वीरगंज (पर्सा), २८ साउन/रासस
वीरगंजको श्रीसियास्थित सुक्खा बन्दगाह भन्सार कार्यालयको ‘यार्ड’मा लामो समयसम्म खाली कन्टेनर नहटाइँदा व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको छ । कोभिड–१९ महामारीदेखिका खाली कन्टेनर रोटेसन नहुँदा भन्सार यार्डमा खाली कन्टेनरको चाङ देखिएको छ । सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत धनबहादुर बरुवालले बन्दगाहको भन्सार यार्डमा एक हजार ५७६ खाली कन्टेनर हुँदा ठाउँ व्यवस्थापनमा समस्या भएको जानकारी दिए ।
“विशेषगरी कोभिड महामारीको समयमा कार्गो रेलले मालवाहक कन्टेनर छाडेर खाली ¥याक रित्तै फर्किंदै गए । त्यही बेलादेखि थुप्रिएको खाली कन्टेनर अहिलेसम्म पनि यथावत्रूपमा नै रहेका छन्,” उनले भने, “अहिले मालवाहक कन्टेनर सामान बोकेर आउने गर्छन् । जति सामान बोकेर आउँछन् । त्यत्ति नै खाली कन्टेनर बोकेर जाँदा पहिलाको खाली कन्टेनर यथास्थितिमा रहिरहने प्रवृत्ति देखिएको हो ।” कार्यालयका अनुसार दुई सय कन्टेनरमा भने लिलामी गर्नुपर्ने विभिन्न सामान तथा उपकरण रहेका छन् ।
प्रमुख भन्सार अधिकृत बरुवालले खाली रहेका कन्टेनर लैजानका लागि ¥याक खाली भएको कार्गो रेल आउनुपर्ने बताए । “कार्गो रेलले एकपटकमा कम्तीमा पनि ६० कन्टेनर ओसार्न सक्ने क्षमता रहन्छ,” उनले भने, “यहाँ रहेका खाली कन्टेनर हटाउनका लागि कम्तीमा पनि २० देखि ३० पटक खाली ¥याक भएको कन्टेनर ल्याउनुपर्ने हुन्छ । खाली ¥याक मात्र ल्याउँदा लागत खर्च धेरै लाग्ने भएकाले पनि व्यवसायीले आनाकानी गर्दै आइरहेको देखिन्छ ।”
प्रमुख भन्सार अधिकृत बरुवालले नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति र भारतको प्रिस्टिन भ्याली ड्राइपोर्टलाई खाली भएका कन्टेनर हटाउनका लागि छलफल गर्दै आइरहेको जानकारी दिए । सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयमा कन्टेनर भरिभराउ देखिए पनि अधिकांश खाली रहेको उनको भनाइ छ । “बाहिरबाट हेर्दा भन्सार यार्ड भरिभराउजस्तै देखिन्छ । तर रित्तो कन्टेनरका कारण यार्ड व्यवस्थापनमा पनि समस्या थपिरहेको छ,” उनले भने ।
यहाँ विशेषगरी विशाखापट्टनम र कोलकाताबाट धेरै मालवाहक कन्टेनर आउने गर्छन् । सुक्खा बन्दरगाह ५७ बिघा क्षेत्रफलमा अवस्थित छ । यो यस्तो खालको बन्दरगाह हो, जहाँ कार्गो रेलबाट मात्र मालसामान ल्याउने गरिन्छ । यो सन् २००० मा विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा रु ८२ करोडको लागतमा निर्माण गरिएको हो । भारत सरकारको २० करोडको लागतमा रक्सौलबाट बन्दरगाहसम्म रेल लिङ्क निर्माण गरिएको हो ।
अहिले सुक्खा बन्दरगाह व्यवस्थापनको काम भने इन्टरमोडल यातायात विकास समितिमार्पmत हुँदै आइरहेको छ । नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति र भारतको प्रिस्टिन भ्याली ड्राइपोर्टबीच पाँच वर्षका लागि रु तीन अर्ब ३३ करोडमा ठेक्का सम्झौता भएको छ । प्रिस्टिनले सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालन र व्यवस्थापन गरेबापत औसतमा वार्षिक रु ६६ करोड समितिलाई उपलब्ध गराउने गर्छ ।
