सहकारी ठगीसँगै सङ्गठित अपराधको मुद्दामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने पक्राउ परेका छन् । पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको बचत गैरकानूनीरूपमा गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा लगेर मासेको आरोप छ । गोर्खा मिडियाबाट सञ्चालित ग्यालेक्सी टेलिभिजनका सञ्चालक एवं प्रबन्ध निर्देशक लामिछाने थिए । सहकारीको रकम अपचलन गरेको र उक्त अपचलनमा सङ्गठितरूपले रवि पनि लागेको आरोप छ । सोही टेलिभिजनका अन्य सञ्चालकहरूविरुद्ध रास्वपा सत्तामा छँदा अर्थात् लामिछाने गृहमन्त्री रहँदा नै मुद्दा चलेको थियो । त्यति बेला रविलाई पनि छानबीनको दायरामा ल्याउनुपर्ने तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसको माग थियो । सोही मागको आधारमा उच्चस्तरीय छानबीन समिति बनेको हो । सत्ता बहिर्गमन लगत्तै रविविरुद्धको मुद्दा प्रक्रियाले तीव्रता पायो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कास्कीमा सहकारीपीडितले दिएको किटानी जाहेरी र सहकारी ठगीविरुद्ध सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय छानबीन आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन साथै यस क्रममा पक्राउ परेका अभियुक्तहरूको बयानको आधारमा कास्की प्रहरीले रविलाई पक्राउ गर्न अदालतसँग अनुमति मागेको थियो । अदालतको अनुमतिमा उनी पक्राउ परेका हुन् ।
रवि पक्राउ आकस्मिक होइन । उनी पक्राउ पर्ने कुरा रास्वपा र स्वयम् रविलाई पहिले नै थाहा थियो । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा रविले गृह मन्त्रालय नै रोज्नुको भित्री चाल यो पनि हुन सक्छ । उनी दोषी छन् या छैनन्, अदालतले प्रमाणित गर्ने नै छ । तर अरू कुनै व्यक्ति गृहमन्त्रीको कुर्सीमा पुग्दा आफूलाई सोही बहानामा तनाव दिन्छ भन्ने पूर्वाभास उनलाई थियो । यस अघि नागरिकता प्रकरणमा एउटा कोर्ष पूरा गरिसकेका व्यक्ति, पुनः झमेलामा फस्न नचाहनु स्वाभाविकै हो । रविले गृह पाए मात्रै रास्वपा सरकारमा जान्छु भन्नुको रहस्य के हो ? किन सत्तामा जानुप¥यो ? आलोचना गर्नेहरू पनि थिए । केपी ओलीको अग्रसरतामा प्रचण्ड नेतृत्वको पछिल्लो सरकार बन्ने क्रममा नेकाको चाल स्पष्ट थियो, नेकासहितको सरकार बनाउन रवि तयार भए ठीक, नत्र उनलाई सहकारी प्रकरणमा ठीक पार्ने । रविसँग एक दाउ र दुई विकल्प थिए । उनले बलियो शक्ति ओली डिजाइनको गठबन्धनमा दाउ हाने । लगत्तै नेकाको दोस्रो चाल शुरू भयो । सहकारी ठगको उपमा दिंदै गृहमन्त्री बहिष्कार र रोस्टममा निषेध गरे ।
छानबीन समिति गठन हुनु नेकाको लागि राजनीतिक जीत हो । तर त्यो जीतलाई दीर्घकालीन राख्न रवि दोषी ठहर हुनैपर्ने थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सहजीकरण एवं ओली र रविको रोजाइमा छानबीन समितिका संयोजक तथा सदस्यहरू आफ्नै पठाइए । त्यस बेला ओलीले रविको खुलेरै बचाव गरे । अहिले पनि उसले सहकारी प्रकरणमा रविविरुद्ध बोलेका छैनन् । प्रधानमन्त्री पाउने भएपछि ओली देउवासँग जोडिन पुगे, नेकासँग रवि अटाउने कुरा भएन । रविले अर्को दाउ हाने विपक्षी गठबन्धन बलियो बनाउने । मुद्दा अदालतमा पुगेको छ, तर यहाँ हरेक दलको राजनीतिक दाउ र चाल जारी छ । रास्वपाले नेका वा वर्तमान गृहमन्त्रीलाई छाडेर ओलीविरुद्ध केन्द्रित हुनु पनि एउटा चाल नै हो । यतिबेला नेकालाई चिढाउनु घातक छ । अहिलेसम्मको खेलमा नेका अगाडि छ । यही प्रकरणले वर्तमान सरकार विघटन भएपनि फाइदा नेकालाई नै हो ।
