• विनोद गुप्ता
अन्ततोगत्वा बिआरआईले घुमौरो बाटोबाट भएपनि सात वर्षपछि प्रवेश पाएको छ । फ्रेमवर्क को–अपरेशन भनिएको यो डकुमेन्टबारे प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीले नेपाल–चीनबीचको आर्थिक सहयोग बिआरआई अन्तर्गतको फ्रेमवर्क सहयोगबाट झन् बढ्ने आशा व्यक्त गर्नुभएको छ भने परराष्ट्रमन्त्री आरजु देउवाले यो कुनै नयाँ सम्झौता नभई सन् २०१७ मा हस्ताक्षर गरिएको सम्झौताकै निरन्तरता हो भन्नुभएको छ । तर देशमा भने यसबारे व्यापक बहस र विवाद शुरू भएको छ सत्तारूढ नेपाली काङ्ग्रेसभित्र पनि फरकफरक बुझाइ र खासगरी Aid Financing Modalities शब्दको प्रयोगका सम्बन्धमा सरकारी पक्ष यो ऋण होइन र अनुदान मात्रै हो भन्दैछ भने केहीले यो नेपालले आफ्नो रोजाइमा ऋण र अनुदान परियोजना अनुसार छनोट गर्न सक्ने तर्क अघि सारे कका छन् तर यसको वास्तविकता बुझ्न सर्वप्रथम त बिआरआई नै के हो भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।
सन् २००७/८ को विश्वव्यापी मन्दीबाट जोगिन चीनले १० वटा बिल्कुलै नयाँ शहर बसाएर रोजगार दिने सोच ल्याएको हो, जसको कार्यान्वयनबाट करोडौंले रोजगार पाउनुका साथै चीनको आर्थिक वृद्धिदर बढेर घोषितरूपमा १२–१३ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । यही उपलब्धिलाई निरन्तरता दिन सन् २०१२–१३ मा यसलाई ‘One Belt One Road Initiative’ नाम दिएको हो । विकीपिडियाका अनुसार बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ भनिएको चीनको ‘वान बेल्ट वान रोड’ वा सिल्क रोड भनिएको आयोजना वैश्विक पूर्वाधार विकास रणनीति हो, जसलाई चीन सरकारले २०१३ मा १५० मुलुकमा लगानी गर्ने योजना अनुसार अगाडि सारेको हो । यो परियोजना छवटा शहरी विकास पूर्वाधारलाई रेल, सडक, ऊर्जा, डिजिटल पूर्वाधार र सिल्क रोडका साथै बन्दरगाहसम्म पहुँच बनाउनु रहेको छ ।
सन् २०१५ मा यसको नाम परिवर्तन गरी ‘वेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ राखियो र २०१७ सम्म आइपुग्दा चीनले यसलाई अल्पविकसित एवं विकासशील देशहरूको लागि उन्नतिको प्लेटफर्मको रूपमा अगाडि सारेको हो । अहिलेसम्म यसमा १४८ देश सहभागी भएका छन् तर इटाली भने २०२३ मा यस परियोजनाबाट अलग भएको छ तर समग्रमा मूल्याङ्कन गर्दा बिआरआई कार्यान्वयनको १० वर्ष आइपुग्दा यसको लाभभन्दा जोखिम बढी भएको पाइन्छ । यसमा मुख्यतः लाभप्रद नहुने परियोजनामा लगानी, कोइलाचालित ऊर्जागृहहरूमा लगानी र सञ्चालन, चिनियाँ कम्पनीहरूको पहुँचबाट चिनियाँ प्रविधिमा पूर्ण निर्भरताका साथै अन्ततः चीनसँगको आर्थिक र राजनीतिक निर्भरता बढाएको पाइन्छ ।
दक्षिण एशियामा नै पाकिस्तानको आर्थिक करिडोर निर्माण कार्य पूरा नहुँदै छाड्नु र श्रीलङ्काको हम्बनटोटा बन्दरगाह घटनालाई लिन सकिन्छ । जहाँसम्म नेपालको सम्बन्ध र २०१७ मा बिआरआईको एमओयू गरिसकेपछि आजसम्म एउटा पनि परियोजना यस अन्तर्गत अगाडि बढ्न सकेको पाइँदैन । चीनले एकतर्फीरूपमा पोखरा विमानस्थल बिआरआई अन्तर्गत निर्माण भएको भनेपछि नेपालले यसको ऋणलाई अनुदानमा पारित गर्न अनुरोध गर्न थालेपछि चीनले बिआरआईको नाम लिन छाडेको छ ।
अहिले २०२४ मा गरिएको सम्झौताले पनि कुनै ठोस काम गर्न सक्ला जस्तो लाग्दैन । किनभने छनोट गरि एका १० वटा परियोजनामध्ये नौवटा एकातिर र एक्लै रेल परियोजनाको तुलना गर्दा रेल परियोजनाको आवश्यकता नेपाललाई नभएको देखिन्छ । चीनबाट भरिभराउ रेल नेपाल आए पनि नेपालबाट चीन के लिएर फर्कने र सामान थोरै लिएर फर्किनुपर्ने अवस्थामा लागत नेपालको लागि सेतो हात्ती हुने हुने भएकोले यो निरर्थक योजना पोखरा र भैरहवा विमानस्थल जस्तै शौख पूरा गर्न बनाउने हो भने पनि अनुदानमा बनाउनुपर्ने तर चिनियाँ पक्ष यसको लागि तयार हुने कुरामा संशय नै देखिन्छ ।
१३८ सदस्य राष्ट्र संलग्न रहेको यो इनिसिएटिभमा नेपालको लागि बेग्लै विशेष व्यवस्था गर्ला भनेर विश्वास गर्ने आधार भेटिंदैन । किनभने न त हामी कम्युनिस्ट राष्ट्र नै हौं, न प्रजातान्त्रिक भएर खुलेर चीनको पक्षमा लाग्न सक्छौं । नेपालले एमसिसी पास गरिसकेपछि अप्रसन्न बनेको चीन सरकारले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्षरूपमा एमसिसी र भारतको साथ छाडे नेपालको विकास गर्ने भनाइसमेत नेपालकै भूमिबाट सार्वजनिक गर्दै आएको हो । यस सन्दर्भमा केपी शर्मा ओली नेपालको प्रधानमन्त्री बन्नुभएपछि परम्परागतरूपमा पहिले विदेश भ्रमणको लागि निम्त्याउनुपर्ने भारतले निम्तो नै नदिएपछि चीन जाँदा समाचार बन्ने लायक केही गर्नुपर्ने बाध्यतामा रहेका प्रधानमन्त्रीले दुवै दलका प्रतिनिधिले तयार गरेको प्रतिलिपिमा चिनियाँ पक्षले हस्ताक्षर गर्न नमानेको अवस्थामा यो फ्रेमवर्कमा सचिवस्तरबाट हस्ताक्षर गराउनुभएको बुझिन्छ ।
यस फेमवर्कमा परेको ‘Aid Financing Modalities’ सबैभन्दा विवादास्पद बन्न पुगेको छ । Webster Dictionary का अनुसार Aid भन्नाले (a) the act of helping someone या (b) help given providing comfort specifically tangible means such as money or supplies भनेको पाइन्छ । त्यसैगरी, Flnancial Aid अन्तर्गत Road र Grant दुवै पर्ने उल्लेख छ । यस अर्थमा चिनियाँहरूले अङ्ग्रेजी नबुझेर यो शब्द राख्न लगाएको भन्न सकिन्न । तसर्थ हामीले अब खुलेर के स्वीकार गर्नुप¥यो भने बिआरआई अन्तर्गतका परियोजनाहरूबारे नेपाल र चीनले आपसी सहमतिमा ऋण र अनुदानमध्ये कुनै एकमा सम्झौता गर्ने बाटो खुला भएकै हो । नेका र यसका सभापति एवं परराष्ट्रमन्त्री र प्रधानमन्त्री समेतले जे बोले पनि यो शब्दको प्रयोग भएको हो भने यसको अर्थ यही नै लाग्छ भनेर ठोकुवा गर्नुप¥यो कि भने Webster को अर्थ गलत भनेर साबित गर्न सक्नुप¥यो ।
त्यस कारणले अब के हुन्छ त नेपालमा आउँदा दिनमा भनेर विचार गर्दा दुवै ठूला दलले बेग्लाबेग्लै चुनाव लड्ने भने पनि बढी सम्भावना गठबन्धनकै देखिएकोले फेरि काङ्ग्रेस–एमालेको सरकार बन्यो भने बिआरआई यथास्थितिमा रहने, चीनले अहिले नारायणकाजी श्रेष्ठ र झलनाथ खनाललाई एकता नभए पनि गठबन्धन बनाउन प्रधानमन्त्रीको भ्रमणकै दौरान गरेको प्रयास सफल हुने हो भने चीनको इच्छा अनुसार सम्झौता हुने तर केही गरी काङ्ग्रेसको एकल वा प्रजातान्त्रिक दलहरूसमेतको गठबन्धन सरकार बनेमा यथास्थिति कायम रहने देखिन्छ । त्यसैले भ्रमणको सार–सङ्क्षेप भारतलाई बिआरआई सम्झौता गरे भनेर देखाएर निजी तुष पूरा गर्ने मौकाबाहेक राष्ट्रले केही नपाएकोले आम जनताले यो बुझ्न जरुरी छ ।
