नेपालको वन क्षेत्र देशको पर्यावरणीय, आर्थिक र सामाजिक सन्तुलनका लागि अमूल्य सम्पदा हो । ‘हरियो वन, नेपालको धन’ भन्ने मान्यता नै छ । तर हरेक वर्ष देशभर वनविनाशको दर बढिरहेको तथ्यले हाम्रो सम्पदा, वन व्यवस्थापनप्रति गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । सामुदायिक वनहरूमा उपभोक्ता समितिको सक्रियताले केही हदसम्म सफलता हासिल भएपनि, राष्ट्रिय वनको संरक्षणमा भने दुरुपयोग, लापरवाही तथा वन कर्मचारीहरूको कमजोर भूमिका देखिएको छ । नेपालमा कुल भूभागको ४० प्रतिशतभन्दा बढी भाग वन क्षेत्रले ढाकेको छ । ढाक्न त ढाकेको छ तर भित्रभित्रै खोक्रो बनाइसकेको छ । वनभित्र रहेका प्राकृतिक रूख, बिरुवा, वनस्पतिहरू तस्करले रित्याइसके । हरेक वर्ष हजारौं हेक्टर वन क्षेत्र विनाश भइरहेको छ । विशेषतः डिभिजन वन कार्यालयको प्रत्यक्ष मातहतमा पर्ने राष्ट्रिय वन क्षेत्र विनाश र चोरी तस्करीको केन्द्रबिन्दु बनेको छ ।
पछिल्लो समय तराईका वन क्षेत्रदेखि चुरे क्षेत्रसम्म काठको चोरी तस्करी तीव्र छ । सर्लाही, बारा र पर्साका वन क्षेत्र तस्करको प्रमुख गन्तव्य बनेको छ । गत वर्ष मात्रै पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जछेउका वन क्षेत्रमा ५०० वटाभन्दा बढी रूख काटिएको तथ्य सार्वजनिक भयो । यस वर्ष पनि यहाँ वनविनाश नियन्त्रणमा आएको छैन, डिभिजन वनका कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा आसपासका चिरान मिलहरूमा राष्ट्रिय वनका काठ अवैधरूपमा चिरान भइरहेको कुरा आइरहेका छन् । वनविनाश गर्ने र चोरी कटानी गरिएका रूख ठुटा पुरानो देखाउनका लागि गर्मीयाममा डढेलो लगाउने कार्य कर्मचारीकै मिलेमतोमा नियोजितरूपमा हुने गरेका छन् । २०८० सालको गर्मीयाममा नेपालभर एक हजारभन्दा बढी आगलागीका घटना भए, जसले ठूलो मात्रामा वनविनाश ग¥यो । राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा विनाश बढ्नुमा वन कर्मचारीहरूको भूमिका जिम्मेवार छ । कतिपय घटनामा उनीहरूको प्रत्यक्ष संलग्नता नै प्रमाणित भइसकेको छ । २०७९ सालमा धनुषाको एक काण्डमा वन कर्मचारीको मिलेमतोमा तस्करले सयौं काठ भारततर्फ निकासी गरेको प्रमाणित भयो । उपभोक्ता समितिलाई हस्तान्तरित अधिकांश वन क्षेत्रमा भने संरक्षणका सकारात्मक सङ्केतहरू देखिएका छन् ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिहरूले उपभोक्ताको सक्रियता, निगरानी र दिगो योजनाका माध्यमबाट वन क्षेत्रको संरक्षणमा राम्रो परिणाम हासिल गरेका छन् । धनकुटा र इलामका सामुदायिक वनहरू यसका उत्कृष्ट उदाहरण हुन् । त्यहाँ स्थानीयवासीले आफ्नै प्रयासले उदाहरणीयरूपमा वन क्षेत्रको संरक्षण गरेर देखाएका छन् । आज राष्ट्रियरूपमा उक्त क्षेत्रका सामुदायिक वनहरू नमूना बनेका छन् । सामुदायिक वनहरूले पर्यावरणीय सन्तुलन कायम राख्दै आर्थिक लाभसमेत लिएका छन् । संरक्षणमा समुदाय एक भएर लागे हुने रहेछ भन्ने उदाहरणहरू प्रशस्तै छन् । राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा वन कर्मचारीहरूको उपस्थिति भएपनि उनीहरूले प्रभावकारीरूपमा जिम्मेवारी निर्वाह गरे नगरेको अनुगमन र निगरानी गर्ने कोही छैन । अर्कोतर्फ वन कर्मचारीले ठूलै मेहनतका साथ तस्करलाई पक्राउ गरे पनि कानूनी कारबाहीमा प्रभावकारिता देखिंंदैन । धेरैजसो घटनामा दोषी उम्कने गरेका छन् । यसले कर्तव्यनिष्ठ, इमानदार वनरक्षक तथा कर्मचारीहरूको पनि मनोबल खसेको छ । वन तस्करीका काण्डमा नेताहरूको संलग्नताले संरक्षणमा झनै चुनौती थपेको छ ।
