आजभन्दा २८ वर्ष अघि निकुञ्ज प्रभावित क्षेत्रलाई सरकारले मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणा गरेको थियो । घोषणा गर्नुको मुख्य उद्देश्य नै निकुञ्ज र जनताबीच द्वन्द्व कम गर्नु हो । दैनिक रोजीरोटीका लागि वनजङ्गलमा निर्भर समुदायलाई विकल्प दिंदै उनीहरूको चौतर्फी विकासमा टेवा पु¥याउनु हो । यसका निम्ति सम्बन्धित निकुञ्जले वार्षिकरूपमा आर्जन गर्ने राजस्वको ३० देखि ५० प्रतिशत रकम निकुञ्ज आसपास तथा प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाका लागि खर्चिने व्यवस्था बन्यो । त्यसैगरी, मध्यवर्ती क्षेत्रका बासिन्दाका लागि दैनिक उपभोग्य वस्तु उपलब्धताका लागि ‘मध्यवर्ती वन क्षेत्र’ निर्धारण गरियो । अतः मध्यवर्ती क्षेत्र भनेको स्थानीय नागरिकले संरक्षण र विकास गर्दै वैज्ञानिकरूपले उपयोग गर्न पाउने सुविधाजनक, सहुलियत क्षेत्र हो । त्यहाँका उपभोक्ताले जानाजान वा अनजानमा कुनै दोष गरे पनि कानून मात्रै नहेरेर व्यावहारिक पक्षले मेलमिलाप तथा चेतावनी र सुधारको मौका दिने अवधारणा लागू गरियो । यसको निम्ति स्थानीय एकाइहरूको भूमिकालाई महŒव दिइयो ।
व्यावहारिक पक्षदेखि स्थानीयवासीको जीवनस्तर उकास्नसमेत राज्यले सहयोग गर्न थालेपछि स्थानीय बासिन्दाको भावनामा परिवर्तन आयो । उनीहरू संरक्षणमा जुट्न थाले । यस अघि निकुञ्ज र जनतालाई कट्टर प्रतिद्वन्द्वी भनी चिनिन्थ्यो । निकुञ्जको आम्दानी बढे मात्रै मध्यवर्ती क्षेत्रको रकम पनि बढ्ने रहेछ, निकुञ्जको आम्दानी बढ्नका लागि वन तथा वन्यजन्तु एवं पारिस्थितिकीय प्रणालीको संरक्षण गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने तथ्य प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले बुझ्न थाले । त्यति मात्रै होइन, उनीहरू सचेतना एवं संरक्षणसम्बन्धी कुरा सुन्न र निकुञ्जको नजीक हुन थाले । कुरा सुने न बुझ्ने हो । यसरी मध्यवर्ती क्षेत्रको विकास एवं संरक्षणमा स्थानीय उपभोक्ता अगाडि आएका हुन् । आज मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समिति, स्थानीय उपभोक्ता समिति, मध्यवर्ती वन समिति, चोरीशिकार नियन्त्रण एकाइलगायत स्थानीय उपभोक्ताको सहभागिता र निकुञ्जको समन्वयमा क्रियाशील छन् । निकुञ्जको बाघले मानिसको ज्यान लिइरहेको छ, हात्ती र गैंडाको उपद्रो त्यत्तिकै छ । फेरि पनि जङ्गली जनावरको संरक्षणमा ठूलो जनसमुदाय अहोरात्र लागिरहेकै छ । बाघको सङ्ख्या दोब्बर बनाउने लक्ष्य हाम्रो मुलुकले निर्धारित समयभन्दा पहिले नै पूरा ग¥यो । अन्य वन्यजन्तुको संरक्षण उत्साहजनक छ । यी सबै नागरिक सहभागिताका उपज हुन् ।
मुलुकको पहिलो राष्ट्रिय निकुञ्ज चितवनबाट थालनी भएको मध्यवर्ती क्षेत्रको सफलतासँगै पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जलगायत मुलुकका प्रायः सबै निकुञ्ज, आरक्ष एवं संरक्षण क्षेत्र, मध्यवर्ती क्षेत्र घोषित भएका छन् । यो अवधारणा लागू भएको तीन दशक पुग्नै लाग्दा केही समस्या तथा विकृति देखिन थालेका छन् । उपभोक्ताको तर्फबाट होइन, समस्या निकुञ्जका कर्मचारीहरूको तर्फबाट सृजित भइरहेको छ । गाउँटोलमा जनश्रमबाट सडक बनिरहेको छ तर निकुञ्जले खोलाको ग्राभेल उठाउन दिंदैन । राष्ट्रिय महŒवदेखि ससाना विकास निर्माणको काममा समेत निकुञ्जको कर्मचारीले बखेडा खडा गरिरहेका छन् । संरक्षित र मध्यवर्ती क्षेत्र फरक हो भन्ने कुरा निकुञ्जका कर्मचारीले बुझ्न छाडे । दुवैतर्फ एउटै कानून लागू गरिरहेका छन् । मध्यवर्ती क्षेत्रको अवधारणा आजका कर्मचारीलाई बुझाउन जरुरी छ ।
