बङ्गलादेशमा आरक्षणसम्बन्धी व्यवस्थाविरुद्धको असन्तुष्टि सरकारविरोधी आन्दोलनमा परिणत भयो । प्रतिपक्षीविहीन जस्तै अवामी लिगको सरकार चुनाव सम्पन्न भएको पाँच महीना नपुग्दै चकनाचुर बन्यो । दक्षिण एशियाकै सबैभन्दा शक्तिशाली नेत्री मानिएकी प्रधामन्त्री शेख हसिना पदबाट राजीनामा गरेर विदेश पलायन हुन बाध्य भइन् । ससाना असन्तुष्टिहरू पनि धेरैवटा भएमा र समयमा समाधान गरिएन भने त्यसले एकीकृत रूप लिंदा थेग्नै नसकिने हुन्छ । आरक्षणविरोधी असन्तुष्टि समयमा सम्बोधन गरिएको भए ठूलो आन्दोलन हुने थिएन । त्यसैगरी, १५ वर्षयता विभिन्न चुनावमा हुँदै आएका धाँधली तथा अपारदर्शी प्रक्रिया, बढ्दो महँगी, बेरोजगारी, विपक्षी दलहरूविरुद्ध केन्द्रित गैरन्यायिक हिरासत, बेपत्ता, हत्या, मूल्यवृद्धि, सामाजिक असमानता, सत्तापक्षीय युवा विद्यार्थी सङ्गठनको गुन्डागर्दी, अराजकता, यी सबै असन्तुष्टि परालको आगो जस्तै भित्रभित्रै सल्किरहेका थिए । जसले विरोध ग¥यो, ऊ जेलको कालकोठरीमा पुग्नुपथ्र्यो । सैनिक शासनविरुद्ध ‘मरौं कि गरौं’ भन्ने कसम खाएर एकसाथ हसिनासँगै जनविद्रोहमा होमिएकी पूर्वप्रधानमन्त्री बेगम खालिदा जियालाई त राजनीतिक प्रतिद्वन्द्विताका कारण काराबास गराएकी हसिनासँग सामान्यतः असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने हिम्मत कसको ?
हसिना बङ्गलादेशको राजनीतिमा जरा, लहरा फिंजाएर बसेकी एक जबरजस्त शक्ति हुन् । अहिले नै थियो भन्ने बेला भएको छैन । किनभने यस्ता राजनीतिक उथलपुथल धेरै हुन्छन् । सच्चिएर आयो भने समयले घाउहरू पुरिन सक्छ र देशवासीले पुनः माया गर्ने दिन पनि नआउला भन्न सकिन्न । पाकिस्तानबाट बङ्गलादेश अलग हुने बेला अर्थात् सन् १९७१ को स्वतन्त्रता युद्धमा सहभागी र तिनका परिवारजनहरू अधिकांश अहिले पनि शेख हसिनाको पक्षमा छन् । उनीहरूकै लागि सन् १९७२ देखि आरक्षणको व्यवस्था गरिएको थियो । जनस्तरमा हसिनाको यो सम्बन्ध छ भने सैन्यशक्ति र न्यायालयमा समेत हसिनाका आज्ञाकारीहरू छन् । सेनाप्रमुख जनरल बकेर–उज–जमान हसिनाका विश्वास पात्रमध्ये एक हुन् । उनले परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै हसिनाको बहिर्गमनका निम्ति सुरक्षाको अनुकूल वातावरण तय गरिदिएको चर्चा छ । आरक्षणविरोधी आन्दोलन सन् २०१८ मा नै शुरू भएको थियो । त्यस बेला बाध्य भएर सरकार पछि हट्नुप¥यो । विभिन्न विरोधका बावजूद सरकारले आरक्षण प्रणाली खारेजीको घोषणा गरेको थियो तर हसिनाको आन्तरिक चाहना भने आरक्षण प्रणाली लागू गर्नु नै रह्यो । उनको भावना अनुसार अदालतले आरक्षण प्रणाली ब्यूँताइदियो । अझ अदालतले यतिसम्म किटानी गरिदियो कि “आरक्षण प्रणाली खारेज गर्नु भनेको अपराध हो ।”
अदालतले निर्णय गरे पनि फेरि आन्दोलन चर्कियो र अहिलेको अवस्थामा आइपुग्यो । युवा विद्यार्थीको आन्दोलन सरकारले थेग्न नसक्ने भएपछि फेरि सर्वोच्च अदालतलाई प्रयोग गरियो । सर्वोच्चले हसिनाको चाहना अनुसार तल्लो अदालतको फैसला बदर गर्दै आरक्षण प्रणाली खारेज ग¥यो । तर समय घटकिसकेको र आन्दोलनमा अरू मुद्दाहरूसमेत जोडिएर सरकारविरुद्ध केन्द्रित भइसकेको हुँदा हसिना सत्ताच्युत भइन् । यसले के देखाउँछ भने राज्य सञ्चालनका संयन्त्रहरू जतिसुकै कब्जामा राखे पनि जनता जाग्यो भने जस्तोसुकै शक्तिशाली शासक पनि परास्त हुनेछन् । सत्ता र शक्तिको आडमा जनतालाई कहिल्यै पनि तुच्छ, कमजोर र मूर्ख ठान्नुहुँदैन ।
