विभिन्न पालिकाहरूमा गुणस्तरहीन काम भएका गुनासाहरू आइरहेका छन् । कतिपय योजनामा उपभोक्ताको असन्तुष्टि छ भने कतिपयमा विपक्षी दलहरूले विरोध गरेका छन् । यस्ता विरोध तथा असन्तुष्टिहरू पनि दुई किसिमका छन् (१) राजनीतिक प्रतिशोध र (२) वास्तविकतामा आधारित । जहाँ जुन दलले स्थानीय तहमा चुनाव जितेको छ, त्यहाँ सो दलको तर्फबाट विरोध नगण्य हुन्छ । कुनै पनि हालतमा गुणस्तरहीन काम हुन दिइनेछैन–स्थानीय सरकारका पदाधिकारीहरू मञ्च, माइक र क्यामेराको अगाडि कुर्लिन चुक्दैनन् । कतिपय योजनामा गुणस्तरहीन काम भएको भन्दै जनप्रतिनिधिहरूले ठेकेदारमाथि अभद्र व्यवहार गरेका घटनाहरू प्रकाशमा आएका छन् । यी सब देखावा र फगत नाटक हुन् । वर्तमान परिवेशमा स्थानीय तहका जिम्मेवार पदाधिकारीको सहमतिबेगर कुनै पनि योजनामा अनियमितता हुनै सक्दैन ।
स्थानीय तहको सरकार स्थापनापूर्व योजना छनोट, कार्यान्वयन, मूल्याङ्कन तथा अनुगमन माथिबाट हुन्थ्यो । स्थानीयस्तरमा बजेट, जनशक्ति र अधिकार थिएन । तत्कालीन नगरपालिकाहरूमा योजनासम्बन्धी केही अधिकार रहे पनि गाविसलाई भने थिएन । गाविसले केन्द्र सरकारबाट पाउने केही रकमले गरेको विकास निर्माणको मूल्याङ्कन, अनुगमन जिल्ला विकास समितिबाट हुन्थ्यो । त्यति बेला गुणस्तरहीन काम हुन दिइनेछैन– भनेर कुर्लन आँट गर्ने गाविस पदाधिकारी मशहूर नै गनिन्थे । कार्यान्वयन तहका ठेकेदार वा समिति र माथिल्लो तहका पदाधिकारी तथा प्राविधिकबीच साँठगाँठ रहने हुँदा योजना फरफारकको विवरणसमेत स्थानीय निकायलाई थाहा हुँदैनथ्यो । यो अवस्थामा विरोध गरौं फेरि अर्कोपटक बजेट नपर्ला भन्ने डर, विरोध नगरौं अनियमितता सहेर बस्नुपर्ने स्थिति थियो । गाविसभन्दा पहिले गाउँ पञ्चायत र जिल्ला पञ्चायतको पालामा त झन् योजना पर्नु मात्रै अहोभाग्य ठानिन्थ्यो । अनियमितता र पारदर्शिताको आवाज उठाउने कल्पनासमेत कसैले नगर्ने । माथिबाट जे ग¥यो ठीक ग¥यो, जे भएको छ ठीक भएको छ भन्नुपर्ने अवस्था थियो । यसको मतलब अनियमितताविरुद्ध कारबाई नै हुँदैनथ्यो भन्ने होइन । कतिपय अवस्थामा अहिलेको भन्दा दु्रत कारबाई हुन्थ्यो । तर त्यस्ता कार्यका लागि विशेष अधिकारप्राप्त सरकारी निकायहरू थिए । जनप्रतिनिधिहरूको त्यसमा कुनै भूमिका रहन्नथ्यो ।
आज सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा आएको भनिन्छ । योजना सम्बन्धमा गाउँ तहका सरकारको मुख्य जिम्मेवारी छ । जहाँसुकै र जुनसुकै तहबाट योजना तथा कार्यक्रम आए पनि सञ्चालन गर्न स्थानीय पालिकाको अनुमति वा सिफारिश आवश्यक पर्छ । आप्mनो क्षेत्रमा लागू हुने हरेक योजनाको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पालिकालाई छ । पालिकाको आप्mनै बजेट कार्यक्रममा हुने योजनाहरूको कुरा फरक हो । वडा र पालिका स्तरमा दुई तहको अनुगमन समिति छ । योजना शुरू हुनुपूर्व, काम भइरहेको अवस्था, योजना सम्पन्न भएपछि र कुनै पनि बेला छड्के गर्ने पालिकाको अधिकार छ । यो कुनै हुलहुज्जत, हातपात नाराबाजी, भाषणबाजीविना कानूनी व्यवस्था अनुसार गर्न सकिन्छ । कार्यस्थलमा पालिकाका पदाधिकारी निकट कार्यकर्ता, परिषद् सदस्यहरू छन् । सानो कुरा पनि मिनटभित्र पालिका पदाधिकारीसम्म आइपुग्छ । यसर्थ पालिकाका पदाधिकारी इमानदार रहे योजनामा अनियमितता हुन सक्दैन ।
