‘महिला हिंसाविरुद्ध १६ दिने अभियान’ सोमवारदेखि शुरू भएको छ । यो अभियानले प्रत्येक वर्ष महिला हिंसा अन्त्यका लागि नयाँ सन्देश र प्रतिबद्धताको उद्घोष गर्छ । नेपाल जस्तै अरू कतिपय मुलुकहरूमा महिलामाथि हुने हिंसा अझै पनि दैनिक जीवनको हिस्सा छ । अभियानले जनचेतनाका कार्यक्रमहरू चलाउँदै आएको धेरै भयो । अब जनचेतनासँगै व्यावहारिक परिवर्तन ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ । घरेलु हिंसा, जबरजस्ती करणी, बालविवाह, दाइजोप्रथा र मानव बेचबिखनका अपराध महिला हिंसा अन्तर्गत पर्छन् । यस्ता मुद्दाले नेपाली समाजमा जरा गाडेका छन् । हरेक दिन प्रहरी कार्यालय र न्यायिक एकाइहरूमा महिला हिंसाका घटना दर्ता भइरहेका छन् । तर यस्ता उजूरी केवल सतहमा देखिएका घटना हुन् । धेरै पीडित महिला डर, लाज र सामाजिक कलङ्कका कारण आफ्नो पीडा सार्वजनिक गर्न असमर्थ छन् । ‘महिला हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान’को मुख्य उद्देश्य महिलामाथि हुने सबैखाले हिंसाको अन्त्यको लागि आवाज उठाउनु हो । अभियानले नीति निर्माणमा सुधार गर्न, कानून कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन, दबाब सिर्जना गर्न र हिंसाविरुद्धको सामाजिक धारणा परिवर्तन गर्न मलत गर्नुपर्छ ।
यो अभियान विगतका वर्षहरूलाई हेर्दा नेपालमा प्रायः औपचारिकतामा सीमित देखिन्छ । पोस्टर टाँस्ने, कार्यक्रम आयोजना गर्ने र केही प्रचारात्मक गतिविधि गरेर जिम्मेवारी पूरा भएको ठान्ने गरिन्छ । यसलाई व्यावहारिक जीवनमा लागू गर्न सरकार, गैरसरकारी संस्था र समाजका प्रत्येक सदस्यको सक्रिय सहभागिता आवश्यक छ । महिला हिंसाविरुद्ध नेपालले विभिन्न कानूनी र नीतिगत सुधार गरेको छ । यस्ता कार्यमा अभियानको सकारात्मक योगदान छ, तर तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि चुनौतीहरू छन् । पीडित महिलाले न्यायका लागि लामो समय कुर्नुपर्ने, कानूनी प्रक्रिया महँगो र झन्झटिलो हुने साथै अपराधीले सजाय भोग्ने दर न्यून हुनु प्रमुख समस्या हुन् । सामाजिकरूपले पनि महिला हिंसालाई सामान्यीकरण गरिएको छ । धेरैजसो हिंसाका घटना पारिवारिक वा सामुदायिक सीमाभित्र गुपचुप राखिन्छन् । विद्यालयदेखि कार्य क्षेत्रसम्म, महिलामाथि हुने हिंसालाई बेवास्ता गर्ने परिपाटीले समस्या झन् गम्भीर भएको छ ।
महिला हिंसासम्बन्धी कानूनको पूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित गरिनु जरुरी छ । पीडितलाई न्याय दिलाउन छिटो र सहज प्रक्रिया निर्माण गरिनु आवश्यक छ । साथै हिंसामा संलग्न अपराधीलाई कडा सजायको व्यवस्था गरिनुपर्छ । हिंसा अन्त्यको लागि केवल कानूनी पहल पर्याप्त हुँदैन । समाजलाई शिक्षित र सचेत पार्न विद्यालयस्तरबाटै लैङ्गिक समानतासम्बन्धी पाठ्यक्रम समावेश गरिनुपर्छ । महिला हिंसा गलत हो भन्ने सन्देश बालबालिकादेखि वयस्कसम्म पु¥याउन अभियानले मुख्य भूमिका खेल्नुपर्छ । त्यसैगरी, हिंसापीडित महिलाहरूका लागि सुरक्षित आश्रयस्थल र परामर्श सेवा प्रभावकारी बनाउन राज्यले प्राथमिकता दिनुपर्छ । संस्थागत र व्यक्तिगतरूपमा योगदान भइरहे तापनि राज्यस्तरबाट खासै पहल भएको पाइँदैन । पुनस्र्थापना केन्द्रलाई व्यापक बनाउँदै, पीडित महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउने ठोस कार्यक्रमको खाँचो छ । यस्ता सामाजिक अभियानमा पुरुषको सक्रिय सहभागिता अपरिहार्य छ । सबै पुरुषलाई महिलाविरोधी देख्ने र महिला स्वतन्त्रताको नाममा पुरुष हिंसा गर्न उद्यत हुने प्रवृत्ति बाधक हुन् । अभियानले यस्ता कुराहरू बुझाउन सके ठूलो सहयोग पुग्नेछ ।
