नेपाली काङ्ग्रेस सम्मिलित एमालेसँगको गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गर्दै चौथोपटक नेपालको प्रधानमन्त्री बन्नुभएको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई बधाई दिंदै उहाँको यो कार्यकालले देशको लागि प्रगति एवं उन्नतिको ढोका खोल्न सकोस् भनेर शुभकामना व्यक्त गर्नु अनुपयुक्त नहोला । तर समग्रमा नेपालको राजनीतिलाई पछ्याउँदै जाँदा यो सत्ताप्राप्तिको नौटङ्की जस्तो भएको छ । जसले विगत ३० वर्षमा नेपाललाई अधोगतितिर धकेल्दै आएको छ । २०४६ सालमा प्रजातन्त्र स्थापनापश्चात् २०५२ सालतिर उदाएको कामरेड प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादलाई स्वीकार गरेर ब्यालेट (मतपत्र)को सट्टा बुलेट (गोली)बाट सत्ता प्राप्त गर्न हिंडेको यो दल २०५८ सालमा शान्ति सम्झौता गरेर राजनीतिको मूलधारमा प्रवेश गरेको देखिन्छ । यसरी शक्ति प्रदर्शनबाट शान्ति प्रक्रियामा आउनुलाई देशको हितमा भएकोले अन्यथा भन्न मिल्दैन तर सिद्धान्ततः कुरा गर्दा आखिरकार माओवादी आफ्को घोषित वर्ग शत्रु एवं प्रतिक्रियावादीसँग सत्ताको लागि मिल्न पुगेको हो भनेर ठहर गर्दा अन्यथा नहोला । तर शान्ति सम्झौतापछि भएको प्रथम संविधानसभाको निर्वाचनमा अत्यधिक सिट जितेर सत्ता सम्हाल्न पुगेका प्रचण्ड आफ्नो शक्तिको अति मूल्याङ्कन गरी नेपाली सेनासँग जोरी खेल्न पुगेकाले १० महीनामैं सत्ताबाट बाहिरिनुपरेको सबैलाई थाहा नै छ । पहिलो संविधानसभाले संविधान बनाउन नसकेको कारण पुनः दोस्रो संविधानसभाको चुनाव भयो, जसमा माओवादीले तेस्रो स्थान प्राप्त गर्न पुग्यो ।
अब एमालेको कुरा गर्दा २०७१ सालमा ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । उनको यसै कार्यकालमा गणत्रान्त्रिक एवं सङ्घीय नेपालको सातौं संविधान जारी भयो, जसलाई विश्वकै उत्कृष्टमध्येको एक र दक्षिण एशियाको उत्कृष्ट संविधान घोषणा गरिए पनि यसले नेपालको तराई–मधेसमा संविधान जलाउने र विरोध प्रदर्शन हुन थालेपछि सरकारले आन्दोलनलाई दमन गर्दै नृशंसतापूर्वक कम्मरमुनिको ठाउँमा घाँटी र छातीमा गोली हानेर ५४ तराईवासी नेपालीको हत्या ग¥यो । यो आन्दोलनमा सहभागी भएका मधेसी दलहरूको आंशिक माग सम्बोधन भएपछि सरकारसँग सम्झौता गरी सत्तामा सहभागी हुन पुगे । कमरेड ओली सन् २०१५ मा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएपछि भारतसँगको नाकाबन्दी खुलाएको र चीनसँग पनि व्यापार एवं पारवहन सन्धि गरेर ठूलो लोकप्रियता प्राप्त गरी यसपछि सन् २०१७ मा भएको निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियत प्राप्त गरी बहुमत हासिल गर्न सफल भए । त्यसपछि दुई तिहाइको सरकार बनाउने अभिप्राय भनिए पनि चीनको ठूलो दबाबका कारण एमालेले माओवादी केन्द्रसँग मिलेर दुई तिहाइ बहुमत स्थापित ग¥यो । चुनावताका कमरेड ओलीले चीनबाट ल्याएर काठमाडौं हुँदै पोखरा शहर पुग्न सकिने, समुद्रमा नेपालको झन्डा बोकेको पानीजहाज चलाउने र घरघरमा पाइपलाइनबाट ग्याँस पु¥याउने भनी देखाएको सपना शासन सम्हालेको दुई वर्ष बितिसक्दा समेत पूरा हुन नसकेकोले यस असफलतालाई लुकाउन लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी, जुन वास्तवमा नेपालको हो पनि,लाई नक्शामा देखाउन संविधान संशोधनको प्रस्ताव राखे, जुन सर्वसम्मतिबाट पारित भयो । पार्टी पनि एकलौटी ढङ्गले चलाएको र वाचा अनुसार कमरेड प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सी हस्तान्तरण गर्न नमानेको झोंकमा कमरेड माधवकुमार नेपाल र प्रचण्ड एमालेबाट अलग्गिन पुगेका हुन् । यसरी दुईवटा समूह ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी’बाट अलग भएपछि अत्तालिएका कमरेड ओलीले प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार भन्दै संविधानमा कहीं उल्लेख नभएको अधिकार प्रयोग गरी छ महीनाभित्र दुईपटक संसद् विघटन गरे, जसलाई सर्वोच्चले खारेज गरेर उनलाई प्रधानमन्त्रीबाट समेत हटाएको हो । झापाको हिंस्रक आन्दोलनबाट माक्र्सवाद लेनिनवाद एवं माओवाद धार समातेर हिंडेको ऋएल् ९ग्ःी० सन् १९९० को नेपाली काङ्ग्रेस नेतृत्वको प्रजातन्त्र स्थापनाको लागि भएको जनआन्दोलनमा बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापनार्थ काङ्ग्रेससँग काँधमा काँध थापेर लड्न पुग्यो । त्यसपछि एमालेले बहुदलीय जनवादको चोला ओढेको कसैसँग लुकेको छैन । आजको दिनमा एमाले, माओवादी केन्द्र, समाजवादी वा मधेसी दल कसैको कुनै सिद्धान्त भएको देख्न सुन्न पाइँदैन । बरु कसरी सत्ता हत्याउने भन्ने लडाइँ सधैं लडिरहेका देखिन्छन् ।
सन् १९९० पछिको नेपालको राजनीतिमा नेपाली काङ्ग्रेस उदारवादी प्रजातान्त्रिक दलको रूपमा देखा परे पनि बितेका दिनमा नेपाली काङ्ग्रेस पनि यो फोहोरी खेलमा सामेल भएर सत्ताको लागि गठबन्धन बनाउन र भत्काउन लागिपरेको ज्वलन्त उदाहरण माओवादी केन्द्र र अहिले एमालेसँगको गठबन्धन हो । ओलीले संसद् विघटन गर्दा प्रतिगामी घोषित हुनुभएका उहाँले आजसम्म सर्वोच्चको विघटनलाई उल्टाउने निर्णयलाई स्वीकार नगरेको कुरा पटकपटक स्पष्ट हुँदाहुँदै भएको यो गठबन्धनलाई विज्ञहरूले सजिलै स्वीकार नगरी यो पनि लामो समय नचल्ने मनसाय व्यक्त गरिरहेका पाइन्छन् । यसरी विचार गर्दा जनआन्दोलनका कारण लोकप्रिय बनेको नेपाली काङ्ग्रेसले विगतमा र खासगरी गणतन्त्र बहालीपछि अन्य दलहरूभन्दा बेग्लै आफ्नो पहिचान बनाउन सकेको पाइँदैन र यो नै यसको दुर्भाग्य बनेको छ । जसको कारण नेकाले बहुमत प्राप्त गर्न सकेन ।
नेपालमा किन यस्तो भइरहेको छ भनेर विश्लेषण गर्दा प्राप्त सबै दलले सत्ताको लागि सिद्धान्त छोडिसकेको देखिन्छ । यसको प्रमुख कारण नेतृत्व गर्ने क्षमताको कमीका कारण उठापटकको राजनीति गरेर जसरी उनीहरू आफ्नो दलको प्रमुख बनेरप्रधानमन्त्री बन्दासमेत राष्ट्रको बारेमा दुरगामी सोच नराखेर दलभित्र पनि सत्ताको प्रयोग गरी आफू सरकारमा बसिरहने प्रपञ्च गरेर नेपाल र नेपालीको विकासको सपना चकनाचुर पारेका छन् । जेल, नेल र दुःखद जीवन भोगेका यिनीहरूले सलामी, कारकेड र विलासितापूर्ण जीवन जिउनुलाई आफ्नो सङ्घर्षकालको लगानीको प्रतिफल ठानेर राज्य सञ्चालन गरेका छन् । र यसैको दुष्परिणामस्वरूप आज देशको अर्थतन्त्र रसातलमा पुगेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योगको भाग चार प्रतिशतमा झरेको छ । आयात र निर्यात दुवै घटेका छन् र पूँजीगत सामग्रीहरू ८.७७ प्रतिशत मात्रै आयात भएका छन् भने अर्धतयारी र तयारी वस्तुको आयात ४२.३ र ४३.९ प्रतिशत पुगेको छ । हेरौं, यस सरकारले देशको आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई कसरी गति दिन्छ । दिन सकेन र खोलिएका भ्रष्टाचारका फाइलहरूमाथि अनुसन्धान रोक्ने वा निष्कर्षविहीन बनाउने कामको लागि मात्र यो सरकार बनेको हो भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ ।
