दक्षिणी छिमेकी भारत आफ्नो ७८औं स्वतन्त्रता दिवस मनाइरहेको छ । विश्वको सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक देश भारत अहिले जनसङ्ख्याको मामिलामा विश्वमैं अगाडि छ भने आर्थिक प्रगतिको मामिलामा पनि विश्वको पाँचौं ठूलो अर्थव्यवस्था बन्न गएको छ । सन् २०३० भन्दा अघि नै यो विश्वको तेस्रो अर्थव्यवस्था बन्ने प्रक्षेपण गरिंदैछ । भारतको जनसङ्ख्या, प्रकृति, राष्ट्रिय आय वितरणको स्थिति, क्षेत्रीय बजारमा भूमिका, भारतीय अर्थतन्त्रमा धर्मको प्रभाव तथा भारतको आन्तरिक राजनीति आदि तŒवका बावजूद विश्वको प्रमुख आर्थिक शक्ति बन्ने सम्भावनाले जो कोहीलाई पनि उत्साहित बनाउनु स्वाभाविकै हो । ज्ञान, विज्ञान, कला, साहित्य, अन्तरिक्ष अनुसन्धान, कम्प्युटर तथा सामरिक क्षेत्रमा समेत भारतले गरिरहेको प्रगति आर्थिक क्षेत्रको निम्ति पनि सहयोगी साबित हुने निश्चित छ । कोभिड–१९ ले उत्पन्न गरेको विश्वव्यापी आर्थिक सङ्कटका बावजूद भारतले निरन्तररूपमा उल्लेखनीय आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गरिरहनु सामान्य उपलब्धि होइन । भारत हाम्रो निकटतम छिमेकी मित्रराष्ट्र हो । नेपाल र भारतबीचको परम्परागत बहुआयामिक सम्बन्धलाई अद्वितीय मानिन्छ । नेपालको समग्र आर्थिक विकासमा भारतको भूमिका अग्रणी रहिआएको छ ।
विगत साढे सात दशकमा भारतले नेपालको विकास कार्यमा गरेको सहयोग महŒवपूर्ण अग्रणी एवं प्रशंनीय रहिरहेको छ । भारतले नेपाललाई विशेषतः पाँच क्षेत्रमा ठूलो सहायता पु¥यायो । यातायात तथा सञ्चार, शिक्षा, स्वास्थ्य, औद्योगिकीकरण एवं जलस्रोत तथा बिजुली । भारतको यस सहयोगलाई दुई चरणमा विभाजित गर्न सकिन्छ । पहिलो सन् १९५० देखि हालसम्मको तीन दशक । तत्काल विसं २००७ (सन् १९५०)देखि २०४६ (सन् १९९०)को सहयोग यात्राबारे चर्चा भइरहेको छ । सन् १९५० को दशकमा भारतले त्रिभुवन राजपथ र गौचरण हवाई अड्डा आफ्नो आर्थिक सहयोग अन्तर्गत निर्माण गरेपछि सन् १९५१ मा केवल ३७६ किलोमिटरको गाडी हिंड्ने मार्ग भएको नेपालमा आवतजावत बढ्न थाल्यो । भारतको रक्सौललाई काठमाडौंसम्म जोड्ने त्रिभुवन राजपथ सन् १९५३–५६ को अवधि ५.६५ करोड भारतीय रुपियाँमा भारतीय सेनाका इन्जिनीयरहरूले बनाएका थिए । भारत–नेपाल सिमानादेखि शुरू हुने यो राजमार्गले वीरगंज, सिमरा, अमलेखगंज, हेटौंडा, भीमफेदीलाई छुन्छ । त्रिभुवन राजपथको मर्मतसम्भार तथा स्तरोन्नतिमा समयसमयमा भारत सरकारले आर्थिक सहयोग गर्दै आएको छ । अहिले पनि नेपालको एउटा प्रमुख राजमार्गको रूपमा यो काम गरिरहेको छ ।
त्यसैगरी, नेपालको पहिलो हवाई अड्डास्वरूप भारतले सन् १९५४ मा गौचरण हवाई अड्डा (त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल) ७० लाख भारतीय रुपियाँमा निर्माण ग¥यो । भारतले नेपाललाई दिने आर्थिक सहयोगलाई अझै सुगठित बनाउन सन् १९५४ मा इन्डियन एड मिशन र १९६६ मा इन्डियन को–अपरेशन मिसन बनायो । तत्पश्चात् भारतले नेपालका अनेक भौगोलिक क्षेत्रमा विभिन्न विकासका आधारहरू निर्माण ग¥यो । यी आधारहरूले नेपालका गाउँ, शहर, पहाड, मधेसका समुदाय, समाज आदिलाई आपसमा जोड्न ठूलै भूमिका निर्वाह ग¥यो । सन् १९६४ मा सिद्धार्थ राजमार्ग (सुनौली–पोखरा)को निर्माण शुरू गरियो । २०० किलोमिटरको यो राजमार्ग २० करोड भारु खर्च गरी सन् १९७० मा पूरा गरियो । नेपालको पूर्व–पश्चिम महेन्द्र राजमार्गको ९०० किलोमिटरको दूरीमा भारतले ६४६ किलोमिटर निर्माण गर्ने तय गरेपछि २८.३८ करोड भारुको अनुदानमा यसको १०० किलोमिटरको पूर्वी भाग (काँकडभिट्टा–ढल्केबर) सन् १९६७ मा शुरू गरी १९७५ मा सम्पन्न गरियो । यसरी नै २५१ किलोमिटरको मध्यभाग (बुटवल–नेपालगंज) १० करोड भारुको अनुदानमा १९८६ मा पूरा भयो । अन्तिम पश्चिमी भाग (कोहलपुर–वनबासा) पनि भारतीय आर्थिक सहयोग अन्तर्गत नै निर्माण भयो । यसरी नै भारतले काठमाडौं–त्रिशूली मार्ग १९६२, काक्रावा–लुम्बिनी मार्ग १९५८, त्रिपुरेश्वर–थानकोटमा १९६६, काठमाडौं–दक्षिणकाली मार्ग १९७५, हनुमाननगर–फत्तेपुर मार्ग १९७७ आदिको निर्माणमा सहयोग ग¥यो ।
काठमाडौंको वीर अस्पताल र त्रिभुवन राजमार्ग आदि भारतकै सहयोगमा निर्माण भएका हुन् । केही वर्षअघि वीर अस्पतालको नजीकैमा ट्रमा सेन्टरको निर्माण पनि भारतले अनुदान सहयोगमा ग¥यो, जसको उद्घाटन तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गरेका थिए ।
सन् १९६० को दशकमा भारतले नेपालका अन्य व्यावसायिक एवं पर्यटन केन्द्रहरूको निर्माणमा र हवाई अड्डाको निर्माणमा सहयोग ग¥यो । यसै अन्तर्गत विराटनगर, जनकपुर, सिमरा, पोखरा, भैरहवा विमानस्थलको निर्माण भयो । नेपालमा हुलाक कार्यालय र सञ्चार व्यवस्था अति नै प्रारम्भिक व्यवस्थामा रहेको बखत भारतले गाउँ, शहर, नगर आदिमा रेडियो, टेलिफोन, टेलिटर, ओभरहेड, ट्रङ्ककल्स, टेलिग्राफ, डिलेबस मेशीन र कोक्सियल केबल पु¥यायो । नेपालमा पहिलो हुलाक कार्यालय सन् १९६८ मा भारतको १२ लाख भारु सहयोगमार्पmत निर्माण गरियो ।
यसरी नै शिक्षा क्षेत्रमा भारतले नेपालमा विश्वविद्यालय निर्माणको अनुदानबाहेक पुस्तकालय, प्रयोगशाला, भारतमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति आदि व्यापकरूपमा अघि राख्यो । सुन्दरीजल, काठमाडौंबाहेक वीरगंज अनि अमलेखगंज १९६२, विराटनगर १९६६ र भैरहवा अनि भक्तपुर आदिमा खानेपानीको आपूर्तिमा भारतीय अनुदान रहेको छ । काठमाडौंसहित कैलाली, राजविराज, धनगढी, तौलिहवा, इलाम, गुल्मी आदिमा अस्पताल एवं विभिन्न स्वास्थ्य चौकीमा प्रशिक्षण दिने प्रबन्धमा भारतको अनुदान सक्रिय थियो । पशु चिकित्सा, वन, पर्यावरण, फलफूल, कृषि आदि क्षेत्रका अनेकौं परियोजनासहित पाटन, नेपालगंज र धरानमा औद्योगिक केन्द्रहरू भारतको आर्थिक अनुदान अन्तर्गत नै बनाइए ।
जल संसाधन एवं बिजुली उत्पादन क्षेत्रमा भारतले सन् १९५४ मा कोशी परियोजना सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपछि बिहारसँग जोडिएको सीमा क्षेत्रमा १२० किलोमिटर लामो तटबन्द बनायो । २० मेगावाट बिजुली उत्पादनको व्यवस्था पनि गरियो । कोशी सम्झौताका बारेमा नेपालका केही पक्षले नकारात्मक सन्देश प्रवाहित गर्ने प्रयास गर्दै आएका छन् तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाले लेखेको आत्मकथाका पानाहरूमा त्यति बेलाका परिस्थितिमा मोरङ–सुनसरी र सप्तरी–सिराहालाई जोगाउन गरिएको कोशी सम्झौताभन्दा राष्ट्रहितमा कुनै सम्झौता नै हुन सक्दैन भनेका थिए । नेपालसित स्रोत साधन एवं अर्थ अभाव भएको अवस्थामा कोशीको विभीषिकाबाट देशलाई जोगाउन त्यो सम्झौता अपरिहार्य थियो । सन् १९५९ मा भारत र नेपालबीच गण्डकी नदी सम्झौता भएपछि १९५९–८४ सम्मको लामो अवधिमा तटबन्ध निर्माणसँगै १४ मेगावाट बिजुली उत्पादनको प्रबन्ध पनि मिलाइएको थियो । सन् १९७२ मा १३५५ करोड भारुमा भारतले २१ मेगावाटको त्रिशूली जलविद्युत् परियोजना र १९८४ मा १४ मेगावाटको देवीघाट परियोजना बनायो । सन् १९५०–९० सम्म चार दशकमा भारतले गरेको सहयोग अविस्मरणीय र महŒवपूर्ण मान्नुपर्छ ।
हाल भारतसँग भएको ऊर्जा सम्झौताका कारण नेपालबाट भारतमा बिजुलीको निर्यात बिक्री भइरहेको छ । दुई पक्षीय कर्जा व्यापारमा यस वर्ष नेपाल १२ करोडभन्दा बढी नाफामा देखिएको छ । भारतले आगामी १० वर्षमा नेपालबाट १० हजार मेगावाट बिजुली खरीद गर्ने घोषणा गरेको छ । हाम्रो निम्ति पनि खुशीको विषय हो ।
नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएको विगत साढे तीन दशकमा पनि भारतको सहयोग यात्रा जारी छ । नेपालका सातवटै प्रदेश र देशका ७७ वटै जिल्लामा भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा विकास निर्माणका कार्यहरू भएका छन् । विगत दुई दशकदेखि भारतको आर्थिक सहयोगमा आधारित यस कार्यक्रमलाई उच्च प्रभावी सामुदायिक विकास परियोजना (एचआइसिडिपी)को नामकरण गरिएको छ । यस परियोजना अन्तर्गत भारत सरकारले नेपाललाई प्रदान गर्दै आएको बर्सेनि आर्थिक अनुदानको खर्च प्रत्येक परियोजनाको पाँच करोडबाट २० करोड पु¥याइएको छ । भूस्तरमा सञ्चालन भइरहेको शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाइ, विद्युतीकरण, सडक, पुल, कृषि, नदी नियन्त्रण, जल आपूर्तिलगायत परियोजनाबाट ग्रामीण क्षेत्रका नेपाली जनता लाभान्वित हुँदै आएका छन् । भारत सरकारको १२.२ बिलियन नेपाली रुपियाँको अनुदान सहयोगमा एचआइसिडिपीका परियोजनाहरू कोशी प्रदेशमा ८४, मधेसमा ८१, बाग्मतीमा १०५, गण्डकीमा ६१, लुम्बिनीमा ६०, कर्णाली प्रदेशमा १४ र सुदूरपश्चिम मा ४१ वटा सञ्चालनमा रहेका छन । विद्यालय भवन, अस्पताल, सडक, पुल, निर्माण, स्कूल बस र एम्बुलेन्सहरू प्रदान गरिनुका साथै विद्युतीकरण पनि कतिपय ठाउँमा भएका छन् । यस कार्यक्रम अन्तर्गत प्राथमिकतामा रहेका १२ क्षेत्र भनेको शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, विद्युतीकरण, सिंचाइ, खानेपानी, संस्कृति, सडक, पुल, नदी नियन्त्रण र समाज कल्याण रहेका छन्।
प्रायः विश्वका दुईवटा देशबीच कूटनीतिकस्तरमा मात्रै सम्बन्ध कायम रहेको हुन्छ । प्रत्येक देशको प्राथमिकतामा उसको आर्थिक र सामरिक महŒव निहित रहन्छ । तर नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध त्यस्तो प्रकृतिको होइन । दुई देशका सरकारहरूका अतिरिक्त जनस्तरमा स्थापित यो सम्बन्ध हो । यो सम्बन्ध रोटीबेटीको र क्रान्ति तथा भ्रातृत्वको पनि हो । भारतको स्वाधीनता आन्दोलनमा नेपालीहरू पनि सहभागी थिए भने नेपालमा आजसम्म जे जस्ता राजनीतिक परिवर्तनहरू भएका छन्, त्यसमा भारतको प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष समर्थन रहिआएको छ । नेपालको प्रत्येक प्राकृतिक आपदामा सहयोगका लागि आउने पहिलो मित्रराष्ट्र भारत नै हो । एउटा स्थिर, विकसित, शान्त एवं सफल भारत नेपालको पनि हितमा हुनेछ । यसबाट नेपाल पनि लाभान्वित हुनेछ ।
