– विनोद गुप्ता
एकपछि अर्को राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनका साथै संविधान पनि छपटक परिवर्तन भई पञ्चायत, प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र हुँदै गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा पनि हाम्रो समय अनिश्चित र अशान्त छ। बढ्दो अस्थिरता र द्वन्द्वका समाचारहरू विभिन्न सञ्चारमाध्यममा देखेर नकारात्मक दृष्टिकोण बन्नु स्वाभाविक नै हो। कुनै पनि व्यक्ति आफ्नो कामबाट आफू र अफ्नो परिवारको जीविका चलाउन सक्दैन भने समाज वा देशमा नै शान्ति स्थापित हुन सक्दैन। आज हाम्रो देशको कमोबेस यही अवस्था छ। यसको लागि रोजगार, गुणस्तरीय स्वास्थ सेवा, शिक्षा र सीप एवं स्रोतमा सबैको समान पहुँच हुनु आवश्यक छ। यस अवस्थाले सामाजिक न्यायलाई मूर्तरूप दिएको मानिन्छ। पञ्चायतले सामाजिक न्याय दिन नसकेकोले प्रजातन्त्र ल्याइयो। तर यो आएको ३५ वर्ष बितिसक्दासमेत देशमा प्रगति भएको जनताले महसूस गरेको छैन। प्रत्येक वर्ष देशमा बजेट आउँछ, सरकारले आफ्नो आय र व्ययको नीति सार्वजनिक गर्छ। संसद्मा यसमाथि छलफल त हुन्छ तर वित्तमन्त्रीले जुन स्वरूपमा प्रस्तुत गर्दछन् त्यही स्वरूपमा पास हुन्छ किनभने सरकारसँग बहुमत हुन्छ। बजेटमा तीनवटा मुख्य शीर्षक हुन्छ– १) साधारण खर्च (२) पूँजीगत खर्च र (३) वित्तीय व्यवस्थापन। यीमध्ये साधारण खर्चमा तलब भत्ता एवं सबै प्रकारका प्रशासनिक खर्चहरू आउने भएकोले नेपालको बजेटमा यसको पूरै सदुपयोग भएको पाइन्छ भने पूँजीगततर्फको खर्चमा भने औसतमा एक तिहाई बजेट खर्च नहुने र भएको खर्चमा समेत असारे खर्च जोड्दा सरदर ४० प्रतिशत मात्रै पूँजीगत बजेट वास्तविक उद्देश्यका लागि खर्च हुने गरेको पाइन्छ। यस्तो अवस्थामा न सामाजिक न्याय स्थापित हुन सक्दछ, न आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण नै सम्भव छ।
आखिर किन हुँदैन नेपालमा पूँजीगत खर्च ? यसको विचार गर्दा सबभन्दा पहिलो कुरा त योजना छनोटकै आउँछ। नेपालमा योजना छनोट राजनैतिक शक्ति सन्तुलनमा हुने गरेको तथ्यको जल्दोबल्दो उदाहरण त भैरहवा र लुम्बिनी विमानस्थलका साथै चिनियाँ विमान खरीद प्रकरणलाई लिन सकिन्छ। हुनत यी दुई तीन योजना मात्रै भ्रष्टाचारको शिकार भने भएका होइनन्। वर्तमान गृहमन्त्री रवि लामिछानेले खुलेका प्रकरणहरूको नाम भन्न थाल्दा के नै बाँकी रह्यो र भन्ने अनुभूति हुनु स्वाभाविक नै हो। राजनैतिक तहमैं यस्तो ब्रह्मलुट भएमा यसमा कर्मचारीतन्त्र संलग्न नहुने कुरै भएन। राजनैतिक स्तरको दबाबमा योजनाको ठेक्का हासिल गरेपछि रकम भुक्तानी पाउन र म्याद थप्नमा समेत घूस लिने प्रकरण हुने गरेको भनिन्छ जसका कारण योजनाको अवधि मात्र लम्बिने नभई यसको लागतसमेत बढ्ने र पूरा भएपछि यसले लागत अनुपातको प्रतिफल नदिने भएकोले पनि देशको आर्थिक विकास सम्भव नभइरहेको बुझ्न सकिन्छ। यसको उदाहरणस्वरूप राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको प्रगति विवरण हेर्नु नै पर्याप्त हुनेछ। वर्तमान अर्थमन्त्री माननीय पुनले यसपालिको बजेटमा कुनै विभेद नगरी सबै माननीयहरूको क्षेत्रमा पाँच करोडको बजेट दिएर ठूलो नाम र यश कमाएको सर्वविदितै छ। यसरी बाँडिएको योजनाले राष्ट्रको ढुकुटी र विकासमा के प्रभाव पार्छ भनेर सोच्दा यो त वास्तवमा सर्वोच्चले खारेज गरेको संसदीय विकास कोषको भर्पाई हो भनेर किटान नै गर्न सकिन्छ। अब प्रदेशहरूले पनि यही बाटो किन नरोज्ने ? पैसा त सबैलाई चाहिएकै छ। प्रदेशपछि पालिकाहरू के कम ? नेपाल एउटा यस्तो देश बन्न पुगेको छ जहाँ बजेटको आकार साधारण खर्च पु–याउन बढाउनुपर्ने बाध्यता बनिसकेको छ। देशमा उठ्ने राजस्वले साधारण खर्च धान्न नसकिने भएको छ। उता रेमिट्यान्स बढेर झन्डै एक वर्षकै आयात धान्ने भइसके पनि आन्तरिक बजार उठ्न सकेको छैन। यसको कारण के हो भने सार्वजनिक साधनमाथि आम जनताको हक स्थापित भएन भने यसमाथि सामथ्र्यवानहरूबीच प्रतिस्पर्धा हुन्छ र सामथ्र्यवानहरूमध्येको शक्तिशालीले त्यो प्रतिस्पर्धा जित्छ, प्रयोग गर्दछ र आम जनता निरीह बनेर बस्छ। आज त्यही अवस्था नेपालको हुन पुगेको छ। यसलाई विधिले क्षेत्र र वर्ग छुट्याई विनियोजन गर्नुपर्छ। हाम्रो आजको अवस्था विनियोजनको नाममा विधि प्रयोग नगरेको अवस्था हो।
नेपालको शहरमा १८.३४ प्रतिशत र गाउँमा २४.६६ प्रतिशत गरी औसतमा २०.२७ प्रतिशत जनसङ्ख्या गरीबीको रेखामुनि रहेको छ। मानव विकास सूचकाङ्कको कुरा गर्दा बागमतीको ०.६६१, मधेस प्रदेशको ०.५१० र सुदूर पश्चिमको ०.५३८ प्रतिशत रहेको छ भने भौगोलिक हिसाबले हिमालमा ०.५६४, पहाडमा ०.६३२ र मधेसमा ०.५६३ रहेको छ। न्यायपूर्ण विनियोजनको सूचक कुल गार्हस्थ्य उत्पादनलाई मानिन्छ। नेपालको अर्थतन्त्रको ५७ खर्बमा बागमतीको ३६, कोशीको १६, लुम्बिनीको १४, मधेसको १३, गण्डकीको ९, सुदूरपश्चिमको ७ र कर्णालीको ४ प्रतिशत रहेको छ। यसका साथै हाम्रो गिनी सूचकाङ्क ०.३००६, पञ्चायतको त कुरा छोडौं प्रजातन्त्र आएको ३५ वर्ष बितिसकेपछि सार्वजनिक भएको माथिको तथ्याङ्कहरूले के देखाउँछ भने नेपालको विभिन्न क्ष्Fेत्र र वर्गमा असमान वितरण व्यवस्था कायम छ। यो नीति र साधनको अन्यायपूर्ण विनियोजन हो। यसले के देखाउँछ भने समय–समयमा एक्लै वा गठबन्धनबाट सत्ताप्राप्त गरेकाहरूले विचार र आसेपासेको आग्रहमा विनियोजन गर्दै आएका छन्। यसले अर्थशास्त्रको सामान्य सिद्धान्त मुद्रा कम उपयोगिता भएको क्षेत्रबाट बढी भएको क्षेत्रमा प्रवाहित हुनुपर्दछ भन्ने सामान्य सिद्धान्तको समेत पालना नभएको साबित हुन्छ। नेपालमा धनी व्यक्तिहरूलाई धेरै कर लगाएर आयहीन वा न्यून भएको वर्गमा स्रोत साधन परिचालन गर्ने राजस्वको सामान्य सिद्धान्तको समेत उपेक्षा भएको देखिन्छ। नेपालमा सन् २०१५ सम्म समानान्तर हिंडेको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष्F कर २०१७–१८ देखि प्रत्यक्ष करको ठाउँमा अप्रत्यक्ष कर ह्वात्तै बढेको तथ्याङ्कले देखाउँछ। यो पनि न्यायपूर्ण देखिंदैन। वास्तविक अर्थमा भन्नुपर्दा यो नै राजनीति हो। राजनीति भनेकै लोक कल्याणकारी व्यवस्था वा शासन प्रणाली हो र यसको स्थापना न्यायपूर्ण विनियोजनबाट मात्र सम्भव छ। यसैलाई समाजवाद भनिन्छ। महामानव विपीले समाजवादको परिभाषा दिंदा प्रजातन्त्रलाई आर्थिक समानतासँग जोड्नु नै समाजवाद हो भनेको शासन सञ्चालकहरूलाई अवगत छ, छैन थाहा भएन तर उनीहरूले पोलिटिकल इकोनोमी (राजनीतिक अर्थशास्त्र) पक्कै सुनेको र बुझेको हुनुपर्छ। नेपालको लागि विपीको समाजवाद भनेको नै राजनीतिक अर्थशास्त्र हो।
अहिले भएको सत्ता परिवर्तन केका लागि भनेर प्रश्न भइरहेको बेला मलाई लाग्छ नयाँ बन्ने गठबन्धनले माथि उल्लिखित तथ्याङ्क सच्याउन सबभन्दा पहिले न्यायपूर्ण विनियोजनको सिद्धान्त अँगालेर समय किटान गरेर गिनी सूचकाङ्क र मानव विकास सूचकाङ्कलाई सुधार गर्नेगरी बजेट निर्माण गरेर हिंड्न सक्यो भने आन्तरिक अर्थतन्त्रमा सुधारको गुञ्जाइस देखिए पनि सम्भावना अत्यन्त क्षीण छ। यस वर्षको बजेटमा आमूल परिवर्तन सम्भव छैन। अर्को वर्ष आउने ओली नेतृत्वको बजेट र त्यसपछि सत्ता सम्हाल्ने देउवा सरकारले समेत चुनाव जित्नको लागि चुनावमुखी बजेट नै ल्याउने छन् भन्ने कुरा निश्चितप्रायः छ। त्यसैले हाम्रो आन्तरिक अर्थतन्त्रको समस्या छिटो समाधान हुने अवस्था देखिएको छैन।
