वीरगंज महानगरपालिकाले लिने करहरूमध्येको सवारी र कबाडी कर प्रत्येक वर्ष विवादित हुने गरेको छ । दुई वर्ष अघिको कुरा स्मरण गर्ने हो भने बहालवाला नगरप्रमुख राजेशमान सिंह निर्वाचित हुनासाथ पहिलो प्रहार यही करविरुद्ध गरेका थिए । उनले रजतजयन्ती चोकमा सङ्कलन गरिने ढाटमा गएर अनधिकृतरूपमा उठाउने कर रोक लगाएका थिए । चार चक्के भारतीय सवारीसाधनसँग अनधिकृतरूपमा भारु सय रुपैयाँ सङ्कलन हुन्थ्यो । नियमतः निजी चार चक्के सवारीसाधन नेपाली, भारतीय दुवैसँग सवारीकर उठाउन नपाउने महानगरले नीति बनाएको थियो । महानगरले निर्देशित गरेको कामविरुद्ध ठेकेदारका कर्मचारीहरूले निजी भारतीय सवारीसाधनसँग कर सङ्कलन गरेको पाएपछि नगरप्रमुखले त्यस्तो कार्य रोकेका थिए । त्यतिखेर सवारीकर वार्षिक सात करोड पाँच लाखमा लागेको थियो । त्यसपछि उनकै पालामा २०८०/८१ मा यो कर आधा अर्थात् साढे तीन करोडमा लाग्यो । गत वर्षको सवारीकरमा अहिले चालू आवका लागि भएको सवारीकर जस्तो विवाद सुनिएको थिएन । कारण आधामा ठेक्का सकार हुनु हो । अहिले पुनः यो कर पौने सात करोडमा लागेको छ । सवारी र कबाडी कर एकैजना ठेकेदारले सकार गरेका छन् ।
महानगरपालिकाले कर सङ्कलनको मापदण्ड तोकेको छ । साथै कहाँकहाँ ढाट राख्न पाउने त्यसको पनि टुङ्गो लगाएको छ । ठेकेदारसहित स्थानीय प्रहरी, प्रशासनलाई पनि ठेकेदारले सङ्कलन गर्ने ढाट र करको दर उपलब्ध गराएको छ । यसको बावजूद साउन १ देखि वडा नं १७ मा वडाध्यक्ष स्वयंले ठेकेदारबाट सवारी र कबाडी करमा अनियमितता गरिएको भनेर विरोध शुरू गरेका छन् । उनले ठेकेदारबाट भएका अनियमितताको प्रमाण पनि पेश गरेका छन् । तर महानगरको नेतृत्वमा रहेका उनै नगरप्रमुख सिंह भने मौन छन् । उनीसँगै स्थानीय प्रहरी, प्रशासनले पनि ठेकेदारविरुद्ध कुनै कारबाही चलाउन सकेको छैन । पञ्चायतकालमा नगरपालिकाले लगाउने गरेको चुङ्गीकर पनि यसैगरी विवादित हुन्थ्यो । ठेकेदारले तत्कालीन नपा बोर्ड, स्थानीय प्रहरी, प्रशासनसमेतलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारेर व्यापारीहरूसँग अनधिकृतरूपबाट चुङ्गीकर सङ्कलन गथ्र्यो । ठेकेदारविरुद्ध कसैले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउँदैन थिए । चुङ्गीकरमा देशव्यापी विरोध भएपछि सरकारले व्यापारीहरूको माग अनुसार भन्सारमा डेढ प्रतिशत सङ्कलन गर्ने र सम्बन्धित पालिकाहरूलाई दामासाही वितरण गर्ने नीति अपनाएर चुङ्गीकरको विवाद साम्य पारेको थियो । अहिले सवारी र कबाडी कर विवादित भएका छन् ।
पर्सा जिल्लामा वीरगंज महानगरपालिकाले मात्र यो कर सङ्कलन गर्दै आएको छ भने बारामा कलैया र जीतपुरसिमरा उपमहानगर, निजगढ नपा र परवानीपुर गापाले उठाउने गरेको छ । वीरगंज महानगरमा उठेको विवादमा ठेकेदारको गलती हो वा वडाध्यक्षलगायतले अनाहक विवाद सिर्जना गरेका हुन्, सोबारेमा महानगर चुप बसेको छ । चुप बस्नुको कारण कुनै स्वार्थ हुन सक्छ । स्वार्थ नरहेको हो भने यस प्रकारका गतिविधिविरुद्ध सिना तानेर अगाडि बढेका नगरप्रमुख किन चुप छन् भन्ने कुरा आउँछ । गलतलाई गलत र राम्रोलाई राम्रो भन्न सक्नुपर्छ भनेर नगरप्रमुखले सार्वजनिक स्थलमा दिएका अभिव्यक्ति उनी मातहतका कार्यालयमा लागू हुन नसक्नु उदेकलाग्दो कुरो हो ।
