पर्सा जिल्लाको ग्रामीण क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालयहरूमा विषयगत शिक्षकको अभाव रहेको छ । विद्यालयमा विज्ञान, गणित, सामाजिक, नेपाली, अङ्ग्रेजीजस्ता मुख्य विषयका शिक्षक अभाव छ । मावि तहका शिक्षक अभाव हुँदा प्राथमिक र निम्न माध्यमिक तहका शिक्षकहरूले मावि तहका विद्यार्थीलाई पढाउनुपर्ने बाध्यता छ । यस्तो अवस्थामा विद्यार्थीको विषयगत दक्षतामा कमीकमजोरी अनुभव गरिरहेका छन्, जसले उनीहरूको भविष्यलाई नकारात्मक असर पु¥याउने निश्चित छ । शिक्षक व्यवस्थापनका लागि हरेक वर्ष शिक्षा मन्त्रालय र स्थानीय सरकारबीच जिम्मेवारी बाँडफाँट हुन्छ । तर यी दुवै पक्षले आफ्नो जिम्मेवारी भने पूरा गर्दैनन् । फलस्वरूप ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका विद्यालयहरूमा विषयगत शिक्षक अभाव हुन्छ । विद्यालयहरूमा शिक्षक दरबन्दी निर्धारण गर्दा विद्यार्थी सङ्ख्याको आधारमा मात्र ध्यान दिइन्छ । तर विषयगत शिक्षक आवश्यकतामा प्राथमिकतातर्फ मन्त्रालय र पालिका दुवैको ध्यान जाँदैन । कतै शिक्षकको अभाव छ भने कतै आवश्यकताभन्दा बढी छन् ।
स्थानीय तहले विद्यालय व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पाए पनि शिक्षक दरबन्दी मिलानमा प्रभावकारी भूमिका देखाएको छैन । पर्सालगायत अन्य जिल्लामा पनि यस्तै समस्या छ । अर्कोतर्फ ग्रामीण विद्यालयमा पढाउन रुचि राख्ने शिक्षकको सङ्ख्या कम छ । अधिकांश शिक्षक सुविधासम्पन्न र शहरी क्षेत्र रोज्छन् । फेरि बीचमा राजनीति पस्छ । शिक्षकले राजनीतिक दलको सदस्यता नपाउने भने पनि उनीहरू कुनै न कुनै रूपमा दलनिकट हुन्छन् । स्थायी शिक्षक बनेपछि सुगमतर्फ पठाउन दलीय आधारमा प्रशासनिक संयन्त्रमाथि दबाब जाने गरेको छ । शैक्षिक सत्र शुरू हुनु अघि शिक्षक व्यवस्थापन हुनुपर्छ । तर आठ महीना बितिसक्दा पनि विषयगत शिक्षक व्यवस्थापन हुन नसक्नु सङ्घीय शिक्षा मन्त्रालयकै असफलता हो । शिक्षक व्यवस्थापन एवं शैक्षिक सुधारको अभावमा सामुदायिक विद्यालयहरूमा घट्दो शैक्षिक गुणस्तर एवं विद्यार्थी सङ्ख्यामा गिरावट आउँदा पनि राज्यको ध्यान जान सकेको छैन । समस्या पर्सामा मात्र होइन । मुलुकका धेरैजसो ग्रामीण क्षेत्र, विशेषतः मधेस प्रदेशका जिल्लाहरू, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका दुर्गम क्षेत्र साथै हिमाली जिल्लाहरूमा पनि विषयगत शिक्षक अभाव सामान्य बनेको छ ।
विद्यालय व्यवस्थापनको प्रमुख जिम्मेवारी पाएको स्थानीय तहले शिक्षक दरबन्दी मिलान र विषयगत शिक्षक व्यवस्थापनमा ध्यान दिन सकेको छैन । शिक्षक नियुक्ति, सरुवा र व्यवस्थापनका लागि शिक्षा मन्त्रालयले नीतिगत स्पष्टता ल्याउन नसक्नु समस्या हो । तर मन्त्रालयले गतिछाडा चाल देखाए पनि स्थानीय सरकारले दरबन्दी मिलानमा पक्षपात नगरी निश्चित मापदण्ड बनाएर कडाइका साथ लागू गर्ने हो भने समस्या न्यूनीकरण हुन सक्छ । ग्रामीण क्षेत्रप्रतिको उदासीनता र असुविधासँग सम्झौता नगर्ने शिक्षकहरू पनि छन् । उनीहरूको यही प्रवृत्तिले पनि समस्या झन् बढाएको छ । सुधार गर्ने नै हो भने विद्यार्थी सङ्ख्याको आधारमा मात्र नभई विद्यालयको आवश्यकता र विषयगत शिक्षकको माग अनुसार दरबन्दी निर्धारण गर्नुपर्छ । शिक्षा मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई शिक्षक व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट निर्देशिका दिनुपर्छ । अपायक तथा ग्रामीण क्षेत्रमा काम गर्न चाहने शिक्षकका लागि विशेष प्रोत्साहन कार्यक्रम ल्याइनुपर्छ । अतिरिक्त सुविधा र पदोन्नतिको अवसरले शिक्षकहरूलाई ग्रामीण क्षेत्रमा काम गर्न उत्प्रेरित गर्न सक्छ ।
