प्रस, वीरगंज, १३ साउन/
मधेस सरकार अन्तर्गत रहेको पूर्वाधार कार्यालय, कलैया, बारामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान कार्यालय, हेटौंडाको टोलीले शुक्रवार अबेर छापा मारी ६५ वटा फाइल नियन्त्रणमा लिई फर्केको छ ।
टोलीले उजूरीको आधारमा शुक्रवार दिनभरि विभिन्न योजनाका स्थलगत अवलोकन गरी साँझ सो कार्यालयमा पुगी शङ्का लागेका फाइलहरू अनुसन्धानको लागि लगेको एक कर्मचारीले जानकारी दिए ।
सो कार्यालयबाट अख्तियारले फाइल लगेपछि सबैभन्दा बढी आरोपित पूर्वमुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव भएका छन् । सो कार्यालयले योजना सञ्चालन गरेदेखि नै कर्मचारीहरू खुलेआम घूस माग्ने गरेको चर्चा थियो ।
आर्थिक वर्ष सकिन लागेको बेला असार १२ गते मधेस सरकारद्वारा सञ्चालित योजनाहरूमध्ये निधि आवास कार्यक्रम अन्तर्गत एकमुस्ट रु ३५ करोड हिनामिना गरिएका योजनाका फाइलहरू अख्तियारले लगेको छ ।
विश्वप्रसिद्ध गढीमाईको मेला यस वर्ष लाग्ने भएपछि मधेस सरकारले मन्दिरवरिपरिका क्षेत्रको सफाइ तथा बाटोघाटो मर्मतका लागि २० करोड तथा १५ करोड रकम छुट्याएको थियो । सो रकम आर्थिक मसान्त सकिन दुई हप्ता पहिले निकासा भएको थियो । तर सो कार्यालयले नियम अनुसार काम गर्नुको साटो पूर्वमुख्यमन्त्री यादवको निर्देशनमा पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई ४० वटा कोटेशनमार्फत काम बाँडेको थियो ।
कोटेशन पाएका केही व्यक्तिहरूले कामै नगरी नक्कली बिल भरपाईको आधारमा सो कार्यालयले असार मसान्तभित्रै भुक्तानी दिएको थियो । कसैले काम गरी भुक्तानी पाए भने कसैले काम सम्पन्न भएको नक्कली फाइल बनाएर भुक्तानी पाएपछि ठेकेदारहरूबीच विवाद भएपछि एकअर्काको विरोधमा लागेका थिए । ३५ करोड रुपैयाँ खर्च भएपनि मन्दिरवरिपरि सुधार देखा परेको छैन । पुरानै योजनामा रङरोगन, टालटुल, मर्मतसम्भारका कामहरू मात्र भएका छन् ।
त्यसैगरी, महेन्द्रनारायण निधि विपन्न आवास कार्यक्रममा मधेस सरकारले चार सय जति घर निर्माणका लागि रकम निकासा गरेकोमा सो कार्यालयका कर्मचारीहरूले कमिशन लिनको लागी १४ सय गरीबसँग घर निर्माणको सम्झौता गरेका छन् । प्रदेशले पूर्णरूपमा चार सय घर निर्माण गर्ने योजनासहित रकम पठाए पनि कर्मचारीहरूलाई कमिशन दिएका १४ सय गरीबले नयाँ घर निर्माणका लागि पुरानो घर भत्काएका छन् । चार घरको रकम १४ सय घरमा दामासाहीले बाँडफाँड गर्दा कसैको घर पूर्ण भएको छैन । सबै घर अधूरा छन् । घर निर्माणका लागि गरीब परिवारसँग पूर्वाधार कार्यालयका कर्मचारीहरूले प्रतिघर रु ५० हजार कमिशन लिएको स्रोतले बताएको छ । चार सय घर निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले प्रतिघर साढे पाँच लाख रकम पठाएको थियो ।
