सडकको पहुँचले विकासको गतिलाई तीव्रता दिन्छ भन्नेमा दुईमत छैन । जहाँ सडक पुगेको छ, त्यहाँ व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका सेवा सहज भएका छन् । तराई–मधेस क्षेत्रका लागि हुलाकी सडक त्यस्तै महŒवाकाङ्क्षी योजना हो, जसले यस क्षेत्रको आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणमा नयाँ ढोका खोल्न सक्छ । तर वर्षौं बितिसक्दा पनि हुलाकी सडकको निर्माण अधूरो छ । यस योजनाको गति सुस्त हुँदा तराई–मधेसको विकास यात्रामा गतिरोध आएको छ । तराई–मधेसका कतिपय भागमा हुलाकी सडक निर्माण भएका छन् । ती अधुरा खण्डहरू निर्माणले समेत स्थानीय जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन थालेका छन् । पहिले शहरसम्म पहुँच नपाएका किसानहरू अब आफ्नो उत्पादन खेतमैं कुहाएर बस्नुपर्ने अवस्थाबाट मुक्त भएका छन् ।
पराल, तरकारी, अन्नबाली र अन्य कृषि उत्पादनले राम्रो मूल्य पाउन थालेका छन् । व्यापारीहरू अब गाउँमा नै पुग्ने हुँदा कृषि उपजको मूल्यमा प्रतिस्पर्धा बढेको छ । यसको अलावा किसान आफैंले पनि आफ्नो उत्पादन बजारसम्म पु¥याएर बिक्री गर्न सक्ने भएका छन् । सडकको कारण ग्रामीण क्षेत्रहरू शहरसँग प्रत्यक्ष जोडिन थाले । एक गाउँ अर्को गाउँका उपभोक्तासम्म जोडिन थाले् । शिक्षण, स्वास्थ्योपचार र व्यापारिक क्रियाकलापका लागि सहज भएको छ । तराई–मधेस क्षेत्रमा पूर्वदेखि पश्चिमसम्म निर्धारित समयमा हुलाकी सडक निर्माण सम्पन्न भइदिएको भए यहाँका नागरिकको पहुँच र अवसर अझ व्यापक हुन्थ्यो । यथार्थ के हो भने हुलाकी सडकको मुख्य भाग अझै अधूरो छ । योजना शुरू भएको झन्डै तीन दशक बितिसक्दा पनि यो कामको गति कछुवा चालभन्दा फरक छैन । ठेक्का सकारेको काम समयमा सम्पन्न नगर्ने निर्माण कम्पनीहरूले पटकपटक ठेक्का लिएर पनि जिम्मेवारी पूरा गरेका छैनन् । त्यस्ता निर्माण कम्पनीलाई दण्डित गर्ने, कामको निगरानी गर्ने र आवश्यक बजेट समयमैं उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी सरकारको हो । सरकारी निकायले जिम्मेवारी पूरा गर्नेतर्फ कति पनि चासो देखाएको छैन । सडक निर्माणको ठेक्कामा हुने राजनीतिक प्रभाव र भ्रष्टाचारले पनि यो योजना पछाडि धकेलिएको हो । राष्ट्रिय गौरवको योजना भनिए पनि स्थानीय तहदेखि सङ्घीय सरकारले समेत हुलाकी सडक निर्माण योजनालाई प्राथमिकतामा राखेको छैन । सडक निर्माण सम्पन्न भएका खण्डहरूमा पनि हुलाकी सडक बेवारिसे बनिरहेका छन् । यसको उपयोग मात्रै गर्ने तर संरक्षण, सम्भार र विस्तारतर्फ कसैले चासो नदिइरहेको अवस्था छ ।
हुलाकी सडकको निर्माणले केवल यातायात मात्र सहज बनाउने होइन, यसले तराई–मधेसको आर्थिक गतिशीलता र सामाजिक रूपान्तरणको सम्भावना बोकेको छ । यसर्थ यसलाई जतिसक्दो छिटो सम्पन्न गर्नु जरुरी छ । यसका निम्ति ठेक्का लिएका कम्पनीले समयमा काम नसकाएमा कडा कारबाहीको व्यवस्था गर्नुपर्छ । ठेक्का प्रक्रिया पारदर्शी बनाउँदै अनुभवी र सक्षम कम्पनीहरूलाई मात्र जिम्मेवारी दिनुपर्छ । सडक निर्माण प्रक्रियामा स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय सरकारसम्मका निकायहरूले अनुगमन तथा निगरानी गर्नुपर्छ । समयमैं बजेट निकासा, प्राविधिक जनशक्तिको व्यवस्थापन र आवश्यक उपकरणको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न सङ्घीय सरकारले तदारूकता देखाउनुपर्छ । लाभान्वित क्षेत्रका स्थानीयको पनि चासो र सहभागिता आवश्यक छ । निर्माणले पूर्णता पाएपछि हुलाकी सडकले तराई–मधेसको सामाजिक र आर्थिक रूपान्तरणमा अद्वितीय भूमिका खेल्नेछ ।
