• विनोद गुप्ता
बुधवार १३ नवम्बरका दिन नेपालको सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले उद्घाटन गरेको कान्तिपुर कनक्लेभको पहिलो दिन छवटा (1) Democracy at Cross Roads (2) Policy and Prosperity (3) Wave of Populism (4) Social Medies : A Double Edge Sword (5) Pen and Power (6) Three Decades of Nepali Democracy and Journalism / (7) Path of Prachand–Street or State ? माथि देश–विदेशका विद्वान् वक्ताहरूले आआप्mनो विचार प्रकट गरेका थिए । उद्घाटन मन्तव्यमा प्रधानन्यायाधीशले न्यायपालिका प्रजातन्त्रको जग भएकोले यसमा शुद्ध (पवित्रता, समग्रता र प्रतिबद्धता) नेतृत्वको अगुवाइमा समयसापेक्ष सुधारहरू भइराख्नुपर्ने भन्दै मन्तव्य दिंदै न्यायिक स्वतन्त्रताका लागि कुनै प्रकारको हस्तक्षेप हुन नहुनेमा जोड दिनुभएको थियो ।
यसै शीर्षकमा बोल्दै नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थीले प्रजातन्त्रको स्तम्भ मानिएको न्यायपालिका र सञ्चारजगत्को राजनीतीकरणको कारण पारदर्शिताको कमी र भ्रष्टाचार तथा जिम्मेवारीबोधसमेत घट्दै जाने भएकोले यस्ता संस्थाहरूले न्याय र सत्यताको बाटो छाडी राजनीतिसँग साइनो गाँस्न पुग्ने गरेकोले आम जनतामा विश्वासको कमी बढ्दै जाने र प्रजातन्त्रप्रति पनि तृष्णा बढ्ने मनसाय राख्दै अहिले शक्तिशाली समूहहरूले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी प्रशस्त मात्रामा असत्य समाचारहरू दिने गरेकाले पनि आम जनता भ्रममा पर्न जाने र यसबाट सामाजिक ध्रुर्वीकरणसमेत भइरहेको छ । यसका साथै सरकारी सेवाप्रदायकहरू सामाजिक न्यायको सिद्धान्तको विपरीत कार्य गरिरहेकाले पनि प्रजातन्त्र कमजोर हुँदै गइरहेको औंल्याउनुभएको थियो
एयष्अिथ बलम एचयकउभचष्तथ शीर्षकमा आएको मन्तव्य राख्दै पूर्वअर्थमन्त्री एवं गभर्नर युवराज खतिवडाले राजनीतिक परिवर्तनको गतिसँग मेल खानेगरी आर्थिक नीतिहरू ल्याउन नसकिएको भनाइ राख्दै हाम्रा नीतिहरूले राजनीतिक परिवर्तनको मर्मलाई आत्मसात् गर्न नसकेको विचार व्यक्त गर्नुभयो । सङ्घीयतातर्फ अङ्कित गर्दै उहाँले यो रातारात फल दिन नसक्ने र एक दशकमा यसको कार्यान्वयन नै अपूरो रहेको औंल्याउनुभएको थियो भने उद्योगपति विनोद चौधरीले निजी क्षेत्रले भोगेका चुनौतीहरूको उल्लेख गर्नुहुँदै कानूनी दायरामा रहेर व्यवसाय गर्दा पनि निजी क्षेत्र विरोधको तारो बनिरहेको छ भन्नुभयो । ध्बखभ या एयउगष्किm शीर्षक अन्तर्गत गत बोल्दै भारतीय राजनीति विज्ञानी प्रतापभानु मेहताले भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी तथा नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई एयउगष्कित नेता हुन् भन्दै तर आफूले नेपालमा यस्ता नेता नदेखेको भन्नुभयो । एयउगष्किm को बारेमा चर्चा गर्दै उहाँले यस्तोमा ूत्जभ लबतष्यल जबक ब पष्लम या कष्लनगबिच लबतष्यलबष्तिथ बलम कजयगमि दभ मयmष्लबतभम दथ यलभ उबचतष्अगबिच नचयगउ।ू च्बमष्अब िभझिभलतक या बलतष्(भष्तिष्कm उयउगष्किm को दोस्रो विशेषता हो भने यसमा भतजलय(ष्मभलतष्तथ राजनीति पनि सम्मिलित हुन्छ । नेपालको वर्तमान राजनीतिप्रति सबैको चासो रहेकोमा कनक्लेभको पहिलो दिन नै ‘म्झयअचबअथ बत अचयकक च्यबमक’ शीर्षकमा भाग लिंदै नेकाका महासचिव गगन थापाले दलहरूको सदस्यता वितरणमा र आन्तरिक चुनाव असाधारण मान्न सकिन्छ किनभने यसले वर्षौंदेखि एउटै अनुहार चुन्दै आएको छ ।
सरकार अहिले राजनीतिक दल र चुनाव सम्बन्धित कानून परिमार्जन गर्न लागेको छ । यही बेला संसाधनको प्रयोगका साथै आन्तरिक चुनाव समान सहभागिता एवं पारदर्शिता हुनेगरी कानून निर्माण गर्न अपरिहार्य छ भन्ने भनाइ व्यक्त गर्नुभयो भने एकीकृत समाजवादी पार्टीकी रामकुमार झाँक्रीले पनि सन् १९९० देखि नै प्रायः सबै दलमा एउटै नेताको हालीमुहाली रहेको तर नेतृत्वले राजनीतिलाई आम जनताको जीवनशैली र सामाजिक न्यायको सिद्धान्त अनुसार चलाउन भने नसकेको मन्तव्य राख्नुभएको थियो । दोस्रो दिन भ्भिअतयचब िच्भायचmस् एयष्अिथ यच एचबअतष्कभ शीर्षकमा प्रमुख निर्वाचन आयोगले नेपालको संविधानले मर्यादित चुनावको फ्रेमवर्क प्रदान गरेको छ तर कुनै पनि प्रणालीमा कानून, नीति र कार्यनीतिहरूमा समय र आवश्यकता अनुसार सुधारको खाँचो पर्छ । यसका लागि निर्वाचन आयोगलाई पूर्ण स्वतन्त्र निकाय बनाउनु जरुरी छ ।
वर्तमान समयमा निर्वाचन आयोगले अन्य प्रजातान्त्रिक देशहरूभन्दा बेग्लै सरकारले निर्वाचनको मिति तोकेपछि आयोग तयारीमा लाग्नुपर्ने बाध्यताले विभिन्न बाधा–व्यवधान खडा भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो । भारतका पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त एसवाई कुरैसीले अर्थपूर्ण निर्वाचन प्रणाली सुधारको लागि राजनीतिक सहमति र दृढ इच्छाशक्ति चाहिन्छ, जुन दक्षिण एशियामा विरलै देख्न पाइन्छ । निर्वाचनमा समावेशी, पैसा, शक्ति र आपराधिक प्रभावले यस क्षेत्रमा निष्पक्ष निर्वाचनको लागि चुनौती नै खडा गरेको उल्लेख गर्नुभयो र साथै नेपालमा महिलाहरूको लागि ३३ प्रतिशत आरक्षणको प्रशंसा गर्दै नेपालले सन् २०१५ मा नै यो गरिसकेको तर भारतले २०३० देखि गर्ने भएको र हाल भारतमा महिला सहभागिता १०–११ प्रतिशतसम्म मात्र रहेको भन्नुभयो । एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेलले तीन प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड पाँच प्रतिशत पु¥याउनुपर्ने तथा वर्तमानको मिश्रित चुनावी प्रणालीले कुनै एक दलले निर्वाचनमा बहुमत पाउने नसक्ने अवस्था देखिएकोले समानुपातिक व्यवस्थालाई प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमैं गाभ्नु उपयुक्त हुने, सङ्घीयतालाई बलियो बनाउन प्रदेशलाई कानूनीरूपमा संविधानमा व्यवस्था गरिएका अधिकारहरू नौ वर्ष बितिसक्दा पनि दिनमा भइरहेको ढिलाइले सङ्घीयतालाई कमजोर बनाउने भएकोले प्रदेशलाई बलियो बनाउनुपर्ने भनाइ राख्नुभयो भने जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा सिके राउतले समानुपातिक प्रणालीप्रति समर्थन जनाउँदै समावेशिताको लागि सयभन्दा बढी भाषाको विविधता भएको देशको लागि आवश्यक रहेको भनाइ राख्नुभएको थियो भने प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले केन्द्रप्रति अधिकार नदिएकोमा आक्रोश व्यक्त गर्नुभएको थियो ।
समग्रमा कनक्लेभमा व्यक्त विचारहरूको मन्थन गर्दा निर्वाचन आयोगको स्वतन्त्रता, नेतृत्व परिवर्तन, दलहरूभित्र आन्तरिक प्रजातन्त्र आदि जस्ता कुराहरू वर्तमान शासकमण्डलीको अरुचिको विषय भएकोले केही नहुने, थ्रेसहोल्डमा विवादको अवस्था हेरी निर्णय लिइने र उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष बनाइ त्यसलाई समानुपातिक प्रतिनिधित्वबाट गठन गर्ने र संसद् प्रत्यक्ष निर्वाचनमा जानेसम्म हुन सक्ने देखिन्छ । तर राजनीतिकरूपबाट यो परिवर्तन भएपनि आर्थिक दुरवस्थामा कसरी सुधार हुन्छ भन्नेबारे ठोस चर्चा कनक्लेभमा भएको पाइँदैन । आजसम्ममा सातपटक संविधान फेरिंदासमेत प्राप्त गर्न नसकिएको आर्थिक गति के अब हुने संशोधनले देला त ? उत्तर प्रत्यक्ष छ, त्यो के भने देश जसरी चल्दै आएको थियो, त्यसरी नै चल्नेछ । भ्अयलयmष्अ एयधभच चिल्लाहरूको हातमा रहेकोले देश उनीहरूकै इच्छा अनुसार चल्ने नै सम्भावना बलियो छ ।
