प्रस, निजगढ, २० साउन/
सरकारले सुुरक्षित हवाई उडान र विकासमा इमानदारीपूर्वक चासो नराख्दा २०५१ सालदेखि शुरू गर्ने भनिएको बाराको निजगढमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण अझै अलमलमा छ । यहाँ विमानस्थल बन्ने आवाज गुमनाम जस्तै भएपनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले २०८० कात्तिक २३ गते विमानस्थल निर्माण गर्ने निर्णय गरेसँगै निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्ने बाटो खुले पनि विमानस्थल निर्माण गर्न सरकारको अग्रसरता भने देखिएको छैन ।
२०८१ साउन ९ गते बिहान ११ बजे त्रिभुुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सौर्य एयरलायन्सको विमान दुुर्घटना भयो । जसमा चालक दलका सदस्यसहित १९ जना सवारमध्ये क्याप्टेन मनीषरत्न शाक्यलाई घाइते अवस्थामा नेपाल प्रहरीको टोलीले सकुशल उद्धार ग¥यो । बाँकी १८ जनाले ज्यान गुमाउनुप¥यो । विमान के कति कारणले दुुर्घटनाग्रस्त हुन पुग्यो, केही तथ्य बाहिर आइसके पनि पूर्ण आउन बाँकी छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भौगोलिक दृष्टिले पनि अति नै जोखिमपूर्ण रहेको सार्वजनिक भइसकेको छ । त्यसमाथि यात्रु र हवाईजहाजको बढ्दो चापका कारण पनि यो विमानस्थलको विकल्पमा जतिसक्दो छिटो अन्य उपयुक्त स्थानमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
अघिल्लो आवमा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्न सरकारले बजेट छुुट्याइ काम शुुरू गर्नुपर्ने हो, तर गरेन । चालू आव २०८१/८२ को बजेट भाषणमा तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निजी साझेदारीमा निर्माण गर्न आगामी आर्थिक वर्षभित्र लगानीको ढाँचा र पूूर्वतयारी कार्य सम्पन्न गरिने भन्दै झारो टार्दै सरकारबाट बिदा भए ।
केपी शर्मा ओली पटकपटक मुलुकको प्रधानमन्त्री बने तर उनले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने विषयमा खासै चासो राखेको पाइँदैन । उनले गौतमबुुद्ध र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने बताइरहेका छन् । सो विमानस्थल पनि सञ्चालन हुनुपर्छ । तर भौगोलिक बनावट, दीर्घकालसम्म सो विमानस्थलले यात्रु र हवाईजहाजको चाप धान्न नसक्ने विज्ञहरूको भनाइ छन् । यता त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्पमा देशभरका विभिन्न स्थानमा विज्ञ टोलीले अनुगमन गरी हरेक दृष्टिकोणले निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्न उपयुक्त हुने बताएको थियो ।
३० वर्षदेखि निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने चर्चा चुलिए पनि विमानस्थल निर्माण गर्न नदीखोलामा तटबन्ध, चार किल्ला घेर्ने, जमीनको मुुआवजा वितरण जस्ता सामान्य कामबाहेक विमानस्थल निर्माणको ठोस कार्य सरकारले अघि नबढाउँदा टाँगियाबस्तीका बान्सिदाहरूमा द्विविधा पैदा भएको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सरकारले २०७९ साउन २६ गते हवाई पूर्वाधार विज्ञ वीरेन्द्रबहादुर देउजाको संयोजकत्वमा विज्ञ टोली गठन गरी निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन सुझावसहित प्रतिवेदन बुझाएको करीब डेढ वर्षपछि विमानस्थल बनाउने सरकारको निर्णयले आशा मात्र जगाएको छ । यस अघि चार किल्ला घेर्ने कार्य सम्पन्न गरी प्रारम्भिक कार्यहरू भइसके पनि पछिल्लोपटक सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशबमोजिम सरकारद्वारा गठित विज्ञहरूको राय, सुुझावसहितको प्रतिवेदनले पुनः चार किल्ला तोक्ने कार्यको थालनी गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण आयोजना, सिमरा, बाराका प्रमुुख एवं इन्जिनीयर विजय यादवले बताए ।
प्राविधिक टोलीले विभिन्न जिल्लाहरूको अध्ययन गरी उपयुक्त स्थान मधेस प्रदेशको निजगढ छनोट गरिसकेकोले यसको विकल्पमा अन्य स्थान हुनै नसक्ने भन्दै यसका लागि प्रदेश सरकारसमेत दृढ रहेको मधेस प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री लालबाबू राउत गद्दीले बताएका थिए । त्यसपछिको मधेस प्रदेशका मुुख्यमन्त्री सरोज यादवले पनि निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा प्रदेश सरकार हरतरहले सकारात्मक हुुने प्रतिक्रिया दिएका थिए ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवाको सरकारले हवाई पूर्वाधार विज्ञ वीरेन्द्रबहादुर देउजाको संयोजकत्वमा विज्ञ टोली गठन गरी स्थलगत यथार्थ वस्तुस्थितिसहित राय, सुझावको प्रतिवेदन माग गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएपछि सो विज्ञ टोली गठन हुनुअगावै तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवा, हालका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, पुष्पकमल दाहाल, पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसहित गठबन्धन दलका प्रमुख नेताहरूले टाँगियाबस्ती र निजगढ पुगेर विमानस्थल बनाउने उद्घोष गरेका थिए । तत्कालीन पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले चार वर्षभित्र टाँगियाबस्तीबाट अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान हुनेसम्मका प्रतिबद्धता गरेका थिए ।
नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले यस अघि तयार गरेको वातावरण प्रभाव अध्ययन प्रतिवेदनलाई मान्यता नदिई विज्ञको सुझावको आधारमा पुनः वातावरण प्रभाव अध्ययन गर्न सर्वोच्च अदालतको स्पष्ट आदेश छ । उक्त आदेश अनुसार सरकारको निर्देशनमा विज्ञहरूको टोली गठन गरी स्थलगत अध्ययन गरी सो प्रतिवेदन तयार गरी २०७९ असोज २ गते सरकारलाई बुझाएको थियो ।
नेपालको बढ्दो हवाई ट्राफिक धान्न सक्ने पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आवश्यक रहेको मूल निष्र्कषको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
१) पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि उपयुक्त स्थान काठमाडौं–तराई/मधेस (दु्रतमार्ग र पूर्व–पश्चिम महेन्द्र राजमार्गसँगै जोडिएको पसाहा नदी तथा बकैया नदीबीचको करीब नौ हजार हेक्टर क्षेत्रफलभित्रको करीब चार हजार हेक्टर क्षेत्र उपयुक्त छ ।
२) पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्त गरी प्रभावित सरोकारवालालाई कानूनबमोजिमको मुआवजा, क्षतिपूर्ति तथा पुनर्वासको व्यवस्था गरी निर्माण कार्य गर्न सिफारिश गरिएको छ ।
३) विज्ञ टोलीले तीन चरणमा विमानस्थल निर्माण गर्न सरकारलाई सुझाव दिंदै पहिलो चरणमा दुईवटा धावन मार्ग, दोस्रो चरणमा तेस्रो धावन मार्ग र तेस्रो चरणमा चौथो धावन मार्ग निर्माण गर्न राय, सुझाव दिएको छ ।
यसअघि विमानस्थल निर्माणका लागि काटगाउँ, ककरीलगायतका ११० बिघा तीन कट्ठा नम्बरी जग्गामध्ये ७० बिघा १९ कट्ठा दुई धुर चार कनवा जग्गा आयोजनाले आफ्नो स्वामित्वमा लिएर रु ४७ करोड ७६ लाख १० हजार २९७ रुपियाँ मुआवजा दिइसकेको र विमानस्थल बन्ने क्षेत्रमा रूखको गणना भएपनि हालमा भने थप कार्य अघि बढ्न नसकेको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण आयोजना, सिमरा, बाराका प्रमुख एवं इन्जिनीयर विजय यादवले बताए ।
विमानस्थल निर्माणका लागि मुख्य समस्याका रूपमा रहँदै आएको राष्ट्रिय वन क्षेत्रभित्र रहेको टाँगियाबस्ती स्थानान्तरण हो । जसमा ७३१ बिघा १४ कट्ठा वनको जमीनमा करीब आड हजार मानिस बसोवास गर्छन् ।
विमानस्थल निर्माणका लागि चाहिने कुल ११ हजार ८७५ बिघा क्षेत्रफलमध्ये पहिलो चरणमा १९ सय हेक्टर अर्थात् दुई हजार ८५० बिघा वन क्षेत्रमा नम्बरिङ, ट्र्याकिङ कार्यमा दुर्ईवटा प्लट अर्थात् १९१ हेक्टर वन क्षेत्रमा नम्बरिङ, ट्र्याकिङ सम्पन्न गर्दा ३३ प्रतिशत रूख र अन्य पोल साइजका रूखबिरुवा रहेको डिभिजन वन कार्यालय, बाराले जनाएको छ ।
राष्ट्रिय गौरवको अर्को आयोजना काठमाडौं–तराई/मधेस दु्रतमार्ग निर्माण सम्पन्न भएपछि काठमाडौंसँग निजगढस्थित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको दूरी बढीमा ७२.५ किलोमिटर मात्र हुनेछ ।
भैरहवा र पोखराका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्प हुनै नसक्ने भएकाले पनि निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अति आवश्यकता महसूस गरिएको जानकारहरूको भनाइ छ । त्रिभुवन विमानस्थलको क्षमता वार्षिक ९२ लाख यात्रुलाई सेवा दिन पुग्ने भएपनि प्रत्येक वर्ष नेपालको हवाई यात्रुको चाप १० प्रतिशतले बढिरहेकोले बेलैमा सरकारको ध्यान जान अति आवश्यक छ ।
