प्रस, वीरगंज, १२ कात्तिक/
वीरगंज महानगरपालिका र एनके इन्टरनेशनल कन्स्ट्रक्शन प्रालिबीच भएको सार्वजनिक–निजी साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत सरसफाइको लागि भएको सम्झौताविरुद्ध उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ ।
महानगर र कन्स्ट्रक्शन कम्पनीबीच सरसफाइसम्बन्धी सम्झौता भएको र सोविपरीत असोज १५ गते रामचन्द्रप्रसाद कानूले उच्च अदालतलमा रीट निवेदन दर्ता गराएका थिए । सो रीट सम्बन्धमा उच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । तर आज सो सम्बन्धमा उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय निर्मला शाक्य र भरत लम्सालको इजलासले अन्तरिम आदेश खारेज गरेको छ । निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अरविन्दलाल कर्णले अल्पकालीन आदेश खारेज भएको र अन्तरिम आदेश जारी नभएको कारण सरसफाइसम्बन्धी सम्झौता कार्यान्वयनमा बाटो खुलेको बताए ।
महानगर र कन्स्ट्रक्शन कम्पनीबीच सार्वजनिक–निजी साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत ३२ वटै वडामा सफाइ गर्ने सम्झौता भदौ ११ गते भएको थियो ।
