•श्रीमन्नारायण
दक्षिण छिमेकी भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको तेस्रो कार्यकाल पनि यस अघिका दुई कार्यकालकै निरन्तरता रहने निश्चित छ । आप्mनो पहिलो कार्यकालमा देशको आन्तरिक सुरक्षा बलियो पार्नु, घरेलु समस्याहरूको समाधान गर्नु र आर्थिक प्रगतिको कार्यलाई थप बलियो बनाउने दिशामा केन्द्रित थियो भने उनको दोस्रो कार्यकाल वैश्विक राजनीतिमा मोदीले आप्mनो भूमिका र एशियालाई प्रभावकारी बनाउँदै गए । यसले गर्दा देशभित्र उनको छवि भारतलाई विश्वगुरु बनाउने बलियो नेताको रूपमा स्थापित हुन गएको छ । कतिपयले उनलाई नै विश्वनेताको रूपमा हेर्न पनि थाले, भारतले जी–२० को अध्यक्षता पाउनु, त्यसको सफल आयोजना गर्नु र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा उनको बढ्दो भूमिकाले मोदीको अन्तर्राष्ट्रिय महŒवाकाङ्क्षाले चाँडै मूर्तरूप लिने सम्भावना पनि देखिन्छ ।
सन् २०१४ को पहिलो कार्यकालमा देशभित्र लोकप्रिय बनेका मोदी, सन् २०१९ मा देशबाहिर पनि लोकप्रिय बनेका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा भारतको धारणालाई प्रभावकारीरूपमा उठाउने मामिलामा पनि उनी र उनी नेतृत्वको सरकार सफल रहे । गत महीना सम्पन्न आमनिर्वाचनको परिणाम अनुसार मोदीलाई बहुमत सरकार बनाउने जनादेश त भारतका जनताले दिएनन् तर आउँदो पाँच वर्षसम्म नै उनको सरकार टिकिरहने निश्चित छ । तेस्रो कार्यकालमा मोदी सरकार झन् आक्रामक हुने सम्भावना व्यक्त गरिन्छ । उत्तरी छिमेकी चीनमा सी जिनपिङ र भारतमा मोदीको यो तेस्रो कार्यकाल हुनेछ । चीनमा त चुनाव नै हुँदैन, एकदलीय व्यवस्था छ । जबकि रूसमा भने भ्लादिमिर पुटिन बाँचुन्जेल राष्ट्रपति रहने निश्चित छ । मोदीको तेस्रो कार्यकालमा पनि ‘छिमेकी पहिलो’ भारतको नीति निश्चित नै रहनेछ । उनको शपथग्रहण कार्यक्रममा सार्कका अधिकांश नेताको उपस्थिति यसका प्रमाण हुन् । वैश्विकजगत्मा कायम चुनौतीको सामना गर्नमा पनि उनी सक्षम हुने सम्भावना व्यक्त गरिंदैछ । भूराजनीतिक परिस्थिति तथा समस्याहरू ज्यूँका त्यूँ रहेकाले तेस्रो कार्यकालमा त्यसको सामना गर्दै वैश्विक मञ्चमा बलिया नेताको रूपमा उपस्थित हुन मोदीलाई कठिनाइ नहुने व्यापक ठम्याइ रहेको छ ।
रूस र युक्रेनबीचको युद्ध केही समयका निम्ति मोदीको आग्रहमा नै रोकिएको थियो भन्ने विषयले त्यति बेला आम चर्चा पाएको थियो । अहिले पनि रूस–युक्रेन युद्ध सकिएको छैन । दुवै देशसित राम्रो सम्बन्ध राख्ने र निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने क्षमताका नेता नरेन्द्र मोदी मात्रै हुन सक्छन् । इजरायल–गाजा युद्धको अवस्था पनि कमोवेश त्यस्तै छ । यहाँ पनि मोदीकै भूमिका प्रभावकारी साबित हुन सक्छ । रूस–युक्रेन र इजरायल–गाजा युद्धका कारण विश्वव्यापीरूपमैं महँगी बढेको छ । महँगीको चुनौती सबैका निम्ति चिन्ताको विषय हो । बावजूद भारतले धेरै हदसम्म आप्mनो देशमा महँगी बढ्न दिएको छैन ।
मोदी सरकारको ‘छिमेकी पहिलो’ नीति विगत ११ वर्षदेखि कार्यान्वयनमा छ । सन् २०१४ मा पहिलोपटक उनले प्रधानमन्त्री पदको शपथ लिंदा दक्षिण एशियाका आठवटै देशका प्रधानमन्त्री/राष्ट्रपतिलाई बोलाएका थिए । यसपटक पनि पाकिस्तानबाहेक सार्कका प्रायः सबै सदस्य राष्ट्रपति/प्रधानमन्त्रीहरू मोदीको शपथग्रहणमा आमन्त्रित थिए । मोदी सरकारको छिमेकी पहिलो नीतिको लाभ पनि सार्कका सदस्य राष्ट्रहरूले प्राप्त गर्दै आएका छन् । खासगरी कोभिड–१९ को भीषण प्रकोपको बेला भारतले अग्रसरता लिई सार्कका सदस्य राष्ट्रहरूसित निरन्तर संवाद कायम गरी स्वास्थ्य सामग्री, औषधि र खोप (अधिकांश निश्शुल्क) उपलब्ध गराएको थियो । यसले जन धनको ठूलो क्षति हुनबाट जोगिएको थियो ।
भनिन्छ, छिमेकी, पारिवारिक सदस्य र हिस्सेदारहरूलाई तपाईंले जतिसुकै सहयोग गरे पनि उनीहरूले तपाईंको विरोध गर्छन् नै । भारत पनि यसबाट अपवाद छैन र भारतले पनि समयसमयमा आप्mना छिमेकीहरूको विरोधको सामना गर्नुपर्छ । दक्षिण एशियामा चीनले पनि आप्mनो भूमिकालाई बढाउँदै गएको छ, जुन अवश्य नै भारतको निम्ति पनि चिन्ताको विषय हो ।
श्रीलङ्कामा हिन्दू (तमिल)हरूको विरोधमा आधारित एक धर्म, एक जाति र एक भाषाको पृष्ठपोषण गर्ने राष्ट्रवादले अन्ततः श्रीलङ्काको राजापाक्षे परिवारलाई परिवारवादको राजनीति गर्न प्रोत्साहित ग¥यो । राष्ट्रवादको नाममा सबैभन्दा बढी फल्ने र फुल्ने भनेको परिवारवाद नै हो । परिवारवाद नै भष्टाचारको जननी हुन्छ । श्रीलङ्कामा त्यही राष्ट्रवाद, परिवारवाद र भ्रष्टाचारले अन्ततः देशलाई आर्थिकरूपमा कङ्गाल मात्रै बनाएन, चिनियाँ ऋणको पासोमा समेत पा¥यो । अहिले ९९ वर्षको निम्ति उसको हम्बनटोटा बन्दरगाह चीनको अधीनमा छ । ठूलो आर्थिक सङ्कटमा परेको श्रीलङ्कालाई अन्ततः भारतकै सहयोगले राहत प्रदान ग¥यो र बिस्तारै बिस्तारै श्रीलङ्का पुरानो अवस्थामा फर्किन थालेको छ ।
अवस्था मालद्विप्सको पनि श्रीलङ्काभन्दा पृथक छैन । गत वर्षको अन्त्यमा मालद्विप्समा सत्ता सम्हालेका मोहम्मद मुइज्जुले पनि राष्ट्रवादको कार्डलाई अगाडि बढाएर त्यहाँको शासन सत्तामा आप्mनो एकाधिकार कायम राख्न चाहे । यसको निम्ति उनलाई कुनै निरङ्कुश शासकको समर्थन चाहिएको थियो, जुन भारतबाट सम्भव थिएन । मालद्विप्स पनि बिआरआई अन्तर्गत ऋण लिन व्यग्र देखिएको थियो । चीनलाई पनि मालद्विप्स जस्तो देश रणनीतिक र कूटनीतिक दुवै दृष्टिकोणले लाभदायक लागेको थियो र मालद्विप्समा पनि चीनले आप्mनो भूमिका बढाउन थाल्यो । मालद्विप्सलाई यस कुराको राम्ररी अनुभूति छ कि ऊ पनि चिनियाँ ऋणको पासोमा पर्न सक्छ तर मालद्विप्सको सत्तामा रहिरहन भरसक भारतको विरोध नै अचूक अस्त्र हुन सक्छ भन्ने ठम्याइँ मोइज्जुको रहेको हुन सक्छ । यद्यपि मालद्विप्सलाई पनि भारतले समयसमयमा सहयोग गर्दै आएको छ । भुटान, नेपाल, बङ्गलादेश र अफगानिस्तानसित भारतको राम्रो सम्बन्ध छ । अहिले श्रीलङ्कासित पनि भारतको राम्रो सम्बन्ध नै छ । मालद्विप्ससितको सम्बन्धमा उतारचढाव आउने गरेको छ । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारतको आकर्षक लक्ष्यद्वीपको समुद्र किनारमा भ्रमण गरेसँगै मालद्विप्स झस्किएको हो । मोदीको लक्ष्यद्वीप भ्रमणले मालद्विप्सको पर्यटन व्यवसाय धराशयी हुने ठहर मालद्विप्सको रहेको छ ।
विगतका दिनमा चीनको ठूलो सैन्य क्षमता, चिनियाँ जनमुक्ति सेना (पिएलए)बारे गरिएको अत्यधिक र उच्च प्रशंसाका कारण कुनै पनि देशका सैनिकहरू चिनियाँ सेनासित सोझो प्रतिस्पर्धा गर्न चाहँदैनन् तर जबदेखि भारतले भुटानको डोक्लाममा र भारतकै लद्दाख सीमा क्षेत्रमा चिनियाँ सेनाको कडा प्रतिकार गरेको छ र चिनियाँ सेना त्यहाँबाट फिर्ता हुने अवस्था सृजना भयो । यसले भारत र चीनबीचको विवादलाई झन् बढाएको छ तथा चीनले अब भारतलाई आप्mनो ठूलो चुनौती मान्न थालेको छ । भारतसित सोझैं प्रतिस्पर्धा गर्ने अवस्था नआओस् भने रणनीति चीनको पनि रहेको छ । हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा र समग्र एशियामा नै अमेरिका–भारत अमेरिका–जापान मित्रताले चीनको निम्ति चुनौती थपिदिन सक्छ ।
चीनसँगको तनाव र पाकिस्तानलाई छाडेर हेर्ने हो भने भारतले आप्mना छिमेकीहरूसँगका सम्बन्धलाई विशेष महŒव दिन खोजेको देखिन्छ र सम्भव सहयोग पनि गर्ने गरेको छ । श्रीलङ्काको आर्थिक सङ्कटमा भारतको सहयोग, अफगानिस्तानसँग कूटनीति सम्बन्ध नजोडिए पनि मानवतालाई देखाएर खाद्यान्न तथा औषधि सहयोग दिएर आप्mनो पोल्टामा पार्नु, बङ्गलादेशको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई बलियो बनाउँदै लग्नु र नेपालसँग ऊर्जा व्यापार तथा कनेक्टिभिटीलगायत विषयलाई प्राथमिकता दिएर आप्mनो सम्बन्धलाई सुदृढ बनाएको छ । मोदीको शपथग्रहण समारोहमा मोइज्जुको आगमनले भारत–मालद्विप्स सम्बन्धमा पनि अब त्यति बढी कटुता नरहेको मान्न सकिन्छ । छिमेकीलाई साथमा लिएर मात्रै भारतले वैश्विक हितलाई पूरा गर्न सक्ने र वैश्विक शक्ति बन्न सक्ने ठम्याइ कतिपय विश्लेषकहरूको रहेको छ । भारतलाई विश्वको तेस्रो आर्थिक शक्ति बनाउने दिशामा अग्रसर मोदी सरकारले सन्तुलित र विनम्र विदेश नीति बनाउनुपर्ने सुझाव त्यहाँको सरकारविरोधी विश्लेषकहरूको धारणा छ । जबकि मोदी भने समानतामा आधारित सम्बन्धमा बढी विश्वास राख्ने नेता मानिन्छन् । न कसैलाई डराउने, न त कसैसित डर्ने नीतिलाई उनी आप्mनो मूलमन्त्र ठान्छन् । छिमेकीसँगको सम्बन्धमा सुधार, चीनको प्रभाव र विस्तार न्यूनीकरण, अमेरिकासहित पश्चिमा देशहरूसँगको सम्बन्धमा सन्तुलन तथा रूससँगको परम्परागत मित्रता जोगाइराख्ने लक्ष्य नै मोदी सरकारको हुन सक्छ । वैश्विक मञ्चमा विभिन्न चुनौतीको सामना गर्दै भारत विश्वशक्ति बन्ने सम्भावना देखिन्छ । मोदीको तेस्रो कार्यकाल पनि विगतका दुई कार्यकालको निरन्तरता नै हुनेछ । अब अमेरिका लगायत पश्चिमा देशहरूको आन्तरिक मामिलामा पनि कठोर टिप्पणी गर्न नचुक्ने भारत अब लोकतन्त्र र मानव अधिकारको सवालमा अमेरिका र युरोपलाई पनि जस्तालाई त्यस्तै भाषामा जवाफ फर्काउने गरेको छ । भारतलाई विश्वको महाशक्ति बनाउने मोदीको महत्वाकाङ्क्षा अवश्य पनि सम्भव छ ।
