♦हिमाल लम्साल
वीरगंज (पर्सा), २० साउन/रासस
वीरगंज महानगरपालिका–१६ नगवाका रितेश कलवार वीरगंज बजारमैं उपलब्ध हुने खाद्यान्न तथा लत्ताकपडालगायतका वस्तु तथा सामान किनमेल गर्न नेपाल–भारत सीमावर्ती बजार रक्सौल धाउने गर्छन् । उनी सकभर वीरगंज आसपासको बजारमा किनमेल गर्न खासै रुचि देखाउँदैनन् । “यहाँ त अपर्झट परेको बेला मात्रै हो सामान किन्ने,” उनले भने, “अरू बेला त रक्सौल नै जाने गर्छाैं ।”
कलवारको काँधमा पाँचजना छोराछोरी पाल्ने जिम्मेवारी छ । उनले दैनिक ज्याला मजदूरी गरेर १० हजारभन्दा कम मासिक आम्दानी हुने भएकाले पनि सीमावर्ती बजारबाटै रासन खरीद गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताए ।
उनी फुर्सद मिल्नेबित्तिकै पुरानो साइकल चढेरै भारतीय सीमावर्ती बजार रक्सौलमैं गएर खाद्यान्न तथा अन्य सामान किनेर गर्जाे टार्दै आइरहेका छन् । उनी मात्रै होइन, वीरगंज महानगरपालिका–११ रानीघाटमा राधेश्याम पडित कुमाल आफ्नो परिवारका सदस्यलाई चाहिने सामान सीमावर्ती बजारबाटै खरीद गर्ने बताउँछन् ।
“रक्सौलमा भारु साढे ११ सयमा २६ किलोग्रामको रितुराज भन्ने चामल पाइन्छ,” उनले भने, “वीरगंज बजारमा २५ किलोग्रामको नेपाली चामल किन्ने हो भने त रु २३ सयभन्दा बढी मूल्य पर्ने गर्छ । त्यसैले पनि परिवारको गुजारा चलाउन भारतीय बजारमा नै जाने गर्छाैं ।”
कुमाल यहाँ आर्थिक अवस्था कमजोर हुने मात्रै होइन, धनाढ्य वर्गका मानिस पनि जन्मदेखि मृत्यु संस्कारसम्मका सबै सामग्री खरीद गर्न भारतीय बजारमैं भर पर्छन् । “समाजका ठूला मान्छेको कुनै शुभ कार्य भए रक्सौल बजारबाटै सामान झिकाउने गर्छन्,” उनले भने, “जन्मेदेखि मृत्यु कर्मका सबै सामान उतैबाटै ल्याउने गरिन्छ ।”
वीरगंज आसपासका नेपाली जनताले भारतीय सीमावर्ती बजारबाट घरायसी प्रयोजनका लागि ल्याउने खाद्यान्न तथा लत्ताकपडामा भन्सार कार्यालय प्रशासनले खासै रोकटोक गरेको छैन ।
रक्सौल नाका हुँदै वीरगंजतर्पm दैनिक हजारौं सङ्ख्यामा सर्वसाधारणले दैनिक उपभोग्य सामान तथा खाद्यान्न ल्याउँदै गरेका दृश्य सामान्य जस्तै लाग्छन् ।
भारतसँग सीमा जोडिएका नेपाली नागरिकको आयको स्रोत न्यून भएकाले पनि सीमावर्ती भारतीय बजारकै भर पर्ने गरेका छन् । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले गत जेठ ९ मा सार्वजनिक गरेको आव २०८०/८१ को प्रादेशिक कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसम्बन्धी प्रतिवेदनले पनि मधेस प्रदेशमा बसोबास गर्ने व्यक्तिको प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ८९२ अमेरिकी डलर हुने प्रारम्भिक अनुमान छ । जबकि राष्ट्रिय तहमा प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन एक हजार ४३४ अमेरिकी डलर हुने प्रारम्भिक अनुमान छ । यस हिसाबले बाग्मती र गण्डकी प्रदेशबाहेक अन्य प्रदेशको प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन राष्ट्रिय औसतभन्दा कम रहेको देखिन्छ ।
आव २०८०/८१ मा प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन अमेरिकी डलरमा बाग्मती प्रदेशको दुई हजार ४८४ छ । त्यस्तै, गण्डकी प्रदेशको एक हजार ५५७, कोशी प्रदेशको एक हजार ३३६, लुम्बिनी प्रदेशको एक हजार १५१, सुदूरपश्चिम प्रदेशको एक हजार १११, कर्णाली प्रदेशको एक हजार ६६ र मधेस प्रदेशको ८९२ अमेरिकी डलर हुने प्रारम्भिक अनुमान छ । औसतमा मधेस प्रदेशमा बसोवास गर्ने सर्वसाधारणले वार्षिक रु एक लाख २० हजार आम्दानी गर्छन् भन्न खोजेको हो ।
अर्थशास्त्री दीपेन्द्रकुमार चौधरीले मधेसमा बसोवास गर्ने व्यक्तिको प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा निकै कम आम्दानी हुने देखाएकोले पनि सीमावर्ती बजारकै भर पर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताउँछन् । “यो प्रदेशमा बसोवास गर्ने सर्वसाधारणको आम्दानी निकै कम छ । आम्दानी कम भएसँगै सस्तो बजार खोज्नुपर्ने सीमावर्ती जनताको अर्काे चुनौती हो,” उनले भने, “सीमावर्ती क्षेत्रका जनताको जन्मदेखि मृत्यु कर्मसम्मका सबै सामान भारतीय बजारमैं किनमेल गर्दै आइरहेका छन् ।”
उनका अनुसार मधेस प्रदेशका आठ जिल्लाका ६० प्रतिशत जनता सीमावर्ती भारतीय बजारबाटै उपभोग्य सामान खरीद गर्ने दाबी गर्छन् । उनले उद्योगी–व्यवसायीले पनि खुला सीमानाकाको फाइदा उठाउँदै अवैध रूटबाटै वस्तु तथा सामान भिœयाउने गरेको दाबी गर्छन् ।
वीरगंज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष अनिलकुमार अग्रवाल पनि राज्यको नीतिकै कारणले सीमा क्षेत्रका जनताको किनमेलको रोजाइ स्वदेशी बजारभन्दा पनि सीमावर्ती भारतीय बजार नै हुने गरेको बताउँछन् । “भारतीय सीमावर्ती बजार रक्सौलभन्दा वीरगंजमा खाद्यान्नदेखि लत्ताकपडासम्म २० देखि ४० प्रतिशत महँगो छ,” उनले भने, “त्यसैले पनि सर्वसाधारण स्वदेशी बजारभन्दा पनि सीमावर्ती बजारमा नै झुम्मिने गर्छन् ।”
अध्यक्ष अग्रवाल भारत सरकारको वस्तु तथा सेवा कर (जिएसटी) तिरेको बिलबीजकलाई नेपालका भन्सार कार्यालयले मान्यता नदिने कारणले पनि अवैध ढङ्गले वस्तु तथा सामान भित्रिरहेको दाबी गर्छन् । “भारतले जिएसटीमा जुन दररेट कायम गरेको छ । नेपाल सरकारले पनि त्यसैको दाँजोमा भन्सारको महसूल निर्धारण गर्ने हो भने अवैध च्यानलबाट हुने वस्तु तथा सामानको आयात ह्वात्तै घट्ने थियो,” उनले भने, “भन्सार विभागले अहिले पनि भन्सार मूल्याङ्कन पुस्तिकाबाटै वस्तु तथा सामानको मूल्य निर्धारण गरिरहेको छ । यही प्रावधानकै कारण सीमावर्ती क्षेत्रमा अवैध चोरी पैठारी मौलाउँदै आइरहेको छ ।”
अध्यक्ष अग्रवालले भारतमा १० प्रतिशत जिएसटी लगाइएको सामान नेपाल भित्रिंदा ४० प्रतिशतभन्दा धेरै मूल्य पर्ने भएकोले पनि सीमावर्ती क्षेत्रमा पेशेवर ढङ्गले चोरी तस्करी हुँदै आएको बताए । “अवैध ढङ्गबाट भित्रिने मालवस्तुसँग राज्यलाई भन्सार महसूल तथा भ्याटसहितको कर तिरेर भित्रिने वैध वस्तु तथा सामानले प्रतिस्पर्धा गर्नै नसक्ने अवस्था छ,” उनले भने, “अवैध च्यानलबाट भित्रिने सामान नेपालका विभिन्न नाका हुँदै सहजै काठमाडौं पुगिरहेका छन् ।”
अध्यक्ष अग्रवालले राज्यले करको दर मात्रै होइन दायरा बढाएर अवैध च्यानलबाट हुने आयातलाई रोेक्नेतर्पm गम्भीर हुन जरुरी रहेको बताए । वीरगंज भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी रघुलाल कर्णले सरकारले सीमावर्ती बजारबाट कानूनले तोकेकोभन्दा धेरै सामान ल्याउनेलाई कारबाई गर्दै आइरहेको दाबी गरे । “सीमावर्ती बजारबाट कानूनविपरीत सामान ल्याउनेलाई सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीले आवश्यक निगरानी गर्दै कारबाई गर्दै आइरहेका छन्,” उनले भने, “पर्सामा १०७ किमी खुला सीमानाका भएकोले घरायसी प्रयोजनको लागि सामान ल्याउनेलाई पूर्णरूपमा रोक लगाउन सकिरहेका छैनौं ।”
पर्सा प्रहरीले आव २०८०/८१ मा ५३ करोड ४७ लाख मूल्यको भन्सार छली गरेर भित्राएका तथा बिलबीजक नभएको सामान बरामद गरेको छ । त्यतिमात्रै होइन, सोही अवधिमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं १३ गण हेडक्वार्टर पर्साले रु ३४ करोड २७ लाख ७८ हजार ३३३ मूल्य पर्ने बिलबीजक नभएका र भन्सार छली गरेका सामान बरामद गरेको छ । दुवै प्रहरी प्रशासनले रु ८७ करोड ७४ लाख मूल्य पर्ने अवैध वस्तु तथा सामान बरामद गरेका छन् । यी तथ्याङ्कले पनि सीमावर्ती क्षेत्रमा हुने चोरी तस्करीलाई पुष्टि गर्छ ।
नेपाल–भारतबीचको १७ सय किलोमिटर खुला सीमानाकाको फाइदा उठाउँदै अवैध रूट हँुदै भन्सार छलीका सामान भित्रिरहेका छन् । अवैध रूटबाट सामान भित्रिरहेकाले राज्यले खर्बाैं रुपियाँँ राजस्व गुमाइरहेको छ । अर्काेतर्पm राज्यले प्राप्त गर्ने राजस्व भने अपेक्षितरूपमा बढ्न पनि सकिरहेको छैन ।
भन्सार विभागले देशकै सबैभन्दा ठूलो वीरगंज भन्सार कार्यालयलाई आव २०८०/८१ मा रु दुर्ई खर्ब ४५ अर्ब ८८ लाख ५० हजार राजस्व सङ्कलन गर्न दिएको थियो । तर सो कार्यालयले एक खर्ब ५७ अर्ब ४० करोड ३१ लाख २८ हजार रुपियाँभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन गर्न सकेन । विभागले सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयलाई पनि गत आवमा रु ६५ अर्ब ९४ करोड एक लाख २२ हजार रकम राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य दिएको थियो । तर सो कार्यालयले वार्षिक लक्ष्यको ७१ दशमलव ७५ प्रतिशत अर्थात् रु ४७ अर्ब ३१ करोड एक लाख ९० हजार राजस्व सङ्कलन ग¥यो ।
वीरगंज भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार प्रशासक डिलाराम पन्थीले गत आवभन्दा १४ प्रतिशत आयात घटेकोले राजस्व सङ्कलनमा प्रत्यक्ष असर पारेको दाबी गर्छन् । “गत आवमा सवारीसाधन र औद्योगिक कच्चा पदार्थको आयात घटेसँगै लक्ष्य अनुसारको राजस्व उठ्न सकेन ।”
