पछिल्लो २०७९ को निर्वाचनपछि वर्तमान दुर्ई ध्रुवका दलको यो चौथो सरकार हो, जसको नेतृत्व केपि ओलीले गरिरहेका छन । काले–काले मिलेर खाउँ भालेको सरकार हो यो भनी बालेनले आफ्नो स्ट्याटसमा लेखेका थिए । ४६ साल र ६२ र ६३ पछिको आमूल राजनीतिक परिवर्तनले देशलाई अधोगतितिर लग्नुबाहेक देशका नेताहरूले केही गर्न सकेका छैनन् । विभिन्न काण्डैकाण्डमा मुछिएकाहरू मन्त्रिमण्डलमा सामेल छन् । यिनीहरूबाट हामीले के आशा राख्ने ? आसैआसमा ३४ वर्ष बितिसकेको छ । अब कति आस गर्ने ? तथापि लोकतन्त्रको विधि अनुसार र २०७२ को संविधान अनुसार नै देश चलिरहेको कुरामा दुई मत छैन ।
०७९ को निर्वाचन भएपछि नेपालमा अहिले चौथो सरकार बनेको छ । पहिलो प्रचण्ड प्रधानमन्त्री समर्थक एमाले, दोस्रो प्रचण्डकै नेतृत्व तर काङ्ग्रेसको समर्थन, अनि फेरि प्रचण्डकै नेतृत्वमा फेरि एमालेको समर्थन र अहिले एमालेको नेतृत्वमा काङ्ग्रेसको समर्थनको सरका । कहीं नभएको जात्रा हाँडी गाउँँमा भनेझैं हाम्रो देशमा दुई वर्षमा चारवटा सरकार । पहिलो र दोस्रो ठूलो पार्टीलाई लोप्पा ख्वाउँदै तेस्रो पार्टीले सरकारको नेतृत्व लिएको थियो भने अहिले पनि पहिलो नभई दोस्रो पार्टीले नै नेतृत्व लिएको अवस्था छ । यस्तो पहिला र दोस्रा पार्टीको कमी कमजोरी वा तेस्रो पार्टीको बढी चतु¥याइँको कारण भयो, यस विषयमा छलफल आवश्यक छ ।
जेसुकै होस्, आखिर काङ्ग्रेस र एमाले मिलेर संविधान संशोधनसहितका एजेन्डा राखेर सरकार बनेको छ । सरकारका पक्षमा दह्रो समर्थन पनि छ । विपक्षमा ७४ मत मात्रै परेको अवस्था पनि हो, यसर्थ पनि विषय सोचनीय नै छ । फेरि संविधानमा के परिवर्तन गर्ने भनेर सार्वजनिक पनि भएको छैन, अनि दुर्ईतिहाइ नभई संशोधन हुन नसक्ने संविधान छलफलविनै पनि त कसरी संशोधन होला भन्ने कुरा सरकारी पक्षलाई पनि थाहै होला । राष्ट्रियसभामा माओवादीको बहुमत छ, यदि उनीहरू सहमत भएनन् भने त्यो पनि अप्ठेरो छ । जे होस्, दुर्ई ठूला पार्टीको सरकार बनेको छ, तीसँग धेरै अरू सानातिना पार्टी पनि छन् भने माओवादी, रास्वपा, राप्रपा र समाजवादी बाहिर बसेर प्रतिपक्षमा रहेका छन् । हुनत पहिले नै, निर्वाचनपश्चात्, काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा मिल्न सक्नेहरू मिलेर सरकार बन्नुपर्ने अनि एमाले प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने हो । त्यसो नहुँदा एमालेको नेतृत्वमा मिल्न सक्नेहरू मिलेर काङ्ग्रेस विपक्षमा बस्नुपर्ने हो । तर, त्यसो नभई तेस्रो पार्टीको नेतृत्वमा पटकपटक दुर्ई ठूला दलहरू पछि लागे । जनभावनाको अपहेलना गर्दै यस्तो काम गरियो, यो नराम्रो र अलोकप्रिय काम थियो । अहिले पनि ठीकै भयो भन्नु त्यति सान्दर्भिक छैन र हुँदै नहुने काम भयो भन्नुको पनि अर्थ छैन । किनकि, दुर्ई ठूला दलहरू मिलेर सरकार चलाउँदा देश र जनताको पक्षमा काम हुन सक्छ भने राम्रो कुरा हो ।
कुरा के हो भने एउटा नेतृत्वमा र अर्काे प्रतिपक्षमा हुँदा र दुवै एकै ठाउँमा हुँदा अलि फरक हुन्छ । विषयवस्तुलाई तोडमोड नगर्ने हो भने एउटा नेतृत्वमा र अर्काे प्रतिपक्षमा हुँदा राम्रो हुन्थ्यो । काङ्ग्रेसविना एमालेले र एमालेविना काङ्ग्रेसले बहुमत नपाउने अवस्था आएको पनि त हुन सक्छ । हेर्दा सजिलो माने पनि गाँठी कुरा अर्कै हुन सक्छ । जे भयो राम्रो भयो मानौं र अबको बाटो राम्रोका लागि तय गरौं, किनकि अब पनि यो सरकार फेल हुँदा राम्रो हुन्न । जनताको मतको कदर गरेर यो सरकारले जबर्जस्त काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ, फेरि जनताको झापड खानुपर्ने हुन्छ ।
२०६३–६४ देखि सरकारको नेतृत्व गर्दै आएको माओवादी पार्टी केही समयमात्रै सरकार बाहिर रह्यो । कहिले काङ्ग्रेस त कहिले एमालेले उसलाई साथ दिँदै आए । तर, जनजीवनमा कुनै सुधार आएन, देशले राहत पाएन, युवाहरूको विदेश मोह बढ्दै गयो, रोजगारको अवस्था गिर्दाे भयो, देशका उद्योग धराशायी भए, व्यापारीहरू व्यापार छोडेर हिँड्न पर्ने अवस्था आयो । कुनै क्षेत्रमा पनि सन्तुष्टि महसूस हुन सकेन । यी सबै हाम्रो देशको सरकारको कारण हो भन्दा अत्युक्ति नहोला । यसकारण पनि अहिले बनेको यो सरकारले पनि काम गरेन र हिजोकै अवस्था कायम रह्यो भने गलत हुनेछ । त्यसपछि देशमा शासन व्यवस्था परिवर्तनको पाटो अगाडि आउन सक्छ ।
हुनत काङ्ग्रेस–एमालेको सरकार जनताले हेरिसकेको हो, फेरि पनि यो निर्वाचनपश्चात् त्यसमा पनि देशका दुर्ई ठूला दलहरू मिलेर बनेको सरकार जनताले पाएको छैन । त्यसैले, साँच्चै देश बनाउन चाहेका हुन् त यिनीहरूले भन्ने विषय जनता जान्न चाहन्छ । यदि साँच्चै देश बनाउन चाहेका हुन् भने यति बलियो सरकारलाई कहींकतैबाट पनि काममा बाधा पर्ने अवस्था छैन । तसर्थ, यो सरकारले काम गर्न सक्छ र गर्नैपर्छ, होइन भने दुर्ई ठूला दल मिलेर काम गर्न सक्दैनन् र गरेनन् भने वास्तवमैं नेपालमा पुराना राजनीतिक दलहरूको नेतृत्वमा सरकार चल्दैन भनेर जान्नुपर्ने हुन्छ र खुलारूपमैं नयाँ दलको नेतृत्वमा सरकार बनाउनका लागि पुराना दललाई निर्वाचनमार्पmत बिदा दिनुपर्ने हुन्छ ।
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले विश्वासको मत लिने बेला भनेको कुरा २०४७ देखिपछि पनि काङ्ग्रेस र एमालेले राप्रपालाई सघाउँदै देश विकासमा बाधा पारेकै हुन् र पटकपटक सरकार फेरेर नाटक मञ्चन गरेकै हुन् । नेपाली जनताले थेगेर आएको पञ्चायती व्यवस्थाको कालरात्रिका दिनलाई सम्झेर अनि प्रजातन्त्रको आगमनलाई राम्रो मानेर मात्रै जनताले साथ दिएको हो । धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र त माओवादीका कारण आएको हो भनेर पनि भने, अनि माओवादीको टाउको काटेर ल्याउनेलाई पुरस्कारको व्यवस्था गराउने काङ्ग्रेस–एमाले नै त हुन् नि । यति भनेका मान्छे प्रचण्डले यति समय सरकार चलाउन पाउँदा जनताका काम गरेर देखाएको भए पक्कै पनि जनताले साथ दिन्थ्यो । खै त काम गरेको ? फेरि काङ्ग्रेस र एमालेले पनि त गर्न नसकेकै हुन् नि, त्यसैले यो अब अन्तिमपटकको मेलमिलापले यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनैपर्छ उनीहरूले । यसर्थ, यो सरकारलाई राम्रो काम गर्नेबाहेक अरू छुट छैन । भविष्य आप्mनै हातमा छ । कसरी देशलाई विसङ्गतिबाट निकास दिएर विकास गराउने ।
अहिलेको हाम्रो राज्य व्यवस्थाको अवस्था र गणतन्त्रात्मक प्रणालीमा राजनीतिक पार्टीबाटै देश चलाउने हो । बहुदलीय व्यवस्थामा राजनीतिक पार्टीहरू नै सर्वेसर्वा हुन्छन् । यसरी हेर्दा यहाँ काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादीलगायत राजनीतिक दलहरू नै देशको निकासका खम्बा पनि हुन् । हालसम्मको परिप्रेक्ष्यमा यी पार्टीहरूबाट गतिलो काम हुन सकेन र नेपालमा गत निर्वाचनमा केही नयाँ पार्टीको पनि जन्म हुन पुग्यो । यसर्थ, स्थापित यी पुराना पार्टीहरूले राम्ररी काम गरेनन् भने उदाएका नयाँ पार्टीमा जनमत जान सक्छ, त्यसपछिको अवस्था परिवर्तनकामी र व्यवस्थित बनेन भने वर्तमान शासनव्यवस्थाविरुद्व नयाँ शासन प्रणाली खोजी हुन सक्छ ।
अन्त्यमा, सरकार, सावधान है । जनताको धैर्यलाई धेरै नाप्ने काम नगरौं ।
