भ्रष्टाचारजन्य कसूरको कारबाईमा पाँच वर्षे हदम्याद हटाउने कि राख्ने भन्नेबारे बहस चलिरहेको छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि अहिले सङ्घीय संसद्मा विचाराधीन छ । देश विकासको बाधक भ्रष्टाचार हो, यसलाई निर्मूल पार्न भ्रष्टाचारजन्य कसूरको कारबाईमा पाँच वर्षे हदम्याद नराखौं भन्ने तर्क जबरजस्तरूपमा सांसदहरूले उठाएका छन् । भ्रष्टाचार शब्द नै पर्याप्त छ । भ्रष्टाचारीलाई त जहिले जहाँ भेटे पनि कारबाई चल्नुपर्छ भन्ने जनमत छ । त्यस्तो सम्भव छैन वा हुँदैन भन्नेहरू यतिबेला भ्रष्टाचारीको पक्षपोषक जस्तो देखिन सक्छन् । यसर्थ कतिपयले आफ्नो तर्क चाहेर पनि सार्वजनिक गर्ने हिम्मत गरिरहेका छैनन् । जबकि कुनै पनि नीति तथा नियम, ऐन, कानून बन्दा त्यसको सकारात्मक, नकारात्मक प्रभाव एवं कार्यान्वयन पक्षमा व्यापक बहस तथा छलफल जरुरी छ ।
भ्रष्टाचारजन्य कसूरको कारबाहीमा पाँच वर्षे हदम्याद भन्नाले भ्रष्टाचारसम्बन्धी अपराधमा छानबीन, अभियोग लगाउने र कारबाही गर्ने प्रक्रियामा पाँच वर्षसम्मको समयावधि हुन्छ । यस अवधिमा अभियोग दायर भएको छ भने न्यायिक प्रक्रिया पछिसम्म पनि चल्न सक्छ । समयावधि समाप्त भएपछि ती अपराधको विरुद्ध उजूर बाजूर वा मुद्दा लाग्न सक्दैन । भ्रष्टाचारजन्य अपराधको हदम्यादको व्यवस्था भ्रष्टाचार नियन्त्रण ऐन, २०५९ मा गरिएको छ । हदम्यादको व्यवस्था राख्दा वा हटाउँदा भ्रष्टाचारीहरूलाई फाइदा पुग्न सक्ने केही अवस्थाहरू छन् । हदम्यादको व्यवस्था रहँदा कतिपय मुद्दाहरूको प्रमाण सङ्कलन हतारमा गर्नुपर्ने हुँदा तथ्यसम्म नपुगेर दायर गरिएको मुद्दा फितलो भइदिन्छ । कतिपय भ्रष्टाचारका मुद्दा वर्षौंपछि सतहमा आइदिन्छन् वा प्रमाणहरू प्रकाशमा आउँछन् । त्यस्तो अवस्थामा हदम्याद कटिसकेको कारण मुद्दा दायर हुन सक्दैन । यसले भ्रष्टाचारीले उम्कने मौका पाउँछ । अर्कोतर्फ भ्र्रष्टाचारीहरूले अनुसन्धान प्रक्रियालाई जानबुझ विलम्ब गराउने रणनीति अपनाउने र समय कटाउने प्रपञ्चहरू रच्न सक्छन् । अहिले पाँच वर्षे हदम्याद कायम रहँदा यही अवस्था देखिएका छन् ।
हदम्याद रहँदा केही सकारात्मक पक्षहरू पनि छन् । मुद्दा दायरको हदम्याद गुज्रने हुँदा समयमा मुद्दा दायर गर्नका लागि अनुसन्धान तथा प्रमाण सङ्कलन गर्ने निकायको सक्रियता बढ्छ । समयमा नै कारबाई प्रक्रिया थालिंदा प्रमाणहरू नष्ट हुन पाउँदैनन् । अर्कोतर्फ जो निर्दोष छ, उसलाई मुद्दा लगाइदिने धम्की दिंदै कुनै गलत पक्षले जीवनभर ‘ब्ल्याकमेलिङ’ गरिरहन पाउँदैन । त्यसैगरी, भ्रष्टाचारजन्य अपराधका दोषीलाई मृत्युभन्दा पहिले नै कारबाई गर्न र दण्ड, जरिवाना असुलउपर गर्न सहज हुन्छ । कारबाईको हदम्याद हटाउँदा पनि यसैगरी सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पक्ष छन् । भ्रष्टाचारजन्य अपराध विश्वका अधिकांश मुलुकमा छ । त्यसलाई न्यूनीकरण तथा नियन्त्रण गर्न त्यहाँका सरकार लागिपरेका छन् । अमेरिका, बेलायत, क्यानडा, सिङ्गापुरलगायतका मुलुकहरूमा पनि हदम्यादको व्यवस्था छ । हदम्याद हटाएमा भ्रष्टाचारीले फाइदा उठाउने उनीहरूको तर्क छ । त्यसैगरी, हदम्याद नै नलाग्ने मुलुकहरू पनि छन् । अनुभव र बुझाइ आआफ्नो हो । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि मौजुदा ऐन, कानूनको कडाइका साथ पालना गर्नु र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायत न्यायिक एकाइहरूको इमानदार प्रयासको खाँचो छ ।
