प्रस, वीरगंज, २५ साउन/
नेपाल सरकार, शहरी विकास मन्त्रालय, वीरगंज महानगरपालिका, नगर विकास कोष तथा एशियाली विकास बैंकको संयुक्त लगानीमा वीरगंज महानगर–१ शान्तिनगरमा निर्मित फोहर पानी प्रशोधन केन्द्र बनेको साढे पाँच वर्ष बढी भएपनि अहिलेसम्म सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।
मझौला शहर एकीकृत शहरी वातावरणीय सुधार आयोजना अन्तर्गत निर्मित पानी प्रशोधन केन्द्रको २०७६ भदौ १० गते तत्कालीन शहरी विकासमन्त्री मोहम्मद इश्तियाक राईले उद्घाटन गरेका थिए । सो आयोजना अन्तर्गत निर्मित पानी प्रशोधन केन्द्रबाट वीरगंजका सबै घरका शौचालयको फोहर पानीलाई प्रशोधन गरी श्रीसिया नदीमा बगाउने योजना हो । तर अहिले यो योजना साढे पाँच वर्षदेखि थाती रहेको छ । वीरगंजमा यो योजना अन्तर्गत बनाइएका नालामा वीरगंजका घरधनीहरूले शौचालयको फोहर पानी नबगाउँदा पानी प्रशोधन केन्द्र प्रयोगविहीन भएको हो ।
प्रशोधन केन्द्र निर्माण हुनुअगावै वीरगंज महानगरपालिकाले यससम्बन्धी सूचना जारी गरेको थियो तर केन्द्र निर्माण भएपछि पनि घरधनीहरूले महानगरको सूचनालाई बेवास्ता गरेका छन् । अहिलेसम्म ५० घरपरिवारले मात्र शौचालयको पानी नालामा विर्सजन गरेका छन् । यो योजना अन्तर्गत वीरगंज महानगरका करीब चार हजार घरपरिवार जोडिनुपर्ने तर अहिलेसम्म ५० भन्दा बढी घर जोडिन सकेका छैनन् । वीरगंज महानगरले बारम्बार आग्रह गर्दा पनि घरधनीले शौचालयको फोहर पानी पाइपमार्फत नालामा नमिसाउने गरेको वीरगंज महानगरका सेनिटरी महाशाखाले जनाएको छ । घरधनीहरूले शौचालय भएको ठाउँबाट नालासम्म पाइप बिछ्याएर फोहर पानी विसर्जन गर्दा थप खर्च पर्ने भएकोले अटेर गर्दै आएको बुझिएको छ ।
कतिपयको शौचालय घरको पछाडिपट्टि रहेको र लामो पाइप जडान गरी नालासम्म ल्याएर पानी विसर्जन गर्दा खर्च बढ्ने हुनाले यसतर्फ घरधनीहरूले ध्यान नदिएका हुन् । मुख्यतः यो समस्या वीरगंज–१० आदर्शनगर क्षेत्रमा छ । घरको पछाडि रहेको शौचालयबाट पाइप ल्याउँदा पुरानो संरचना भत्काउनुपर्ने झन्झटिलो कार्य भएकोले यसतर्फ ध्यान नदिएको देखिन्छ ।
पानी प्रशोधन केन्द्र सञ्चालनको लागि शौचालयबाट निस्किने पानी न्यूनतम १० लाख लिटर आवश्यक पर्ने वीरगंज महानगरको सेनिटरी महाशाखाले जनाएको छ । वीरगंज महानगरका चार हजार घरका शौचालयको पानी योजना अन्तर्गतको नालामा जोडिएको खण्डमा २० लाख लिटर शौचालयको पानी प्रवाह हुने अनुमान छ । तर अहिलेसम्म शौचालयको पानी नालामा नजोडिएको कारण मूल ढलको फोहर पानीलाई प्रशोधन गरेर महानगरपालिकाले श्रीसिया खोलामा बगाउन सकेको छैन । प्रशोधन केन्द्र जुन प्रयोजनको लागि निर्माण गरिएको हो, अहिले सोको उपयोग हुन सकेको छैन भने महानगरले शुरू गरेको श्रीसिया नदी प्रदूषणमुक्त अभियानमा यो पनि तगारो बनेको छ । वीरगंज महानगर–१ छपकैयास्थित महानगरको पानी प्रशोधन केन्द्र एक करोड लिटर क्षमताको हो । दीर्घकालीन योजना अन्तर्गत प्रशोधन केन्द्र निर्माण भएपनि प्रारम्भिक अवस्थामा प्रभावहीन बनेको छ ।
मझौला शहर एकीकृत शहरी वातावरणीय योजना र सघन शहरी विकास कार्यक्रम अन्तर्गत वीरगंजमा दुई चरणमा करीब साढे पाँच अर्बको सडक र नाला निर्माण कार्य सम्पन्न भएको थियो । सोही क्रममा महानगरका घरहरूबाट निस्कने शौचालयका फोहर पानी अन्तर्राष्ट्रिय कानून अनुसार भारततर्फ बग्ने श्रीसिया नदीमा प्रशोधन गरेर मात्र विसर्जन गर्नुपर्ने हुँदा एक करोड लिटर क्षमताको पानी प्रशोधन केन्द्रको निर्माण गरिएको थियो । वीरगंज महानगरपालिकाले पछिल्लोपटक श्रीसिया नदी प्रदूषणमुक्त अभियान सञ्चालन गरेको छ । बाराको रामवन मुहान रहेको श्रीसिया नदी अहिलेसम्म वीरगंज महानगरपालिका–३२ परवानीपुर क्षेत्रसम्म सफा छ । त्यसपछि श्रीसिया नदीमा उद्योगहरूबाट निस्किने फोहर पानी प्रशोधन नगरी विसर्जन हुने गरेकाले नदी चार दशकदेखि प्रदूषणको शिकार भएको हो । जीतपुरसिमरा उपमहानगर र वीरगंज महानगर गरी दुई क्षेत्रका ६३ वटा उद्योग श्रीसिया नदी प्रदूषण गर्नमा जिम्मेवार छन् । करीब १२ वटा उद्योगले मात्र पानी प्रशोधन केन्द्र जडान गरेर उद्योगबाट निस्कने पानी प्रशोधन गरी श्रीसिया नदीमा विसर्जन गर्दै आएका छन् । तीन/चार वटा उद्योगले भने महानगरपालिकाले श्रीसिया नदी प्रदूषणमुक्त अभियान सञ्चालन गरेपछि अहिले बल्ल पानी प्रशोधन केन्द्र जडानका लागि प्रयास शुरू गरेका छन् । केही उद्योगहरूले भने आधुनिक पानी प्रशोधन केन्द्र जडान गर्नुको साटो प्राकृतिकरूपमा प्रशोधन कार्य शुरू गरेका छन् । उद्योग परिसरमा पोखरी बनाएर उद्योगबाट निस्कने प्रदूषित पानी सञ्चय गर्ने र फोहर पानी पोखरीको तल्लो भागमा जम्मा भएपछि माथिल्लो भागको प्रशोधित पानीलाई रातिपख श्रीसिया नदीमा विसर्जन गर्दै आएका छन् । अहिलेसम्मको अवस्थामा प्रत्यक्षरूपमा १८ वटा उद्योगले श्रीसिया नदी प्रदूषण गर्दै आएको वीरगंज महानगरका सेनिटरी महाशाखाका प्रकाश ऐर बताउँछन् । उनले १८ उद्योगमध्ये जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकामा आठ र वीरगंज महानगरमा १० वटा रहेको बताए । महानगरमा परेका उद्योगहरूमा निरन्तर अनुगमन गर्दै कानूनले दिएको अधिकारमा रहेर उद्योगहरूलाई दण्ड जरिवाना गरिएको ऐरले बताए । महानगरले तीनवटा उद्योगलाई जनही तीन/तीन लाख जरिवाना गरेको थियो । यसैगरी, एक साता अघि श्रीसिया नदी प्रदूषण गर्ने पाँचवटा उद्योगको प्रवेशद्वारमा फोहर फालेर तर्साउने काम पनि महानगरले गरेको छ । यी सबै जुक्ति अवलम्बन गरिसक्दा पनि श्रीसिया नदी पहिलेको तुलनामा केही सुधार भएको छ तर नगरप्रमुख राजेशमान सिंहले दाबी गरे जस्तो श्रीसिया नदी प्रदूषणमुक्त स्वरूपमा भने आइसकेको छैन ।
