डिभिजन वन कार्यालय, पर्सा मातहतको राष्ट्रिय वनमा गाँजाखेती लगाइएको फेला प¥यो । डिभिजन वन कार्यालयको अगुवाइमा करीब पाँच बिघा क्षेत्रफलमा लगाइएको गाँजाखेती नष्ट गरिएको छ । विगतमा अतिक्रमण हटाएर तारबारसहित वृक्षारोपण गरिएको सुरक्षित क्षेत्रमा बिरुवा मासेर गाँजाका बोटहरू हुर्काइएका थिए । प्रहरीसहित सो क्षेत्रमा गाँजा फँडानी गर्न टोली पुग्दा करीब दुई महीना पुगेका गाँजाका बोटहरू फेला परे । उक्त क्षेत्र सशस्त्र प्रहरी बल बागेश्वरी, इलाका प्रहरी कार्यालय एकटाँगा, सबडिभिजन वन कार्यालय बडनिहारको मातहतमा पर्छ । सबडिभिजन कार्यालय अन्तर्गत पनि विभिन्न पोस्टहरू छन् । पोस्टमा वन प्रशासन र सशस्त्र बल तैनाथ छन् । उनीहरूको काम, कर्तव्य र अधिकारसहितका दैनिक ड्युटी तालिका छन् ।
गाँजाखेती हाम्रो मुलुकको प्रचलित ऐन, कानून अनुसार वर्जित छ । अपराध र दण्ड ऐन २०७४, नशालु पदार्थ ऐन २०३३, स्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५, वन ऐन २०७१ लगायतका ऐन, कानूनले गाँजाखेती तथा उत्पादन, ओसारपोसार, बिक्री वितरण, भण्डारण एवं प्रदर्शनलाई समेत गैरकानूनी मानेको छ । जुन जमीनमा गाँजाखेती भएको छ, उसले आफ्नो सहमतिमा गाँजाखेती गर्न दिएको हो भने जग्गाधनीसमेत कारबाईमा पर्छ । उत्पादकलाई लाग्ने कानून जग्गाधनीमा पनि आकर्षित हुन्छ । जसको स्वामित्वमा जग्गा छ, उसको सहमति रहेनछ, लुकीछिपी, डराइ, धम्काइ वा प्रलोभनमा पारेर अरू कसैले गाँजा रोपेको रहेछ भने जग्गाधनीले त्यस्ता व्यक्तिको पहिचान बताउन सक्नुपर्छ । वा आफ्नो मन्जुरीबेगर गाँजा रोपनी भएकोबारे थाहा पाउने बित्तिकै नेपाल सरकारको कुन निकायमा जाहेरी, जानकारी तथा सूचना दिएको छ, त्यो स्पष्ट पार्न सक्नुपर्छ । गाँजाखेतीविरुद्ध अभियान चल्दा विगतमा सम्बन्धित वडाका धेरैजना वडाध्यक्षले जिल्ला प्रशासनमा तारिख धाएका छन्, स्पष्टीकरण दिएका छन् ।
अहिले गाँजाखेती नष्ट गरिएका क्षेत्र जिल्ला वन कार्यालयको नियन्त्रण रेखा अर्थात् स्वामित्वमा रहेको वन क्षेत्रभित्रको हो । दुई/चार बोट होइन पाँच बिघा क्षेत्रफलमा बिरुवा फाँडेर गाँजा रोपिएको छ । थाहा नपाउनेगरी सुटुक्क रोपिएको होइन । प्रशस्त समय लगाएर बिरुवा फँडानी, खनजोत, माटो सम्याउने, क्यारी बनाउने, मल प्रयोग साथै बिरुवा नहुर्केसम्म करीब १५ दिन दैनिक पानी सिंचाइ गरिएको छ । नजीकमा वन पोस्ट छ, छेवैमा बस्ती । राज्यको पैसा खर्च गरेर वनले बिरुवा लगाइ तारबार गरेपछि त्यसको संरक्षणका लागि स्थानीय कुनै निकायसँग साझेदारी पनि गरेको होला । त्यसो छैन भने आफ्नै कुनै चौकी, पोस्टलाई जिम्मेवारी दिइएको हुनुपर्छ । त्यसो पनि गरिएको छैन भने त्यो खर्च फरफारक हुँदैन, अनियमितता हो । यो अवस्थामा वनको जानकारीविना नै उसको जमीनमा कसैले गाँजा रोपेछ भन्ने कुरालाई कसरी पत्याउने ? वृक्षारोपण क्षेत्रमा दुई महीनासम्म वनको कर्मचारी पुगेन ? नपुगेको हो भने त्यस्तो गस्ती तालिका कसले बनायो ? वनविनाशबारे सूचना नचुहाउने स्थानीय बासिन्दा सबै वनका दुश्मन हुन् ? समाजमा सञ्जाल बनाउन नसक्नु वनको कमजोरी ठहर्छ । जोगाउन नसक्ने भएपछि फँडानीको नाटक माउसुली भुलैया हुन सक्छ । सतही होइन, यस मुद्दामा गम्भीर छानबीन र दोषीमाथि कारबाई हुनुपर्छ ।
