• राजेन्द्रप्रसाद कोइराला
कुनै पनि मुलुकको विकासमा व्यवस्थाभन्दा पनि त्यस व्यवस्थाभित्रका पात्रहरू इमानदार भए पुग्छ । ४० वर्ष अगाडि हाम्रो देशको अवस्थासँग अन्य देशको तुलना गर्ने हो भने, ती देशहरूको अवस्था जर्जर थियो आज तिनै देशहरू विश्वका अति आर्थिक वृद्धिदर भएका मुलुकमा गनिन्छन् । ताइवान, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रिका, भियतनाम, युगान्डा, इस्ट टिमोर आदि । र ती सबै देशमा आआफ्नै किसिमका लोकतान्त्रिक व्यवस्था विद्यमान छन् तर ती सबै देशमा नेतृत्वको इमानदारी, कर्तव्यनिष्टता, देशप्रेमको भावनाले ओतपोतको सम्मिश्रणले ती देशहरू आज विश्वमानचित्रमा विकसित देश बन्न सक्षम भएका छन्, न कि व्यवस्थाले मात्र । व्यवस्था त मात्र साधन हो, साध्य त पात्रहरू नै हुन् ।
भर्खरै फ्रान्सबाट प्रकाशित हुने एउटा दैनिक पत्रिका ‘ले मोन्डे’ले नेपालमा सरकार परिवर्तन भएसँगै ‘नेपाल राजनीतिक अस्थिरतामा विश्व च्याम्पियन’ भन्ने शीर्षक राखी समाचार प्रकाशित गरेको थियो । शीर्षक अलि व्यङ्ग्यात्मक लागे पनि १५ वर्षको अवधिमा १४ जना प्रधानमन्त्री फेरिने देशलाई पत्रिकाले त्यसरी व्यङ्ग्य गर्नु अस्वाभाविक थिएन । औसतमा वर्षको एकजना प्रधानमन्त्री फेरिने देश नेपालबाहेक सम्भवतः विश्वमा अरू छैन होला । जबकि राजनीतिक स्थिरता भइदिएको भए यस अवधिमा जम्मा तीनजना प्रधानमन्त्री हुनुपथ्र्यो ।
नेपालमा २०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनापछि कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गर्न पाएनन् । २०४८ र २०५६ को निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसले एकल बहुमत ल्याए पनि दलभित्रको आन्तरिक किचलो हाबी भएर पाँच वर्ष नपुग्दै प्रधानमन्त्री फेरिए । गणतन्त्रको स्थापनापश्चात् २०७४ को निर्वाचनमा तत्कालीन नेकपाले झन्डै दुई तिहाइको हाराहारीमा सिट जित्दा पनि प्रधानमन्त्रीले पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गर्न पाएनन् । बरु तत्कालीन एमाले र माआवादी मिलेर बनेको नेकपा नै फुट्यो । राजनीतिक संस्कार भएन भने दलको एकल बहुमत भएर मात्र पनि स्थायी सरकार नहुँदो रहेछ भन्ने विगतका यी उदाहरण पर्याप्त छन् । तथापि स्थिरताका लागि एकल बहुमतबाहेक अर्को राम्रो विकल्प पनि त छैन ।
नेपालमा अस्थिर सत्ता राजनीतिको दुष्चक्र लामो समयदेखि चलिरहेछ । यस्तो अवस्थामा जनजीविकाका विषय सबै छायामा पर्छन् । अधिकार कुण्ठित हुन्छन् । विकास निर्माणमा ढिलासुस्ती हुन्छ । राजनीतिक परिवर्तन भएपनि आर्थिक परिवर्तन भएन भन्ने नागरिकको गुनासो छ । जब दलहरूमा सत्ता टिकाउने कुरा नै प्रमुख एजेन्डा बन्छ, तब विकास निर्माणका काम छायामा पर्नु स्वाभाविक हो । स्वाभाविक नभए पनि स्वाभाविक मानिदिनुपर्ने भयो । जनताले दलहरूप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने प्रमुख विषय पनि यही पटकपटक सत्ता परिवर्तनको विषय रह्यो । सत्ता परिवर्तनका अप्राकृतिक खेलले नै दल र जनताका बीच दूरी बढायो ।
झिनो बहुमतको सत्ता अस्थिर हुन्छ । अस्थिर सत्ताले दलहरूलाई आलोचित बनाउँछ । २०४६ सालदेखि नै राजनीतिलाई संसदीय अङ्कगणितले पटकपटक बदनाम गराइरहेछ । जति झिनो बहुमत उति धेरै साना दलले बार्गेनिङ गर्ने मौका पाए । राजनीतिक बार्गेनिङले संसदीय राजनीतिमा धब्बा लाग्यो । यो धब्बा मेट्न बलियो अङ्कगणितसहितको स्थिर सरकारको विकल्प थिएन । यस्तो धरातलीय अवस्थामा दुई ठूला राजनीतिक दल मिलेर सरकार बनाउँदा स्थिरताको आशादीप बल्नु स्वाभाविक छ । पटकपटक सरकार बदलेर दलका क्रियाकलापप्रति नै प्रश्न उठी नागरिकमा वितृष्णाको पहाड बनेको बेला त्यो वितृष्णाको पहाड हटाइ आशाको दियो बाल्न बलियो अङ्कगणित सक्षम हुनुपर्छ । लामो समयदेखि संसदीय अङ्कगणितप्रतिको नागरिकको वितृष्णालाई यो सरकारले पूर्णविराम लगाउन सक्नुपर्छ ।
लोकतन्त्रको आगमनपछि आजसम्म आउँदा देशमा १७औं प्रधानमन्त्रीको रूपमा हामीले केपी शर्मा ओलीलाई तेस्रोपटकको लागि पाएका छौं । मन्त्रिमण्डलकै आलोपालोले देश जर्जर र निकम्मा हुन पुगेको छ । तथापि मानिसले कहिल्यै त्याग्न नहुने कुरा भनेको नै आशा हो । हेरौं, अब यो ओली सरकारले देशलाई के चाहिं गरि हाल्छ र !
सरकार गठन भएलगत्तै नेकपा (एमाले)ले प्रधानमन्त्री ओलीलाई ९९ बुँदे सुझाव प्रतिवेदन बुझायो । आफ्ना विभिन्न २८ विभागबाट प्राप्त सुझाव अध्ययन गरेर प्रतिवेदनको रूपमा बुझाइएको हो । सरकारलाई बुझाएको एमालेका सुझावमा विभिन्न आयाम छन् । आफ्नो दलको तर्फबाट एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेलले प्रधानमन्त्री ओलीलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको प्रतिवेदन उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीको नेतृत्वमा गठित कार्यदलले दलका विभिन्न विभागसँगको समन्वयमा तयार गरेको थियो । यद्यपि यी सबै यिनीहरूको कर्मकाण्डी काम नै हो भनी आम बुझाइ छ ।
सुझावमा नेपाल सरकारले तत्काल चाल्नुपर्ने कदम र आगामी तीन वर्षभित्र गर्नुपर्ने कामको सूचीसहित विस्तृत विषय समावेश गरिएको छ । सुशासन, विकास निर्माणका काममा तीव्रता, रोजगार सिर्जना, आर्थिक शिथिलताकोे अन्त्य, अर्थतन्त्र चलायमान बनाउँदै उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल, सेवाप्रवाहमा सहजता र झन्झटिलो प्रशासनिक प्रक्रियालाई अन्त्य गर्ने विषयसँगै सामाजिक न्याय र सुरक्षाका विषय समावेश छन् ।
यस्ता सुझाव सरकारका सबै मन्त्रालयलाई गतिशील बनाउने, सेवाप्रवाहमा सक्रिय बनाउनेदेखि परिणाममुखी कार्यसम्पादनमा सघाउ पु¥याउन केन्द्रित रहेको एमालेको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री ओलीले ती सुझाव ग्रहण गरेपछि अन्य राजनीतिक दलहरूबाट पनि यसरी सुझाव प्राप्त हुने अपेक्षासहित त्यसका लागि सार्वजनिक आह्वान गरेका छन् । ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्ने अठोटमा सबै दलले यस्तै सुझावका साथ रचनात्मक सहयोग पु¥याउने उनको अपेक्षा छ । यस्ता सुझाव सरकारका लागि काम गर्न मार्गदर्शन हुनेछन् । सरकारले पूर्ण गतिमा काम थाल्नुअघि नै दलका तर्फबाट सुझावहरू राख्नु उदाहरणीय कार्य हो । जनपक्षीय सेवाप्रवाहमा सरकारलाई सक्रिय बनाउन दलहरूका सुझाव उपलब्धिमूलक नै हुनेछन् । टीठलाग्दो कुरा के हो भने, के प्रधानमन्त्री ओलीले अरूको सल्लाह, सुझावलाई मान्लान् त १ यिनको नाम नै टुक्का बाजे हो ।
नेपाली राजनीतिमा विरोधका लागि विरोध गर्ने प्रवृत्ति छ । कुनै सरकार बने लगत्तै उसका काम र परिणाम नहेर्दै विरोध वा आलोचना गर्ने प्रवृत्तिका बीच सुरुआतमैं सरकारलाई सुझाव पेश गर्ने कार्य प्रशंसनीय छ । हरेक दलले यसरी नै नयाँ सरकारलाई अग्रिम सुझाव दिएर नयाँ संस्कार बसाल्न जरुरी छ । पहिले आफ्नो सुझाव दिनु र ती सुझावको कार्यान्वयन अवस्था हेरेपछि प्रतिक्रिया जनाउनु जायज हुन्छ ।
एमालेले प्रतिपक्षमा रहँदा पनि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको विगतको सरकारलाई सुझाव केन्द्रित ध्यानाकर्षणपत्र पेश गरेको थियो । एमालेले २०८० मङ्सिर १४ देखि पुस १ गतेसम्म सुदूरपश्चिमको झुलाघाटदेखि सुदूरपूर्वको चिवाभञ्ज्याङसम्म ‘समृद्धिका लागि सङ्कल्प यात्रा’ सम्पन्न गरेको थियो । यात्राका क्रममा जनताले माग गरेका, देखेका, भोगेका र अध्ययन गरेका समस्या पहिचान गरेर मध्यपहाडको विकासका लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई ९ माघ २०८० मा ध्यानाकर्षणपत्र पेश गरिएको थियो, जसमा जनताबाट ७५१ वटा माग गरिएका र ती विभिन्न ४६ क्षेत्रसँग सम्बन्धित थिए ।
जनताका मागको प्राथमिकता हेर्दा सडक, शिक्षा, पर्यटन, कृषि तथा फलफूल, स्वास्थ्य, उद्योग, ऊर्जा, पुल, सिंचाइ, भवन निर्माण, संस्कृति संरक्षण तथा प्रवद्र्धन, भूमि व्यवस्था, बस्ती विकासलगायत छन् । त्यसैगरी, खेलकूद, जातीय विभेद तथा छुवाछूत, खानेपानीको व्यवस्थापन तथा स्रोत संरक्षण, भूकम्प प्रभावित क्षेत्रलगायत ठाउँहरूमा पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना, सुरुङमार्ग निर्माण, भूक्षय नियन्त्रण तथा तटबन्ध निर्माणलगायतका माग पनि प्राथमिकतामा छन् । यी सबै हामीले सुनेको नै वर्षौं भइसक्यो, होइन र ?
खासमा यस्ता सुझाव र ध्यानाकर्षणले कुनै पनि दल कमजोर हुँदैन । बरु बलियो नै हुन्छ । उनीहरूका एजेन्डा पारदर्शी हुन्छन्, जसबाट जनता बलियो हुन्छ । हरेक राजनीतिक दलको मुख्य कर्म देश र जनताको सर्वोत्तम हितमा समर्पित हुनु हो । देश र जनताको हितबाहेक दलहरूको अन्य कुनै उद्देश्य हुनुहुँदैन । आफूले पनि राम्रो काम गर्ने, अरूलाई पनि राम्रो काम गर्न प्रोत्साहन गर्ने क्रियाकलापले जनताको भलो हुन्छ । जनताको भलो हुने सन्दर्भमा यस्ता सुझावले अर्थपूर्ण काम गर्छन् ।
नेपाली राजनीतिमा हाबी प्रतिशोध र निषेधले कसैको हित गर्दैन । देश र जनताको सर्वोत्तम हितका लागि यस्ता प्रवृत्ति घातक हुन्छन् । यस्ता प्रवृत्तिको अन्त्य र नयाँ संस्कारको सुरुआत अहिलेको आवश्यकता हो । हरेक नयाँ सरकारलाई अग्रिम सुझाव दिने, ध्यानाकर्षण गराउने र त्यस्ता सुझाव कार्यान्वयनका लागि रचनात्मक सहयोग गर्ने संस्कारले लोकतन्त्रलाई थप सुदृढ गर्न र राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न बल नै पु¥याउनेछ । हामीले बिर्सनुहुँदैन, अस्थिर राजनीति र छोटो समयमा फेरिने सरकारका कारण देशले निकै ठूलो क्षति भोगिरहेको छ । सरकारसँगै पटकपटक फेरिने नीतिले विकास ओझेलमा पर्दै गएको छ । यसको अन्त्यका लागि पनि नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व जरुरी छ ।
अहिले सत्ता साझेदार प्रमुख ठूला दल नेकपा (एमाले) र नेपाली काङ्ग्रेसले अस्थिर राजनीतिबाट देशलाई मुक्त गर्दै समृद्धिको यात्रामा अघि बढाउन नयाँ विकल्पका साथ सहकार्य गरेको बताएका छन् । यही क्रममा सरकार सञ्चालनका लागि दुवै दलबीच भएका सात बुँदे सहमति सार्वजनिक पनि भएको छ । सहमतिको पहिलो बुँदामा आम जनताको चाहनाबमोजिम राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, राष्ट्रको विकास निर्माण अभियानलाई तीव्रता दिन र देशमा राजनीतिक स्थायित्वका लागि अन्य राजनीतिक दललाई समेत सरकारमा सहभागी गराइ राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्नेलगायत कुराहरू उल्लेख छन् । दुवै दलले सात बुँदे सहमतिलाई वर्तमान सरकार सञ्चालन, देश र जनताको समृद्धि तथा राजनीतिक स्थायित्वको मार्गचित्र भनेका छन् । यसको परीक्षण नै नगरी हतारमा नकारात्मक धारणा व्यक्त गर्नुको साटो हरेक दलले आआफ्ना अग्रिम सुझाव पेश गर्नु नै उत्तम उपाय हुन्छ ।
यस्तो प्रक्रियाले विकास, विस्तार र समृद्धिमा सबैको अपनत्व हासिल हुन्छ । नीतिगत सुधार, नयाँ नीतिको तर्जुमा, विचाराधीन विधेयकसम्बन्धी आआफ्ना दलका दृष्टिकोण र खासखास क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने नयाँ कानूनको निर्माणका लागि दलहरूका दृष्टिकोण जनताले पनि थाहा पाउँछन् । जायज सुझाव कार्यान्वयन हुँदा सम्बन्धित दलको प्रतिष्ठा बढ्छ । सबैभन्दा ठूलो कुरा त देश र जनताको पक्षमा अघि बढ्न नैतिक दबाब सिर्जना हुन्छ ।
तपसिलका जतिसुकै एजेन्डामा बहस गरे पनि सरकारको अन्तिम लक्ष्य समृद्ध देश र सुखी तथा खुशी जनता हुनुपर्छ । जुनसुकै दलको सरकार बने पनि देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्न सके त्यो सरकार लोकप्रिय र सफल हुन्छ । जुन सरकार नागरिकको मानव अधिकारप्रति प्रतिबद्ध भई काम गर्छ, त्यो सरकार असफल भएको संसारमैं उदाहरण छैन ।
अन्त्यमा,
दुई ठूला दल मिलेर दुई तिहाइको विश्वाससहित बनेको सरकारले देशमा शान्ति, समृद्धि र राजनीतिक स्थिरता कायम गरी जनताको अपेक्षा पूरा गर्न सके मात्र काङ्ग्रेस–एमाले गठबन्धनको औचित्य पुष्टि हुन्छ । लोकतन्त्रपछि देशमा केही हुँदै नभएको होइन तर अझै पनि अँध्यारा पाटा, खासगरी आर्थिक समृद्धिको पाटो बाँकी छ । ‘तमसोमा ज्योतिर्गमय’मा सरकारको ध्यान जाओस् । नेपाल राजनीतिक अस्थिरतामा विश्व च्याम्पियन होइन, बरु छोटो अवधिमा देशलाई समृद्धिको शिखरमा पु-याउन विश्व च्याम्पियन हुन्छ भन्ने सन्देश गठबन्धन सरकारले दिनुपर्छ । नागरिकको चाहना पनि यही हो ।
