नेपालमा कारागारको प्रचलित परिभाषा सुधारगृह हो । जहाँ अपराधीलाई सुधार गरी समाजमा पुनस्र्थापित गर्नुपर्छ । विडम्बना, नेपालका कारागारहरूमा सुधारको स्थानमा अपराधको कारोबार फस्टाउँदो छ । हालै सिराहाको कारागारभित्रै कैदीहरूले मदिरासेवन गर्नेदेखि लागूऔषधको कारोबारसम्मका गतिविधि सार्वजनिक भयो । यस्ता घटनाले सुधारगृहको वास्तविकता उजागर गरेको छ । कारागारभित्रै देखिएका यस्ता गैरकानूनी, अनैतिक क्रियाकलापले व्यवस्थापनको कमजोरी र कानून कार्यान्वयनको चुस्तता माथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ । सिराहा कारागारको घटना मात्र होइन, यस अघि पनि मुलुकका विभिन्न कारागारमा मदिरा, लागूऔषध, मोबाइल, क्यामेरा जस्ता प्रतिबन्धित वस्तुहरू सजिलै प्रवेश गरेको पाइएको छ । चर्चित अपराधी चाल्र्स शोभराजले सङ्घीय राजधानी काठमाडौंस्थित नक्खु कारागारमा रहँदा मोबाइल र क्यामेराको प्रयोग गरी सञ्चारमाध्यमलाई अन्तर्वार्ता दिएको घटनाले चर्चा पाएको थियो । यस्ता घटनाहरू दोहोरिरहनुले हाम्रो कारागार व्यवस्थापन अपराधीको नियन्त्रणमा त छैन ? प्रश्न उठेको छ ।
नेपालको कारागार ऐनले कैदीहरूलाई सुधार गर्ने जिम्मा कारागार प्रशासनलाई दिएको छ, तर कानूनी व्यवस्था र नैतिक मर्यादाको पालना गर्नेतर्फ कारागार प्रशासन असफल देखिन्छ । यस्ता घटनाहरू मुख्यतः अनुगमन र सुरक्षाको कमजोरीका प्रतिफल हुन् । मदिरा, चुरोट, सुर्ती, लागूऔषध जस्ता वस्तुहरू कारागार प्रवेश गर्नुमा प्रहरी, प्रशासन र कारागार प्रशासनकै मिलेमतो रहेको शङ्का गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । कानूनको पालना र निगरानीको कमजोरीले यस प्रकारका क्रियाकलापलाई प्रोत्साहन मिलेको हो । प्रजिअ, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाको संयुक्त टोलीले सिराहा कारागारमा गरेको अनुगमनले प्रतिबन्धित केही वस्तुहरू बरामद गरेको भएपनि, यो घटनामा संलग्नहरूको पहिचान र कारबाईमा ठोस कदम चालिएको देखिंदैन । प्रमाण फेला पसिसकेपछि त्यो कसैको कमजोरीले भएको भन्ने स्पष्ट छ । जिम्मेवार पक्षका अधिकारी वा व्यक्तिलाई तत्कालै कारबाई हुनुपर्ने हो । कारागार व्यवस्थापन विभागले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई छानबीनको निर्देशन पठाएर मात्र जिम्मेवारी सकिंदैन । कारागार प्रशासनले गरेको चूक र संलग्नको मिलेमतोबारे पनि छानबीनका साथै कडा दण्ड, सजाय आवश्यक छ ।
हरेक अपराधीलाई समात्न आयोग र छानबीन समिति नै गठन गरिरहने हो भने न्यायमा विलम्ब हुनुका साथै अपराधीको मनोबल बढ्छ । परिणामस्वरूप कारागारमा सुधार्नुको सट्टा थप अपराधको सञ्जाल विस्तार गर्ने अवसर मिल्छ । कैदीलाई कानूनले तोकेको सीमाभित्र राख्न नसक्नु केवल व्यवस्थापनको कमजोरी मात्रै होइन, यो न्यायप्रणालीप्रतिको जनताको विश्वासमा पनि प्रहार हो । कारागारहरू सुधारगृह बनेका छन् कि अपराधको अड्डा ? भन्ने प्रश्नले अब हामीलाई झस्काउन थालेको छ । सुधार गर्ने नै हो भने सर्वप्रथम कारागारका नियमहरूको कडा पालना हुनुुपर्छ । नियम उल्लङ्घन गर्ने उपर कडा कारबाई हुनुपर्छ । यस निम्ति कडा निगरानी र नियमित अनुगमन जरुरी छ । निगरानीका लागि आधुनिक उपकरणहरूको प्रयोगमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । साथै अकर्मण्य कर्मचारीमाथि शून्य सहनशीलता अपनाउनुपर्छ ।
