♦विनोद गुप्ता
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले जनवरी २०२२ मा स्वीकृत गरेको विस्तारित ऋण सुविधा अन्तर्गत ४१.३ मिलियन अमेरिकी डलरको सुविधा स्वीकृत गर्नुका साथै नेपालको आर्थिक अवस्थाबारेमा केही सार्थक टिप्पणीसमेत गरेको छ । नेपालको अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै आर्थिक वर्ष २०२३/२४ को आर्थिक वृद्धिदर तीन प्रतिशत रहने भनिएकोमा त्यो पनि प्राप्त हुनेमा शङ्का व्यक्त गरेको छ । नेपालको वित्तीय क्षेत्र अनुत्पादक क्षेत्रमा भएको लगानी र सहकारीका कारण यस्तो अवस्था उत्पन्न भएकोतर्पm इङ्गित गरेको छ । गत वर्षको मार्च महीनासम्म नेपालमा ३१ हजार ४५० वटा सहकारी रहेका जसमा करीब ७० लाख सदस्य सङ्ख्या भई ४७८ बिलियन निक्षेप जम्मा भई ऋणतर्पm (७.३८ मिलियन) ४०५ बिलियन लगानी भएको र यसले ९४ हजार व्यक्तिलाई रोजगार दिएको देखिन्छ । यसमध्ये करीब २५ हजार सहकारी वित्तीय कारोबारमा संलग्न रहेका पाइएकामा १५ हजारसँग निक्षेप सङ्कलन गर्ने अनुमति भएको र बाँकी बहुमुखी उद्देश्यका स्थापितहरूले पनि निक्षेप सङ्कलन गरिरहेको पाइएको छ । यसमध्ये करीब ५०० सहकारी रुग्ण अवस्थाका रहेका छन् । प्रजातन्त्रको बहालीपछि आर्थिक क्षेत्रको तेस्रो खम्बाको रूपमा विकास गरिएका सहकारीहरू यसरी ध्वस्त हुनुका पछाडिको कारण राष्ट्र बैंकको जस्तो शक्तिशाली निकायको अभाव हुनाले राजनीतिक र सुखदारहरूले सहकारी खोल्ने र निजी प्रयोगको लागि रकम अपचलन गर्ने प्रवृत्ति बढेका कारण आजको अवस्था उत्पन्न भएको देखिन्छ ।
अब पनि यस क्षेत्रलाई नियमन र अनुगमन नगर्ने हो भने यसले बैंकिङ प्रणालीको विश्वसनीयतामा प्रतिकूल प्रभाव पार्नुका साथै सामाजिक सद्भावसमेत बिथोल्न सक्ने सङ्केतहरू देखा परेको छ । प्रचण्ड सरकारले प्रत्येक खाताधारकहरूलाई रु पाँच लाख दिने वाचा गरेको थियो तर अहिले उनको सरकार ढलेको छ । नयाँ सरकारले के गर्छ हेर्न बाँकी छ ।
हुनत सहकारी अपचलन छानबीनको लागि संसदीय समिति बनेको छ तर समिति बन्दा एमाले सत्तापक्ष र काङ्ग्रेस विपक्षमा थियो । सदन अवरोध गर्दै काङ्ग्रेसले राखेको संसदीय छानबीन समिति बनेको हो तर अहिले काङ्ग्रेस र एमालेकै गठबन्धन सरकार बनेकोले संशयको स्थिति उत्पन्न भएको छ तर यस सम्बन्धमा अर्थविद्हरूले भने सहकारीको मुद्दा राम्ररी व्यवस्थापन गर्न नसके मास प्रोटेस्टसमेत हुन सक्ने सम्भावना औंल्याएका छन् ।
सहकारीका साथै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले ठूला आयोजनाहरूको कार्यान्वयन पक्षमा सुधार नभए विकासले गति लिनेमा शङ्का व्यक्त गरेको छ । यसका साथै उसले राजस्व सङ्कलनमा कमी आए पनि विप्रेषण आयमा भइरहेको निरन्तर वृद्धिका कारण नेपालको वित्त प्रणाली सन् २०२३/२४ मा सन्तुलित नै रहेको उल्लेख गर्दै ऊर्जा क्षेत्रमा भइरहेको लगानी एवं भौतिक पूर्वाधारमा भइरहेको रणनीतिक लगानी र आन्तरिक मागमा तीव्र वृद्धि हुन सकेमा ४.९ प्रतिशतसम्म पुग्ने अनुमान गरेको छ । ऊर्जा क्षेत्रमा राम्रो भइरहे पनि आन्तरिक अर्थतन्त्र भने समस्यामा छ । बैंकहरूमा पर्याप्त तरलता छ, यसको उपयोगको लागि खपत बढाउनु आवश्यक छ । जसको लागि आम जनताको हातमा पैसा हुन जरुरी छ । यसको लागि सरकारी एवं निजी क्षेत्रले लगानी बढाउनुपर्ने हुन्छ । फेरि यसको लागि भने वित्तीय र मौद्रिक नीतिमा सन्तुलन हुन आवश्यक छ । हालको अवस्था हेर्ने हो भने सरकारले कृषि अनुदान रोकेको छ । दुग्ध उत्पादकहरूको अर्बौं रुपियाँँ भुक्तानी हुन बाँकी छ भने निर्माण क्षेत्रको पनि करीब ५०–६० अर्ब रुपियाँँ भुक्तानी हुन बाँकी छ । यही हाल बीमा क्षेत्रको पनि छ । किन यस्तो भयो भनेर विचार गर्दा बैंकहरूले अनुत्पादक क्षेत्रमा गरेको लगानीका साथै सरकारले पनि बजेट बनाउँदा चालू खर्च र वित्तीय व्यवस्थापनको लागि चाहिने रकम उठती राजस्वभन्दा बढी भएकोले पूँजीगत शीर्षकको खर्च आन्तरिक र बाह्य ऋण लिएर पूरा गर्ने उद्देश्य लिएर बनाएको बजेटको कार्यान्वयन पक्ष सुस्त रह्यो । एकातिर पूँजीगत खर्च असारबाहेक ५० प्रतिशत कट्न सकेन भने अर्कोतर्पm रणनीतिक पूर्वाधारका विकास योजना राजनीतिक अस्थिरताका कारण प्रभावित भएर समयमा पूरा हुन सकेन, जसले गर्दा अर्थतन्त्रमा अपेक्षित टेवा पुग्न सकेन ।
अब अर्थतन्त्रमा पनि विशेषगरी आन्तरिक अर्थतन्त्र सुधारका लागि आउने मौद्रिक नीति निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन प्रदान गरी आर्थिक क्रियाकलापलाई सघाउन सक्ने गरी लचिलो हुनुपर्छ । यस सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले policy transmission is still weak in context of balance sheet repair a cautious and data dependent monetary policy remains appropriate to preserve price and external stability अर्थात् मूल्य स्थिर र बाह्य स्थायित्वका लागि नेपालले तथ्याङ्क निर्भर मौद्रिक नीति बनाउनु उपयुक्त हुनेछ । जसले हालको मौद्रिक नीतिको कमजोर कार्यान्वयन एवं वित्तीय असन्तुलनको मरम्मतसम्भारको लागि यो आवश्यक छ । नेपालको अर्थतन्त्रको आकार ठूलो नभएकोले कार्यान्वयन पक्ष इमानदार भएमा यसमा छिट्टै सुधार हुन सक्छ । हेरौं नयाँ सरकारमा अर्थमन्त्री एमालेको र राष्ट्र बैंकका गभर्नर एम अधिकारीको नामबाट एमाले सदस्य भएको भन्ने अपुष्ट भनाइ एवं नेपाली काङ्ग्रेसबाट माओवादीको गठबन्धन सरकारमा अर्थमन्त्री रहनुभएका प्रकाशरण महतले गभर्नरले सहयोग नगरेको गुनासोको पृष्ठभूमिमा कस्तो मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुन्छ हेरेपछि मात्रै थप चर्चा गर्नु उपयुक्त होला । त्यसै पनि सरकारलाई १०० दिनको मोहलत दिने चलन त छँदैछ ।
