०७२)का साथै सबैका लागि शिक्षा कार्यक्रम (सन् २००१–२०१५), सहश्राब्दी विकास लक्ष्य सन् (२०००–२०१५), दिगो विकासका लागि शिक्षा कार्यक्रम सन् (२०१५–२०३०) मा उल्लिखित उद्देश्य एवं सूचकहरूलाई परिपूर्ति गर्नका लागि विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना सन् (२००९–२०१५), विद्यालय क्षेत्र विकास योजना सन् (२०१६–२०२१) सम्पन्न भई विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना (२०७९–२०८८) कार्यान्वयनको अवस्थामा छ ।
शिक्षा क्षेत्रको विकास तथा प्रवद्र्धनका लागि नेपाल सरकारसँगै विभिन्न विकास साझेदार संस्था र अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले कैयौं योजना र परियोजनाहरू सञ्चालन गर्दै आएका छन् । सरकार, विकास साझेदार संस्था तथा गैरसरकारी संस्थाहरूको योगदानका कारण बालबालिकाहरूको शिक्षामा उल्लेखनीयरूपमा पहुँच बढेको छ । जसको फलस्वरूप प्राथमिक तहमा खुद भर्नादर लगभग ९५–९६ प्रतिशत पुगेको देखिन्छ । पहुँचको दृष्टिकोणबाट शिक्षामा सन्तोषजनक प्रगति देखिए पनि गुणस्तरीयताको सवालमा पछि पर्दै गएको अवस्था छ । शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि सरकारले प्राथमिकता प्राप्त पाँचवटा न्यूनतम आवश्यकता (पिएमइसी– उपयुक्त कक्षाकोठा, शिक्षक–विद्यार्थीको उपयुक्त अनुपात, समयभित्रै निश्शुल्क पाठ्यपुस्तकको उपलब्धता, बालिकाहरूका लागि विद्यालयमा शौचालयको सुविधा र कक्षाकोठामा पुस्तक कुना) निर्धारण गरेको छ । प्राथमिकता प्राप्त न्यूनतम आवश्यकताहरू पूरा गर्नका लागि सरकारले विगतको १३ वर्षसम्म विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना र विद्यालय क्षेत्र विकास योजना सञ्चालन गरिसकेको छ भने २०७९ सालदेखि १० वर्षका लागि विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना प्रारम्भ गरेको छ । यस किसिमका आयोजनाहरूबाट विद्यालयको पिएमइसी पूरा गर्नमा टेवा पुगेको छ । तर पिएमइसी पूरा गरेका विद्यालयहरू पनि गुणस्तरीय शिक्षाको सवालमा खरोरूपमा उत्रिन सकेका छैनन् ।
विद्यालयमा उपयुक्त कक्षाकोठा, शिक्षक–विद्यार्थीको उपयुक्त अनुपात, समयभित्रै निश्शुल्क पाठ्यपुस्तकको उपलब्धता, बालिकाहरूका लागि विद्यालयमा शौचालयको सुविधा र कक्षाकोठामा पुस्तक कुनाको सुनिश्चितता गर्दैमा शैक्षिक गुणस्तरको प्रत्याभूति गर्न सकिंदैन । हाल काठमाडौं, वीरगंज, विराटनगरलगायत ठूला शहरहरू तथा शहरी क्षेत्रका सुविधासम्पन्न कतिपय सामुदायिक विद्यालयहरू विद्यार्थीको अभावमा बन्द भइसकेका तथा बन्द हुने क्रममा छन् । सार्वजनिक शिक्षाको खस्किंदो सिकाइ उपलब्धिका कारण सामुदायिक विद्यालयहरूले अभिभावकको विश्वास जित्न असफल हुँदै गएका छन् । सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिकस्तरको कमजोरीपनको फाइदा संस्थागत विद्यालयहरूले उठाउँदै गएका छन् । जसले गर्दा एकातिर संस्थागत विद्यालयहरू फस्टाउँदै गएका छन् भने अर्काेतिर सामुदायिक विद्यालयहरू कमजोर हुँदै गएका छन् । सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिकस्तर सुधार गर्नमा विभिन्न सरोकारवालाहरूको भूमिका अनिवार्य रहे तापनि विद्यालय तथा शिक्षकको मात्रै सक्रियता तथा सकारात्मक प्रदर्शनबाट पनि शैक्षिकस्तरमा सुधार सम्भव छ । तसर्थ सामुदायिक विद्यालयले आफूलाई सुधार्नु नितान्त जरुरी छ । सामुदायिक विद्यालयप्रति अभिभावकलाई आकर्षित गर्न शैक्षिक गुणस्तरको सुनिश्चिततालाई अनिवार्य शर्तको रूपमा लिई सामुदायिक विद्यालयले नयाँ शिराबाट अगाडि बढ्न आवश्यक छ । शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिमार्पmत सामुदायिक विद्यालयले अभिभावकलाई आफूप्रति आकर्षित गर्न सक्छ । शैक्षिकस्तरमा सुधार ल्याउन विद्यालय प्रशासनलाई चुस्त दुरुस्त बनाउन, कक्षाकोठामा शिक्षकको सक्रिय उपस्थिति तथा सिकाइ केन्द्रित शिक्षण, विद्यार्थीको नियमितरूपमा सिकाइ उपलब्धिको मापन तथा सुधार र विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिबारे अभिभावकलाई जानकारी गराएर सामुदायिक विद्यालयहरूले शैक्षिकस्तर उकास्न सक्छन् ।
विद्यालय प्रशासनलाई चुस्त दुरुस्त बनाउनः
प्रधानाध्यापकहरू विद्यालय प्रशासन प्रमुखको रूपमा काम गर्ने भएकोले विद्यालय प्रशासनलाई चुस्त–दुरुस्त बनाउनु प्रधानाध्यापकको मुख्य जिम्मेवारी हो । विद्यालय प्रशासन व्यवस्थित तथा कडा नहुँदा शिक्षक तथा विद्यार्थीहरूमा छाडापन आउने गर्छ, जसले गर्दा विद्यालयमा अनुशासन कायम गर्न सकिंदैन । शिक्षक तथा विद्यार्थीहरूमा आत्म–अनुशासनको बोध नहुन्जेल सिकाइमा सुधार असम्भव छ । सरकारले प्रदान गरेको अधिकारलाई प्रधानाध्यापकले शैक्षिक सुधारको निम्ति प्रयोग गर्नमा लगनशीलता देखाउनु जरुरी छ । कसैलाई काखा र कसैलाई पाखाको अभ्यासलाई विस्थापित गर्दै सबै शिक्षक, बालबालिका तथा अभिभावकलाई समानरूपले व्यवहार गर्नु एक असल प्रधानाध्यापकको परिचय हो । विद्यालयको नीति, नियमलाई अक्षरशः पालना गर्दै सबै शिक्षकमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्नु प्रधानाध्यापकको दायित्व हो । तोकिएको समयमा विद्यालय खुल्ने र बन्द हुने सुनिश्चितता गर्दै प्रधानाध्यापकले नियमित तथा नमूना शिक्षणमार्पmत नवप्रवेशी शिक्षक तथा अन्य शिक्षकहरूलाई हौसला प्रदान गर्न सक्नुपर्छ ।
कक्षाकोठामा शिक्षकको सक्रिय उपस्थिति तथा सिकाइ केन्द्रित शिक्षणः
दैनिक तालिका अनुसार कक्षाकोठामा शिक्षकको सक्रिय उपस्थिति तथा सिकाइ केन्द्रित शिक्षणका लागि शिक्षकहरू सदैव तयार हुनुपर्छ । शिक्षकको माग बमोजिम सिकाइ केन्द्रित शिक्षणका लागि चाहिने आवश्यक शैक्षिक सामग्रीको आपूर्ति विद्यालय प्रशासनले समयमैं गर्नुपर्छ । सिकाइ केन्द्रित शिक्षणका लागि विद्यार्थीहरूको सक्रिय सहभागिताको सुनिश्चितता गर्दै एकीकृत पाठ्यक्रमले तोके बमोजिम “म गर्छु, हामी गरौं र तिमी गर”को अवधारणालाई आत्मसात् गर्दै शिक्षकले शिक्षण प्रक्रियाको थालनी गर्नुपर्छ । शिक्षकले आवश्यकता अनुसार वस्तु तथा सामग्री वा सोको तस्वीर प्रदर्शन गरेर, नजीकको वनजङ्गल, खोलानाला, चौर, मठमन्दिर, हाटबजारको अवलोकन भ्रमणमार्पmत शिक्षण गर्दा बालबालिकाको सिकाइमा दिगोपन आउनमा मदत पुग्छ । यसका साथै स्थानीय बुद्धिजीवी, समाजसेवी, कथावाचकहरूलाई कहिलेकाहीं गेस्ट लेक्चररको रूपमा प्रयोग गर्दा शिक्षणमा नौलोपन ल्याउनमा मदत पुग्छ ।
विद्यार्थीको नियमितरूपमा सिकाइ उपलब्धिको मापन तथा सुधारः
विद्यालयमा हुने त्रैमासिक, अर्धवार्षिक तथा वार्षिक परीक्षाको नतीजालाई आधार मानी अधिकांश सामुदायिक विद्यालयले विद्यार्थीहरूको सिकाइ उपलब्धि मापन गरेको देखिन्छ । यस परिपाटीलाई त्याग्दै शिक्षकले शिक्षणपश्चात् हरेक पाठको सिकाइ उपलब्धिको मापन गरी सो मापनका आधारमा कमजोर सिकाइ उपलब्धि भएका बालबालिकाका लागि अतिरिक्त कक्षा तथा उपचारात्मक शिक्षणको व्यवस्था गर्नु शिक्षक र प्रधानाध्यापक दुवैको दायित्व हो । एकीकृत पाठ्यक्रमले पनि पाठगत सिकाइ मापनलाई प्रवद्र्धन गर्न खोजेको छ । नियमितरूपमा सिकाइ उपलब्धिको मापन गर्दै विद्यार्थीको सिकाइस्तरको आधारमा शिक्षकले अतिरिक्त कक्षा तथा उपचारात्मक शिक्षण सञ्चालन गर्दा बालबालिकाहरूको सिकाइ उपलब्धि सुधार आउनमा ठूलो सहयोग पुग्ने देखिन्छ । यसरी बालबालिकाको सिकाइको बारेमा शिक्षकहरू संवेदनशील हुँदा शिक्षकमाथि अभिभावकको विश्वास बढ्ने र अभिभावकले आवश्यकता अनुसार विद्यालय तथा शिक्षकलाई सहयोग गर्नेतर्पm उत्प्रेरित हुनमा सहयोग पुग्नेछ । अभिभावकहरू विद्यालयप्रति सकारात्मक हुनु भनेको सामुदायिक विद्यालयमा सुधार आउनुको एक ठूलो सङ्केत हो ।
विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिबारे अभिभावकलाई जानकारी :
विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि मापनका लागि विद्यालयले विभिन्न किसिमका उपकरणहरू (टूल्स) प्रयोग गर्ने गरेका छन् । सिकाइ उपलब्धि मापनका लागि विद्यालयले जे उचित ठान्छ, त्यो उपकरण प्रयोग गर्न सक्छ । तर सिकाइ उपलब्धि मापन गर्दा विद्यार्थीको वास्तविक सिकाइ उपलब्धि पत्ता लाग्ने गरी मापन प्रक्रियालाई अनुशासित तथा मर्यादित बनाउन आवश्यक छ । सिकाइ मापनपश्चात् विद्यालयले विद्यार्थीगत सिकाइ उपलब्धिको अभिलेख खडा गरी सो अभिलेखलाई सुरक्षितरूपमा राख्नुपर्छ । तत्पश्चात् विद्यालयले समुदाय केन्द्रित अभिभावक भेला तथा छलफल कार्यक्रममार्पmत विद्यार्थीगत सिकाइ उपलब्धि प्रस्तुत गर्दा अभिभावकहरूले आआफ्नो बालबालिकाको सिकाइ उपलब्धिबारे जानकार हुने र आवश्यकता अनुसार बालबालिकाको दैनिक पठनपाठनमा सहयोग गर्ने र यसबाट सिकाइ उपलब्धिको सुधारमा मदत पुग्ने देखिन्छ ।
शैक्षिक सुधारका लागि कसले के ग¥यो भनेर चुप लागेर बस्नुभन्दा पनि मैले विगतमा के गरें, वर्तमानमा के गरिरहेको छु र भविष्यमा के गर्न सक्छु ? भन्नेबारे शिक्षकहरूले आत्मचिन्तन गर्नु जरुरी छ । यस्ता चिन्तनमननबाट शिक्षकमा संवेदनशीलता, आत्मविश्वास र उत्प्रेरणा बढ्छ । शिक्षकमा आत्मविश्वास र उत्प्रेरणा बढ्नु भनेको शिक्षामा सुधारको ठूलो सङ्केत हो । अधिकांश शिक्षक राम्रा पढेलेखेका, अनुभवी तथा मिहिनेती छन् । शिक्षकहरूको सकारात्मक भूमिकाबाट जस्तोसुकै कमजोर विद्यालयलाई अब्बल र नकारात्मक भूमिकाबाट अब्बल विद्यालयलाई कमजोर बनाउन सकिन्छ । तसर्थ शिक्षकहरू आफ्नो व्यावसायिक पेशाको मर्यादालाई कायम गर्न सकारात्मक भूमिका अवलम्बन गर्नु जरुरी छ । शिक्षकहरू समयमैं विद्यालय पुग्ने, पूरा समय विद्यालयमा बिताउने, शैक्षिक सामग्रीसहितको प्रभावकारी शिक्षण गर्ने, अतिरिक्त सिकाइ क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्ने, विद्यार्थीको नियमित मूल्याङ्कन गरी कमजोर विद्यार्थीलाई सघाउने, प्रधानाध्यापक तथा अभिभावकप्रति जवाफदेही हुनेलगायतका शिक्षकको पेशाप्रतिको सक्रियताबाट शैक्षिक सुधार सम्भव छ ।
