२०४६ को जनआन्दोलनपछि अधिकांश समय देशको सत्ताको बागडोर राजनीतिक दलहरूले सम्हालेका छन् । जनतामा सुशासन, समृद्धि र स्थायित्वको अपेक्षा थियो । तर साढे तीन दशकभन्दा लामो अवधि बितिसक्दा पनि हाम्रो मुलुक नेपाल आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिकरूपमा सङ्कटग्रस्त देखिन्छ । महँगी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, परनिर्भरता र वैदेशिक ऋणको भारले देशलाई असहाय बनाएको छ । राजनीतिक नेतृत्व उदासीन छ, यसले मुलुकलाई रसातलतर्फ धकेल्दैछ । यहाँका राजनीतिक दलका नेताहरूलाई पनि यो कुरा थाहा छ तर उनीहरू सुध्रिनेतर्फ भन्दा पनि “मैले होइन, ऊ त्यसले हो” भनेर अरूमाथि दोषारोपण गर्नमा समय बर्बाद गरिरहेका छन् । जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले नेपाल दरिद्र देशमध्ये एक भएको बताउँदै त्यसको दोष नेपाली काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टहरूमाथि थोपरे । नेका र एमालेका नेताहरू ससाना राजनीतिक दलहरू धेरै भएका कारण देशको अधोगति भएको तर्क दिन्छन् । साना दलका कारण सत्ता अस्थिर भएको, सत्ता अस्थिरताको कारण देशमा विकास निर्माणलगायत कुनै पनि क्षेत्रले अग्रता लिन नसकेको नेका र एमाले नेताहरूको आरोप छ । दलहरूको स्वार्थ र हानाहान/तानातानको कारण मुलुक चौतर्फीरूपमा दयनीय अवस्थामा पुगिसक्यो ।
महँगी बढ्दो छ । खाद्यान्न, इन्धन, निर्माण सामग्री र दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य आकाशिएको छ । मुद्रास्फीति दर हरेक वर्ष बढ्दो छ । यसले मध्यमवर्गीय र निम्नवर्गीय परिवारहरूको जीवनशैलीलाई प्रत्यक्ष असर पु¥याएको छ । बेरोजगारीको अवस्था झनै भयावह छ । देशको बेरोजगारी दर १२ प्रतिशतभन्दा माथि छ । लाखौं युवा श्रम बजारमा प्रवेश गर्न सक्ने अवस्थामा पनि आफ्नो मुलुकले रोजगार सिर्जना गर्न नसक्दा विदेशिन बाध्य छन् । वार्षिक सात लाखभन्दा बढी नेपाली विदेश गइरहेका छन् । मुलुकको शासन व्यवस्थामा भ्रष्टाचार र अनियमितताको सञ्जालले गाँजेको छ । अख्तियारमा वार्षिक १५ सयभन्दा बढी उजूरी पर्ने गरेका छन् । ठूला घोटाला र अनियमिततामा संलग्न उच्चपदस्थ अधिकारीहरू र नेताहरू प्रायः कानूनी दायरामा आउँदैनन् । आक्कलझुक्कल आए पनि राजनीतिक छाता ओढाउन टसकमसक गर्दै त्यसलाई राजनीतीकरण गर्न दलका नेताहरूकै अग्रसरता छ । भ्रष्टाचारले नीतिगत निर्णयमा प्रभाव पारेको छ । विकासका परियोजनाहरू तोकिएको समयमा सम्पन्न हुँदैनन् । उद्यमशीलता प्रोत्साहन गर्ने नीतिहरू कार्यान्वयन हुन नसक्दा राष्ट्रिय उत्पादन प्रायः ठप्प छ ।
मुलुक सञ्चालनको मेरुदण्ड अर्थतन्त्र हो । अर्थतन्त्र वैदेशिक ऋणको भारले थिचिएको छ । वैदेशिक ऋणको भारी साढे दुई खर्ब रुपैयाँ हाराहारी पुगिसक्यो । यो ऋणको ब्याज तिर्न पनि मुलुकको राजस्व पर्याप्त छैन । देशले वार्षिक एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको वस्तु आयात गर्दा घरेलु उत्पादनको गति भने दयनीय छ । कृषि, ऊर्जा, उद्योगमा लगानी वृद्धि गरेर परनिर्भरता घटाउन सकिने सम्भावना छ, तर राजनीतिक अस्थिरता र दीर्घकालीन योजनाको अभावले स्थिति जटिल बनेको छ । राजनीतिक दलका नेताहरूको प्राथमिकता राष्ट्रको उत्थानभन्दा सत्ताको खेलमैं सीमित देखिन्छ । कुर्सीका लागि पटकपटक सरकार गठन र विघटन एवं सार्वजनिक संस्थानहरूको निरन्तर ¥हासलगायतले राजनीतिक नेतृत्वको उदासीनता प्रतिविम्बित गरेको छ ।
