जम्बो मन्त्रिमण्डलप्रति चौतर्फी असन्तुष्टि शुरू भएपछि प्रदेश सरकारले सबै राज्यमन्त्रीलाई पदमुक्त ग¥यो । २० सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् १२ सदस्यीयमा झरेको छ । हुनत सातदेखि नौ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् प्रदेश सरकारको लागि पर्याप्त हो । नेपालको संविधानमा सङ्घ र प्रदेश सरकारमा मन्त्रिमण्डलको सदस्य सङ्ख्याबारे स्पष्ट व्यवस्था छ । सङ्घमा अधिकतम २५ सदस्यीय र प्रदेशमा अधिकतम १० सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् रहन सक्छ । यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि सङ्घीय र प्रदेश सरकारले आआफ्ना ऐन, कानून, नियम, विनियमहरू बनाएका हुन्छन् । संविधान, ऐन, कानूनलाई बङ्ग्याउँदै, लत्याउँदै जम्बो मन्त्रिमण्डल बनाउने हर्कतहरू भएका छन् । कुनै एक दलको स्पष्ट बहुमत नआउने, दुई दलसम्म मिलाएर बहुमत पु¥याउन पनि गा¥हो । यो अवस्थमा साना–मसिना राजनीतिक दल र स्वतन्त्र सांसदहरूलाई समेत फकाएर बहुमत पु¥याउनुपर्दा मन्त्रिपरिषद् सदस्यको सङ्ख्या बढने नै भयो । मन्त्री नदिए समर्थन गर्दैनन् । कतिसम्म भने एउटै दलभित्रका गुट, उपगुट, असन्तुष्ट पक्षलाई सामसुम पार्न पनि मन्त्री दिनुपर्ने बाध्यता छ ।
जसरी पनि सरकारमा जानै प-यो, विद्यमान व्यवस्थाको परिधिभित्र रहेर चलिने चाल र अपनाइने उपायहरू सबै लोकतान्त्रिक हुन् । चुनावमा सहभागी हुनु भनेकै सरकार बनाउन हो । तसर्थ जेसुकै गरेर भएपनि सरकारमा जानैपर्ने दलहरूको होडमा मुलुकले थेग्न नसक्ने गरी मन्त्री पाल्नुपरेको छ । काम तथा जिम्मेवारीको चापलाई हेर्दा कुनै पनि प्रदेशमा राज्यमन्त्रीको काम छैन । मन्त्रीले काम नपाएर बसिरहेको बेला राज्यमन्त्रीको आवश्यकता किन ? मन्त्री भएपछि दुई/चार जना अगुवापछुवा राखेर झन्डा हल्लाउनुप¥यो, केही न केही योजनामा दख्खल राख्नुप-यो । भागबन्डामा सहभागी भइदिनै प¥यो । एकजनाले गरेर हुने ठाउँमा मन्त्री र राज्यमन्त्री दुईजना ढसमस हुँदा काम गर्नलाई बाधा मात्रै हुन्छ । कुनै बेला सङ्घीय सरकारको मन्त्रिपरिषद् सदस्यको सङ्ख्या झन्डै पौने एक सयजनाको हाराहारीमा पनि पुग्यो । मन्त्रीकै सङ्ख्याले सरकारले गणपूरक पु¥याउने हो कि जस्तो अवस्था पनि नआएको हैन । सबैले बुझिरहेका हुन्थे, विरोध पनि गरिन्थ्यो । अरूले विरोध गरे पनि सरकार समर्थित दल र तिनका कार्यकर्ताले भने स्वागत र समर्थन गरिरहेका हुन्थे । विकृति न्यूनीकरणको क्रममा छ ।
मधेस सरकारको जम्बो मन्त्रिपरिषद्को विरोध गर्दै जसपा निकट युवा विद्यार्थी सङ्गठन सडकमा उत्रियो । बुद्धिजीवीहरू औंला ठ¥याउँदै थिए, सर्वसाधारण जनता नाक खुम्च्याउँदै थियो । भएको यति हो । सरकारले आँखा र कान बन्द राख्यो भने औंला ठड्याइ र नाक खुम्च्याइले केही फरक पर्दैन । अहिले नै नेपालमा बङ्गलादेश आउने हैन क्यारे । त्यहाँ पनि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विभिन्न चालहरूको मिश्रणबाट ज्वारभाटा आएको धेरैलाई थाहा छ । जेहोस्, मधेस सरकारको नेतृत्व गरिरहेका जनमत पार्टी, सत्ता साझेदार नेपाली काङ्ग्रेसले नागरिकको भावना बुझ्यो । तब मुख्यमन्त्रीले राज्यमन्त्रीहरूलाई पदमुक्त गरे । यसले जनताको आवाज सुन्ने, आत्मसमीक्षा गर्ने, आलोचना स्वीकार्ने र त्रुटिहरू सुधार्ने सरकारको तत्परतालाई देखाएको छ । सङ्घ या प्रदेश, यस अघिका सरकारहरूले ‘पेलेर जाने’ भन्ने संस्कार पालेका थिए । मधेसमा यसपटक केही फरक पाइएको छ । अब प्रदेशको चौतर्फी विकास तथा प्रगतिका लागि पनि सरकार जनभावना अनुसार अगाडि बढोस् ।
